बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । जसमा विकास खर्च जम्मा १८ प्रतिशत र चालु खर्च २७ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्मको खर्च  विवरण हेर्दा विकास खर्च निराशाजनक देखिन्छ । चालु खर्च भने केही वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास बजेट १८.६३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने २७.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार र चालु खर्च १८ अर्ब ३७ लाख गरी कुल ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

जसमध्ये विकास बजेट ४ अर्ब ५८ करोड ८१ लाख र चालु खर्च ४ अर्ब ९४ करोड २ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए । उनले अहिले निर्वाचनका कारण मन्त्रालयहरुले खुलेर बजेट खर्चको विवरण नपठाएको पनि हुन सक्ने बताए । अर्कोतिर कार्यालयहरूले बजेट आए पनि तत्काल ठेक्कापट्टाका लागि सम्झौता नगर्ने र अन्तिम समयमा मात्रै ठेक्काको लागि सम्झौता हुने गर्दा सुरुमा विकास बजेट खर्च कम देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले पछिल्लो समय केन्द्र सरकारले पनि गोष्ठी सेमिनार जस्ता खर्च कटौती गरेका कारण मन्त्रालयगत खर्च कम देखिएको हुनसक्ने बताए । उनले ठुला मन्त्रालयहरूको ठेक्का आदिमा खर्च निर्भर रहने प्रस्ट पारे ।

मन्त्रालयको खर्च यस्तो छ

लुम्बिनी प्रदेशमा विगत रहेका १३ मन्त्रालय घटाएर अहिले १० वटामा सीमित राखिएको छ । तीन वटा मन्त्रालय गाभिएपनि पनि खर्च चाहिँ पहिले बजेट विनियोजित गरे अनुसार नै हुने गरेको छ । तर यो वर्षको ७ महिनाको खर्च भने सन्तोषजनक मान्न नसकिने  अर्थशास्त्री तथा लेखक माधव पौडेल बताउँछन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले २६.४१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १८.३३ प्रतिशत, पर्यटन, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु र विकास खर्च गरी ६ महिनामा १८.८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ १८.७० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ २०.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी १३.२३ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २७.७४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले १९.९५ प्रतिशत, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.५४ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले २८.०४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २८.९७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो अवधिमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले १८.९३ प्रतिशत, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २२.६१ प्रतिशत, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २८.९८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्वाचनका कारणले आफूहरू भर्खरै आएकाले यो बीचमा धेरै मन्त्रालयमा कम काम भएको र सोही कारण खर्च कम देखिएको बताए । अब विस्तारै खर्च वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

उनले ठुलाठुला ठेक्कापट्टा आदिको काम भएपछि सरकारको खर्च देखिने बताए । हालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएकाले अब पूर्ण रफ्तारका साथ काम गर्ने तयारीमा सरकार रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

अर्थशास्त्री तथा लेखक माधव पौडेलले निर्वाचनका कारणले पनि  कम खर्च भएको हुन सक्ने भए पनि प्रायः वर्षको अन्तिमतिर नै धेरै बजेट खर्च गर्ने प्रचलन रहेका कारण यस्तो देखिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।