तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् अहिलेको बङ्लादेशको राजधानी ढाकामा २१ फेबु्रअरी १९५२ मा  बङ्लालाई राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्ने माग राख्दै भाषिक आन्दोलन भयो । सो प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर धेरै विद्यार्थीले सहादत प्राप्त गरे । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मातृभाषा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । २१औँ शताब्दीमा पनि मातृभाषाको महत्त्व छ । मातृभूमि, माता र मातृभाषाको महत्त्व कहिल्यै कम हुने छैन ।

विश्वका धेरै देशमा अहिले पनि मातृभाषाको विकास, राजकीय संरक्षण र मान्यता दिनुपर्ने विषयलाई लिएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेका छन् । हाम्रो देशको संविधानको प्रस्तावनामा पनि नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधायुक्त बहुभाषिक राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर अझै पनि मातृभाषाहरूको विकास एवं मान्यताको निम्ति यथोचित पाइला चाल्न सकिएको छैन । सरकारले भाषाकर्मीहरूले र सामाजिक सङ्घ, संस्थाका प्रतिनिधिले पनि यस दिशामा धेरै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

पञ्चायतकालीन निर्दलीय संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा मानिएको थियो । यो नै नेपालको निर्विकल्प सरकारी कामकाजको भाषा थियो । सरकारद्वारा घोषित एक भाषा नीतिका कारण नेपालमा बोलिने अन्य भाषाहरू उपेक्षित अवस्थामा थियो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ को संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र अन्य मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषका रूपमा मान्यता दिएको थियो तर त्यो संविधानको पानामा मात्रै सीमित थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेवारी तथा राजविराज एवं जनकपुर नगरपालिकाले मैथिली भाषामा कामकाज सुरु गर्न थाल्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यसमाथि रोक लगाएको थियो । 

संविधानको धारा ३१ (५) मा नेपालमा बसोबास गरिरहेका प्रत्येक नेपाली समुदायले कानुनअनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न सक्ने छन् ।

जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् बनेको अन्तरिम संविधानमा मातृभाषाप्रति थप उदारता देखियो । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपालमा बोलिने मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाका रूपमा पहिचान दिन सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता पनि जनाए । नेपालको संविधान २०७२ लाई निरन्तरता पनि दिइएको छ तर २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू मातृभाषाका सम्बन्धमा उदासिन देखिनुले देशमा मातृभाषाको भविष्य उज्ज्वल नरहेकोतिर सङ्केत गरिरहेको छ । संविधानको धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषामा नेपाललाई बहुभाषिक भनिएको छ । धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता दिइएको छ । 

धारा ७(१) मा देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिइएको छ । धारा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ भनिएको छ । धारा ७ (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारद्वारा निर्णय गरिएअनुसार हुने व्यवस्था छ । 

मातृभाषामा शिक्षाको सम्बन्धमा पनि हाम्रो संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधानको धारा ३१ (५) मा नेपालमा बसोबास गरिरहेका प्रत्येक नेपाली समुदायले कानुनअनुसार आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्न सक्ने छन् । यसको निम्ति विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थान खोली सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी भाषा र संस्कृतिको हकअन्तर्गत धारा ३२ (१) मा प्रत्येक व्यक्ति तथा समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । धारा ३२ (३) ले नेपालमा बसोबास गरिरहेका प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन एवं संरक्षण गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको शिक्षासम्बन्धी अधिकारमा मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमनका साथै भाषा संस्कृतिको संरक्षण एवं विकाससम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं नियमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ (नवौँ संशोधन २०७४)को दफा ७ को उपदफा (१) मा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा यो लागू भएको छैन । मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य नगरिएसम्म मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्धन सम्भव हुन सक्दैन । 

एक वर्षपछि एक जना सदस्य थपिएको छ जब कि समावेशी आधारमा महिलासहित भाषाविज्ञबाट र विज्ञ सूचीमा रहेका विज्ञ र कर्मचारीको मनोनयन बाँकी नै छ ।

मातृभाषाप्रति दलहरूको उदासिनताका कारण नै संविधानमा रहेका प्रावधान एवं अधिकारहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानले सरकारी कामकाजको भाषा देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई तोकेको छ । प्रदेशमा भन्ने बहुसङ्ख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा प्रदेश कानुन बमोजिम नेपाली भाषाको अतिरिक्त सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसका लागि आधार तय गर्ने र सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मा भाषा आयोगलाई दिइएको छ । भाषा नीतिसँग सम्बन्धित यस आयोगले एक वर्षमा पनि पूर्णता पाउन सकेन । एक वर्षपछि एक जना सदस्य थपिएको छ जब कि समावेशी आधारमा महिलासहित भाषाविज्ञबाट र विज्ञ सूचीमा रहेका विज्ञ र कर्मचारीको मनोनयन बाँकी नै छ । भाषा आयोगले पूर्णता पाओस् र यसले दु्रतगतिमा आफ्नो कार्यको थालनी गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समयमै बुझाओस् भन्ने चिन्ता न त मातृभाषी समुदाय, भाषिक अभियन्ता, भाषाविज्ञ तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका अभियन्ताहरूलाई नै छ, न त भाषाको नाममा राजनीति गर्ने जातीय सङ्ठन र राजनीतिक दलहरूलाई नै । सरकारमा जाने एकोहोरो अभियानमा लागेका दलहरू पनि यसमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ । 

कुनै पनि व्यक्ति आफ्नोपनको अनुभूति मातृभाषामा नै गर्न पाउँछन् । हाम्रो देशमा मातृभाषाहरूको मान्यता र उपयोगको सम्बन्धमा संविधानमा र ऐनमा व्यवस्था भएको पाइए पनि जबसम्म यसको संरक्षण र संवद्र्धनमा राज्यको भूमिका प्रभावकारी हुँदैन तबसम्म यसको सार्थकता सिद्ध हुने छैन । मातृभाषाहरूको विकास भएमा मात्रै नयाँ नयाँ कवि, लेखक एवं साहित्यकारहरू चर्चामा आउने छन् र यसले हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपालीलाई पनि धनी, समृद्ध एवं व्यापक बनाउनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । शिक्षालाई राम्ररी सम्झाउने बुझाउने अनेकौँ सूत्र हुन सक्दछ तर मातृभाषा त्यसमा सर्वोपरी हो । मातृभाषाका कथा, लोकगीत, गाउँखाने कथा, कथन, पहेँलीहरू यस्ता माध्यम हुन् जुन प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्मृतिको धरातलसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसमा किसानको शक्ति हुन्छ । त्यसको बनोट पनि बेग्लै किसिमको हुने गर्दछ । एउटा विशिष्ट सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बनोट जसमा अस्मिता पनि निहित हुन्छ । जब कुनै महादेशको पीडाको वर्णन गरिनेछ अनि कुनै मौलिक लेखकले आफ्नो मातृभाषामा जति अनुकूलता, तीव्रता एवं तीक्ष्णतापूर्वक आफ्नो भनाइलाई व्यक्त गर्न सक्नेछ, त्यति अन्य भाषामा होइन । आत्म अन्वेषणको गहिराइ जति मातृभाषामा हुन्छ, त्यति अन्य भाषाहरूमा होइन । अन्य भाषामा पनि आफ्नो कुरालाई राख्न सकिन्छ तर मातृभाषा जति मार्मिकता त्यसमा हुँदैन । 

मातृभाषामा एउटा खास किसिमको तत्त्व जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरूको निम्ति निकै मार्मिक हुन जान्छ ।

शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोगबाट आफ्नो परिवेश तथा पर्यावरणको बोध हुन्छ । सम्बद्धीकरणको प्रक्रियामा बलियोपन आउँछ, त्यसमा पृथकता अनुभूति हुँदैन । मातृभाषामा त्यो मौलिक लय प्रकट हुन्छ जो प्रकृति एवं परिवेशसँगै सामाजिक सङ्घर्षमा पनि प्रकट हुने गर्दछ । जसमा प्रकृति एवं परिवेशसँगै सामाजिक सङ्घर्ष पनि प्रकट हुने गर्दछ । त्यसमा साहित्य एवं संस्कृतिको सकारात्मक, मानवीय जनतान्त्रिक तत्त्व पनि प्रकट हुन्छ । आफ्नो संस्कृतिको जरोमा पुगेर हामीलाई आत्मविश्वासको अनुभूति हुने गर्दछ । उधारोमा लिइएको भाषाले हाम्रो साहित्य एवं कलालाई विकसित गर्न सकिन्न । वर्तमान अवस्थामा पश्चिमीकरणको प्रभाव चारैतिर छ । यसले हाम्रो मौलिकतामाथि ठूलो प्रहार गरिरहेको छ । मातृभाषामा आफ्नो माटोको सुगन्ध आउँछ जुन विदेशी भाषामा सम्भव हुन सक्दैन । मातृभाषा आफ्नो आमाबाबुबाट व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भाषा हो । 

मातृभाषाले एक बेग्लैथरिको सांस्कृतिक आचरण प्रदान गर्छ, जुन कुनै अन्य भाषामा सम्भव हुन सक्दैन । मातृभाषामा एउटा खास किसिमको तत्त्व जोडिएको हुन्छ, जसले गर्दा त्यसको सम्प्रेषणीयता त्यो भाषा बोल्नेहरूको निम्ति निकै मार्मिक हुन जान्छ । यो प्रश्न इतिहास र संस्कृतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ । तसर्थ शिक्षा अध्ययनको क्षेत्रमा यसको महत्त्व छ । संस्कृतिको अर्थ विश्वलाई केवल विम्बको रूपमा व्यक्त गर्नु मात्रै होइन अपितु ती विम्बहरूमार्पmत व्यक्त संसारलाई नूतन दृष्टिबाट हेर्ने दृष्टिकोण विकसित गर्नु पनि हो । वर्तमान युगमा अङ्ग्रेजीको बढ्दो प्रचार प्रसार एवं व्यापकताका कारण हामीलाई आफ्नो मातृभाषाप्रति हीनताको अनुभूति हुन सक्छ र हामी त्यस भाषाको प्रभुत्वलाई बखान गर्न थाल्दछौँ । फलस्वरूप हामी त्यस भाषासित बाँधिन जान्छौँ र आफ्नो मातृभाषालाई नै तिलाञ्जलि दिइरहेका हुन्छौँ । मेरो सन्तानलाई त आफ्नो मातृभाषा बोल्न नै आउँदैन भनेर गर्व गर्ने आमा–बुबाहरू यथार्थमा आपूmलाई नै कमजोर बनाइरहेका हुन्छन् किनभने अन्ततः प्रत्येक व्यक्तिको मान सम्मान र पहिचान त्यसको मातृभूमि र मातृभाषामार्पmत नै भइरहेको हुन्छ । संस्कृति आपैmँमा पनि इतिहासको अभिव्यक्तिको उत्पादन हो । मातृभाषाको आफ्नो छुट्टै तर विशेष पहिचान हुने गर्दछ । मातृभाषाको मान्यता एवं महत्त्व रहेन भने हाम्रो संस्कृति पनि नाश हुन बेर लाग्दैन । यदि मातृभाषालाई शिक्षाको आधार बनाइन्छ भने सामुदायिकतामा आबद्ध वर्ग, आफ्नो भाषा, साहित्य, धर्म, कला, नाटक, मूल्य एवं एउटा यस्तो शिक्षा प्रणाली विकसित गर्न सफल हुने छन्, जसले इतिहास एवं भूगोललाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सजिलै हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । 

शिक्षा एवं संस्कृति वर्गीय असमानतालाई समाजको आर्थिक जगमा व्यक्त गर्ने गर्दछ । वास्तवमा वर्गीय समाजमा दुईथरिका शिक्षाबीच सङ्घर्ष हुने गर्दछ । पहिलोमा त औपनिवेशिकताबाट ग्रसित संस्कृति पक्षको निम्ति मातृभाषाको आवश्यकता नै हुँदैन । उनीहरू यस्तै भाषालाई रोज्ने छन् जसले तिनको वर्गीय हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् । दोस्रोमा आफ्नै देश र समाजमा मातृभाषामा बोलेकै कारण सजाय एवं अपमान भोग्नेहरू पनि छन् । 

मातृभाषाको माध्यम भन्नाले जनतासित प्रत्यक्ष सरोकारको माध्यम हो । यसमा त्यस समुदायको सामाजिक एवं राजनीतिक निहितार्थ पनि बोध भइरहेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षामा यसको गहिरो औचित्य छ । 

शिक्षाको मूल लक्ष्य नै हो, त्यो सौन्दर्यबोधमा हाम्रा लोककथाहरू, हाम्रा सपना, विज्ञान एवं हाम्रा भविष्यको कामना निहित होस् । अन्य भाषाहरूलाई अपनाउनु अथवा त्यसमा अभिव्यक्ति दिनु नराम्रो होइन तर मातृभाषालाई कमजोर पार्ने अथवा समाप्त पार्ने काम गर्नु भएन । हाम्रो अस्मिता, साहित्य, सिर्जनात्मकताको सर्वोच्च वैभव मातृभाषामा नै सम्भव हुन सक्छ । मातृभाषा जीवन्त अभिव्यक्ति तथा शिक्षाको सबैभन्दा उत्तर र सुन्दर माध्यम हो । नेपालजस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा मातृभाषाहरूले समुचित महत्त्व, संरक्षण र अवसर पाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग पनि हो ।