काठमाडौं । टेलिकम कम्पनीहरुले गर्ने बद्मासी रोक्ने लक्ष्यसहित सरकारले टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) जडान गर्ने तयारी गरेको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले सेवाग्राहीलाई सेवा दिएबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विभिन्न शीर्षकको राजस्व, सेवाको गुणस्तर र कम्पनीहरुको अन्य गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने लक्ष्यसहित टेरामक्स जडान गर्न लागेको हो ।

यसका लागि चाहिने आवश्यक सामाग्री समेत आइसकेको छ । नेपाल दूसरञ्चार प्राधिकरणका अनुसार लेबनानको कम्पनी भानराइस सोलुसनले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि चाहिने आवश्यक सामाग्री आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको थियो । सोअनुसार कम्पनीले पहिलो चरणमा आवश्यक सामाग्रीहरु ल्याइसकेको छ ।

यही वर्षको अन्त्यसम्म टेरामक्स प्रविधि जडान गरेर काम सुरु गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

भानराइस सोलुसनले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि चाहिने सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिटको आयात गरिसकेको छ । यी सामान भदौ तेस्रो सातामै नेपाल आइपुगेका थिए । तर, यसको भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा झण्डै ६ महिनाको समय लाग्यो । हाल यी सामाग्री प्राधिकरणको अधिनमा आइसकेको र अब जडानको काम सुरु गर्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक अच्युनान्द मिश्रले जानकारी दिए । उनले आगामी ६ महिनाको अवधिमा प्रविधि जडान सकेर सेवा सुरु गर्ने योजनामा प्राधिकरण रहेको बताए ।

टेरामक्स प्रणाली काठमाडौंकै चाबहिल र हेटौंडाको सेकेन्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडीसी)मा जडान हुनेछ । यो योजनाको कुल लागत २३.७ मिलियन अमेरिकी डलर छ । दुई चरणमा हुने कामको पहिलो चरणमा आयोजनाको डिजाइन, विकास र प्रणाली जडान रहेको छ । यस्तै, दोस्रो चरण अन्तर्गत जडानकर्ता कम्पनीले आगामी ५ वर्षसम्म यो प्रणालीको व्यवस्थापन समेत सोही कम्पनीले गर्नेछ ।

के हो टेरामक्स ? के गर्छ यसले ?

टेरामक्स भन्नाले टेलिकम्यूनिकेसन्स ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम हो । यसले टेलिकम कम्पनीहरुले दिने सेवामाथि गहनरुपमा निगरानी गर्छ । खासगरी, टेलिकम कम्पनीहरुमा  विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरुपमा निगरानी राख्छ । यो प्रविधिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्यूमको परीक्षण समेत गर्नेछ । यस्तै, कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्ने छ र यसबाट फ्रड पत्ता लाग्नुका साथै भ्वाइस ट्राफिकको अवस्थाबारे जाँच्ने छ ।

यो प्रविधिले विदेश र स्वदेशबाटै अनाधिकृतरुपमा हुने कल बाइपासको निरीक्षण समेत हुने बताइएको छ । टेलिकम कम्पनीहरुले दिने सेवाको गुणस्तरको परीक्षण समेत टेरामक्स प्रविधिले गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

खासगरी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कल बाइपास गर्न लागाएर टेलिकम कम्पनीहरुले राजस्व छल्ने गरेका छन् । यस्तै, थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको सेवा शुल्क काट्नुका साथै एउटा गुणस्तरको सेवा दिने भनेर लिएको शुल्कमा गुणस्तरहीन सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् । यही गल्ती र सेवा दिएबापत उठेको रकमबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र दस्तुरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा समेत टेरामक्सले जानकारी दिने मिश्र बताउँछन् ।

यद्यपि, नेपालमा पनि पछिल्लो समय टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घटिरहेको छ । खासगरी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता बढेसँगै म्यासेन्जर, भाइबर र ह्वाट्एपमार्फत हुने फोन कल आवागमनका कारणले समस्या आइरहेको टेलिकम कम्पनीहरु बताउँछन् ।

टेलिकम कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक प्रतिवेदनहरुमा समेत यसको प्रभाव देखिन्छ । टेरामक्स जडान भएपछि टेलिकम कम्पनीमा रहेको वास्तविक समस्या पत्ता लाग्ने र राजस्व छलि गरेको भए यसको दायरा बढ्ने र समस्या पत्ता लागेमा समाधानमा सहयोग पुग्ने प्राधिकरण बताउँछ ।

अख्तियारको चासो

प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न विदेशबाट ल्याएको सामाग्रीमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको छ । खासगरी, प्राधिकरणले छनौट गरेको ठेकेदार कम्पनीले नेपाल ल्याएको टेस्ट किट, सर्भर, मोबाइल र ल्यापटपको मूल्य अधिक महँगो भएको भन्दै अख्तियारले चासो देखाएको हो । सुरुमा भन्सार विभागले नै अत्याधिक महँगो वस्तु आयात भएको भन्दै जाँचपास रोकेको थियो । तर, करिब ६ महिनापछि प्राधिकरणले धरौटी राखेर सामाग्री जाँचपास भने गराइसकेको छ । यो विषय हाल अनुसन्धानकै क्रममा छ ।

खासगरी, चीनबाट आयात हुने टेरामक्स प्रविधिका सामाग्री साइप्रस हुँदै लेबनाबाट ल्याइएपछि अख्तियार चनाखो भएको देखिन्छ । तर, प्राधिकरण भने टेस्ट किट (मोबाइल, ल्यापटप  र सर्भर)लाई छुट्टाछुट्टै वस्तुकारुपमा विश्लेषण गर्दा समस्या आएको बताउँछ ।

‘टेस्ट किट भनेकै मोबाइल, ल्यापटप र सर्भर हो,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘तर, टेस्ट किटलाई छुट्टाछुट्टै हेरेपछि समस्या आयो ।’ यसमा विभिन्न समूह लागेको समेत प्राधिकरण बताउँछ । प्राधिकरणले सन् २०१७ मै टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानमा विश्वभरका १६ वटा कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । तीमध्येबाट लेबनान, टर्की, स्वीजरल्याण्ड र फ्रान्सका कम्पनी सर्टलिस्टमा परेको र लेबनानको सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो ।

उक्त ठेक्का प्रक्रियामाथि झमेला आएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सन् २०१९ मे १२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएको थियो । सोअनुसार नेपालमा टेरामक्स जडानका लागि चाहिने सामाग्री आयात भएको प्राधिकरणको बताउँछ ।

३ वर्षमा टेलिकम कम्पनीले बुझाएको कर

आर्थिक वर्ष २०७६-७७

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ७२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी (थप दस्तुरसहित)

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ

एनसेल – २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा बुझाएको रकम

नेपाल टेलिकम – ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब १० करोड ६१ लाख रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७७-७८

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ७१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८८ करोड १३ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष

नेपाल टेलिकम – ६९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ

एनसेल – ९३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ

आर्थिक वर्ष २०७८-७९

फ्रिक्वेन्सी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँ

रोयल्टी दस्तुर

नेपाल टेलिकम – १ अर्ब ४२ करोड १८ लाख रुपैयाँ

एनसेल – १ अर्ब ६० करोड ८८ लाख रुपैयाँ

ग्रामीण दूरसञ्चार कोष

नेपाल टेलिकम – ७१ करोड ९ लाख रुपैयाँ

एनसेल – ८० करोड ४४ लाख रुपैयाँ