काठमाडौं । फागुन २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा एमाले निकट अनेरास्ववियुको २३ औं महाधिवेशन चल्यो । २ गते उद्घाटन सत्रपछि बन्द सत्र सुरू भएको थियो । महाधिवेशनले ९ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डलको घोषणा ग¥यो । अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचन कमिटीलाई निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्न कार्यादेश दियो । सोही आधारमा बनेको निर्वाचन कार्यतालिकामा ३ गते नै निर्वाचन गरेर मतपरिणाम घोषणा गर्ने थियो । तर, कार्यतालिका अनुसार हुन सकेन ।

त्यसको पछाडिको कारण थियो– सहमतिको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने शीर्ष नेताहरूको रटान । उनीहरू बिहानैदेखि एकआपसमा छलफल गर्न थाले । विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्तालाई कहाँ, के हुँदैछ भन्ने थाहा थिएन । सहभागी सबै विद्यार्थी मतदानमा किन ढिलाई भइरहेको छ भन्नेबारे अनभिज्ञ थिए ।

उम्मेदवारका आकांक्षी धेरै थिए । सबैलाई मिलाएर सहमतिमा लैजान सकिने अवस्था थिएन । तर पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट निर्देशन नै थियो– जसरी पनि सहमतिको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नु ।

त्यही आधारमा स्थायी कमिटी सदस्यदेखि अन्य नेतासम्म सहमतिको रटान लगाउँदै बसे । अन्तिम प्रयासमा पनि सहमति हुने नदेखिएपछि उनीहरूले नयाँ जुक्ति लगाए । र, एउटा लिष्ट तयार पारेर त्यही लिष्टमा रहेकाहरूलाई भोट हाल्न सर्कुलर जारी गरे । सोही आधारमा गरिएको निर्वाचनबाट पार्टीले चाहेकै व्यक्तिहरू नयाँ नेतृत्वमा आए ।

बाहिर निर्वाचनको आवरण देखिए पनि भित्र अर्कै खेल थियो । पार्टीले जसलाई बाईकट गर्न चाहेको थियो, उनीहरू बढारिन पुगे ।

अनेरास्ववियुले नेतृत्व चयनका लागि मतदान गरेको जस्तो देखाए पनि अन्य विद्यार्थी संगठनमा त्यतिसम्मको अभ्यास पनि हुन सकेको छैन । नेपाल विद्यार्थी संगठन, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थी संगठनमा भने पार्टीले नै अध्यक्ष तथा पदाधिकारी तोकेर पठाएका छन् ।

आफ्नै संगठनको नेतृत्व चयन गर्नेसम्म हैसियत बनाउन नसकेका विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीका मुद्दा कसरी अगाडि बढाउन सक्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ ।

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको गर्विलो इतिहास छ । राजनीतिक परिवर्तनदेखि सामाजिक मुद्दासम्म विद्यार्थीका मुद्दा बन्थे । कुनै समय राणा शासनका विरूद्ध विद्यार्थीहरू नै एकताबद्ध भएर लागेका थिए । राणा शासनकाविरुद्ध बोल्न सक्ने हैसियत कसैसँग नभएको बेला विद्यार्थीहरूले त्यो साहस गरेका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक मुद्दा उठान गर्न नसकेकोमात्र नभई त्यस्ता मुद्दा उठान गर्नै नचाहेको बताए ।

भित्री माग जे सुकै भए पनि उनीहरूको आन्दोलनको अर्थ हुन्थ्यो– तत्कालीन राज्य सत्ता विरूद्ध धावा बोल्ने । उनीहरूकै आन्दोलनको बलमा राजनीतिक दलहरू खुले । उनीहरूकै बलमा जनतामा राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि भयो । र राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन थालियो । त्यसै विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा राजनीतिक दलहरू समेत खुले । उनीहरूले १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन अन्त्य गर्न सफल भए । राणा शासन अन्त्य गर्न विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो ।

विद्यार्थी संगठनहरूले कहाँ बिराए बाटो ?

कुनै बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर एक रूपैयाँ बढ्दा पनि सडकमा टायर बाल्न हिँडिहाल्थे विद्यार्थीहरु । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थीहरूको सक्रियता सम्झन लायक नै छ । मूल्य वृद्धिका विरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल बन्दसम्मको घोषणा गरेको इतिहास ताजै छ । तर, अहिले भने विद्यार्थी संगठन जनजीविकाका सवालमा मौन छन् । उनीहरू आफ्ना एजेण्डा भुलेर अन्यत्रै मोडिन पुगेका छन् । जुन कुरा राजनीतिक दललाई पनि महसुस भइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले सामाजिक मुद्दा उठान गर्न नसकेकोमात्र नभई त्यस्ता मुद्दा उठान गर्नै नचाहेको बताए । ‘पार्टीहरूले जुन एजेण्डा बोक्छन्, विद्यार्थीहरूले पनि त्यही एजेण्डा बोक्दा उनीहरूका खास एजेण्डाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने सुधारका कुरातिर उनीहरु लाग्दैनन्,’ उनले भने ।

पार्टीप्रति पूर्ण वफादार हुँदा गलत कामको विरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरू रहेको उनको भनाइ छ । ‘निजी शिक्षाको विरोध गरौं भने पार्टीका नेताहरू निजी शिक्षामा जोडिएका छन्,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजमा लगानी गर्छन्, त्यहाँ पनि विरोध गर्नु भएन । पार्टीहरूले जस्तै विद्यार्थीले पनि एजेण्डा छोडे ।’

विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा विद्यार्थी नै नभएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको विद्यार्थी नेतृत्व भन्छन नि, नेतृत्वमा भएकाहरू विद्यार्थी नै होइनन् । ३५/४० वर्ष कटेका विद्यार्थी नेता छन्, उनीहरू विद्यार्थी होइनन् । उनीहरूले विद्यार्थीका मुद्दा उठाउँछन् ?’ उनको प्रश्न छ ।

उनीहरू भोलि पार्टीमा स्पेश पाउने आशमा बसेर विद्यार्थी आन्दोलन र सामाजिक विषय उठान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सुवेदीको बुझाइ छ । ‘राजनीतिमा त्यहाँबाट निस्किएपछि पार्टीमा आफ्नो स्पेश बनाउन पाइन्छ भनेर उनीहरू विद्यार्थी नेता बनिरहन्छन् । पार्टीमा ठाउँ नबनुञ्जेल त्यहीँ बसिराख्ने परम्पराजस्तै छ । नेताहरूले संरक्षण गर्छन्,’ उनले भने ।

पञ्चायतकालमा विद्यार्थी आन्दोलनको परिभाषा एउटा थियो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा थियो । अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउँदा पनि परिभाषा नबदलिँदा विद्यार्थी आन्दोलन अलिकति अलमलिएको छ ।

उनको विचारसँग राजनीतिक दलका नेताहरू पनि सहमत छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाटै मुलधारको राजनीतिमा होमिएका विभिन्न पार्टीका नेताहरू अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको ट्र्याक नै गलत दिशामा गइरहेको बताउँछन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले विद्यार्थी आन्दोलनले आफूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न नसकेको बताए । ‘हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भएको कुरालाई समाजले स्वाभाविक ढंगबाट हेर्थ्यो तर, आज समाजले त्यसरी हेर्दैन र राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय हुन पनि आवश्यक छैन । त्यसो भइसकेपछि भूमिका परिवर्तन अनिवार्य थियो,’ उनले भने । अहिले विद्यार्थी संगठनहरूले उठान गर्नुपर्ने विषयबाट चुकिरहेको उनको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका हिमाल शर्मा विगतको विद्यार्थी आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनका लागि रहेको बताउँछन् ।

उनलाई कलेज पढ्दा होस्टेलमा ५० रूपैयाँ शुल्क बढाएको विषयमा गरेको आन्दोलन अझै पनि ताजै छ । होस्टेलले ५० रूपैयाँ शुल्क बढाएपछि उनीहरूले ठूलै आन्दोलन गरेका थिए । तर, शुल्क बढाएको विषयमा आन्दोलन गरेजस्तो देखिए पनि मुख्य सार भनेको व्यवस्था बदल्नका लागि ल्याउनुपर्ने जागरण थियो ।

अहिले विद्यार्थी आन्दोलनको परिभाषा नै बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पञ्चायतकालमा विद्यार्थी आन्दोलनको परिभाषा एउटा थियो । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा थियो । अहिले गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आउँदा पनि परिभाषा नबदलिँदा विद्यार्थी आन्दोलन अलिकति अलमलिएको छ । त्यसलाई हामीले सुल्टो बनाउनु जरूरी छ,’ उनले भने ।

अब वास्तविक शैक्षिक आन्दोलनको लिडरको रूपमा विद्यार्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए । अहिले पनि ३५/४० वर्ष पूरा गरेका कतिपयले आफूलाई विद्यार्थी नेताको रूपमा परिचय दिइरहेकाप्रति उनको आपत्ति छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचनका लागि उमेर हद तोकिएको तर, विद्यार्थी संगठनको लागि भने कुनै उमेर हद नभएको भन्दै उनले उमेर हद तोकिनुपर्ने बताए ।

माओवादी नेता शर्माले विगतमा राजनीतिक दलहरूले समेत स्ववियुलाई मिनी संसद्को रूपमा लिने गरेको तर, अहिले विद्यार्थी राजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै गएको बताए ।

कांग्रेस नेता पौडेलले विद्यार्थी संगठनहरू सत्ताले चलाउने शक्ति जस्तो भएको बताए । ‘कुनै दल सत्तामा भयो, त्यसको विद्यार्थी संगठन बोलेनन्, तर सत्तामा नभएका विद्यार्थी संगठनहरू पनि बोल्दैनन् । त्यो त पूरै अल्छि मानेको वा मुद्दाप्रति कमिटमेन्ट नभएको जस्तो देखियो,’ उनले भने ।

सामान्य पार्टीको नेतृत्वसँग सम्बन्ध राखिराखेपछि नेता भइन्छ अथवा त्यो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्व गर्न पाइन्छ भन्ने सोचाईले विद्यार्थी संगठनहरू बिग्रिरहेको उनको बुझाइ छ ।

आफ्नै कम्पाउण्डभित्र सुधार्नुपर्ने थुप्रै विषय हुँदा हुँदै विद्यार्थी संगठन बोल्न नसकिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त विश्वविद्यालयले विद्यार्थी खोज्न विज्ञापन गर्नुपर्ने स्थिति आयो । किन भयो त भन्दा समयमा परीक्षा नभएर, तोकिएको समय पूरै पढाई नभएर । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न सकेनौं, उठान गर्न सकेनौं । त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर भयो,’ पौडेलले भने ।

आफ्नै मुद्दा उठान गर्न नसकिरहेको बेला जनजीविकाका सवाल उठान गर्ने कुरा टाढा रहेको उनको भनाइ छ ।

माओवादी नेता शर्माले विगतमा राजनीतिक दलहरूले समेत स्ववियुलाई मिनी संसद्को रूपमा लिने गरेको तर, अहिले विद्यार्थी राजनीतिलाई बेवास्ता गर्दै गएको बताए ।

पार्टीको चेन अफ कमाण्ड, पार्टी कमिटीको जुन खालको अनुशासन छ, त्यही कुरा विद्यार्थी संगठनहरूमा पनि लाद्ने काम भइरहेको शर्माको बुझाइ छ । अहिले विगतको जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले स्वचालित मूल्य प्रणाली छ । मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने खालको छ । जसले गर्दा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पहिला त्यत्तिकै पनि मूल्य बढाउने हुन्थ्यो जसले गर्दा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यसरी अनावश्यक मूल्य बढाउने/घटाउन काम हुँदैन । त्यतिबेला माफियाहरूसँग लागेर त्यस्तो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

अहिले विद्यार्थी आन्दोलनलाई जनजीविकाका कुरा, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आइरहेको संकट जस्ता विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘महँगी बढेको छ । महँगी कसरी घटाउनुप¥यो भनेर बहस चलाउनुप¥यो । राज्यलाई पनि आँखा देखाउनुप¥यो । अलि रचनात्मक ढंगबाट जानुपर्नेछ अहिले,’ उनले भने ।

आफ्नै पार्टीको पनि नराम्रो छ भने त्यसमा खबरदारी गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार लेखिसकेको तर, त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि विद्यार्थी आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।

हामी सामाजिक मुद्दामै केन्द्रित छौँ : विद्यार्थी संगठन

नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले सामाजिक मुद्दामा आवाज उठान गर्न आफूहरू पहिलो रहेको बताए । विगतको तुलनामा केही कमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी भएको होला । तर, नेपाल विद्यार्थी संघ हरेक सामाजिक मुद्दामा सधैँ अगाडि देखिन्छ । मेरो कार्यकालमा सामाजिक मुद्दामा सबैभन्दा अगाडि बोल्ने नेविसंघ नै हो,’ उनले भने ।

विद्यार्थी संगठनहरूका केही कमी कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने बताए ।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा समेत सामाजिक मुद्दाका विषयमा आफूहरूले दृढताका साथ आवाज उठान गर्दै आएको उनको भनाइ छ । अहिलेका जल्दाबल्दा विषयमा विगतको जसरी भन्दा पनि रचनात्माक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए ।

अनेरास्ववियुका नवनिर्वाचित अध्यक्ष समिक बडाल आफ्नो कार्यकाल सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित रहने बताउँछन् । विद्यार्थीका तमाम समस्यादेखि लिएर महँगी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लगायतका मुद्दामा आफू केन्द्रित रहने उनले बताए ।

अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले आफूहरू विगतदेखि नै सामाजिक मुद्दामा केन्द्र्रित हुँदै आएको बताए । विद्यार्थीहरूका स–साना विषयलाई उठान गर्दै राज्यलाई खबरदारी गर्दै अगाडि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘करोडौंको चलखेल गरेर कक्षा १ देखि ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । त्यसका विरुद्धमा हामी आन्दोलनमै छौं । चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूका विभिन्न विषय उठान गरेर हामीले नै आन्दोलन गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

विद्यार्थी संगठनहरूका केही कमी कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने बताए ।

अब विद्यार्थी संगठनहरूले के गर्ने ?

कांग्रेस नेता पौडेलले विद्यार्थी संगठनमा भइरहेको पार्टीको हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने बताए । विद्यार्थी संगठनहरूलाई आफै चल्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्यार्थी संगठन आफै चल्ने, आफै नेतृत्व चयन गर्ने, आफै विधि व्यवस्था निर्धारण गर्ने, आफै आफ्ना मुद्दाहरूलाई निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने, त्यहीँभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व चयन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।  

मुद्दाको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने स्थिति विद्यार्थी संगठनभित्रै निर्माण गर्न सकियो भने विद्यार्थी आन्दोलन जोगिने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले विद्यार्थी संगठन सुधारका लागि दुई सुझाव दिएका छन् । पहिलो हो– ३० वर्षमाथिको विद्यार्थी नेता हुन नपाउने र दोस्रोमा विद्यार्थीका एजेण्डा बदल्नुपर्ने ।

आफ्नो राजनीतिक भविष्य बनाउनका लागि लामो समयसम्म विद्यार्थी नेता भइरहने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै आफूलाई टिकाइराख्न अहिले गर्र्दै आएको विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी आन्दोलनको एजेण्डा बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि पार्टीले समेत विद्यार्थी संगठनहरूलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘उनीहरूले आफूलाई टिकाइराख्नका लागि एजेण्डा बदल्नुपर्छ । त्यो हामीले भनेर हुने होइन, उनीहरूको पार्टीले चाहेको खण्डमा हुने हो । पार्टीले सुधारका कुरा उठायो भने विद्यार्थीले पनि त्यसलाई सपोर्ट गर्छन् । समग्र राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो,’ उनले भने ।