धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १२ औं दिनमा सरकारबारे आफ्नो  धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

हताश मनस्थितिमा देखिएका उनले समयमै विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहँदा एकाएक फागुन २६ पछिको संवैधानिक व्यवस्थातिर पनि मोडिए ।

विभिन्न प्रकारका अफवाह फैलाउने काम भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘सबैसँग सहकार्य गरेर खुला छलफल भइरहेको छ । चाँडै नै हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ । प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैन । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएका हुन् ।

अबको १८ दिनभित्र मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ । सो उपधारा अनुसार नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त नै हुन नसकेको अवस्थामा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यद्यपि मुख्यमन्त्री शाहले फागुन १७ गतेभित्रै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने भन्नेबारे अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री शाहलाई नागरिक उन्मुक्ति र माओवादीको भर कति ?

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको हो । मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमा छ ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहितका कैदीबन्दी रिहालाई आफ्नो बटम लाइन बनाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उक्त मागप्रति अडिग छ । माओवादी केन्द्रले पनि हालसम्म ‘ग्रीन सिग्नल’ नदिएपछि मुख्यमन्त्री शाह थप झस्किएका हुन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभामा सो पार्टीका प्रमुख सचेतक गंगाराम चौधरीले आफूहरुको बटम लाइन क्लियर रहेकाले उक्त माग सम्बोधन नभएसम्म विश्वासको मत दिने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो माग यथावत रहेको बेला हाम्रो सांसद अरुणजी (चौधरी)लाई पनि सुनियोजित ढंगले फसाइएको थियो । हाम्रो मुद्दा पूरा नभएकाले सरकारबारे अझै सोचेका छैनौँ ।’

त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य रमेश धामीले आफूहरु अझै प्रतिपक्षमा रहेको र सरकारबारे कुनै छलफल नभएको बताए । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म सत्ता समीकरणको गाँठो फुकिसक्ने उनको भनाइ छ ।

केन्द्र र बागमती प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट साथ पाउने अपेक्षा राखेको छ । मुख्यमन्त्री शाह पनि माओवादी केन्द्रको साथ पाउनेमा आशावादी बनेका छन् ।

कथमकदाचित आफूले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा बन्ने सत्ता समीकरणबारे नबोले पनि उनले प्रदेशसभाको मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनले राजनीतिक समीकरण क्लियर हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिने हुँदा कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीको साथ चाहिएको हो । अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शाहका लागि आफ्नै दल कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको साथ सुरक्षित छ । कांग्रेसको १९, समाजवादीको ४, स्वतन्त्रको १ गरी २४ सांसद हुन्छन् । बहुमत जुटाउन थप ३ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले पनि शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वा माओवादीको हातमा छ ।