काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले फरक शैली प्रयोग गर्दै अघि बढेकी छिन् । 

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देशसहित ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएपछि सो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने कार्यक्रम थियो । 

सुमनाले सो विधेयक आफ्नो वेबसाइट तथा फेसबुक पेजमा राखिन् । अनि  जनतासँग सो विधेयकमा कुन–कुन विषय संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने सल्लाह मागिन् । 

संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसमा रहेका कुनै विषयमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्नका लागि सांसदहरूका लागि ७२ घण्टाको समय दिइएको हुन्छ । 

सांसद श्रेष्ठले फागुन ६ गते संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएकोले त्यसअघिको समयसम्मका लागि वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालबाट सुझाव मागिन् । 

आमजनताबाट आएको सुझावका आधारमा उनले समितिहरूमा विज्ञहरूको सङ्ख्या बढाउने, व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने तर प्रक्रियागत र कानुनी अड्चन हटाउने, ठुला र साना व्यवसायीलाई एकै रूपले नहेर्ने, वर्गीकृत गरी पूँजी हेरी नियमन गर्ने, संघीयताको मर्मअनुरुप विकेन्द्रीकरणलाई प्राथमिकता दिने, सानो कामको लागि पनि केन्द्र धाइराख्न नपर्ने बनाउने, आदेश र निर्देशनभन्दा सबल प्रणाली बनाउनेतर्फ उन्मुख हुने मूल बुँदाहरुसहित ३४ संख्यामा संशोधन पेस गरिन् । 

सो ऐन संशोधन गर्न उक्त विषय क्षेत्रमा कुन–कुन विषयमा समस्या छ भनेर आफूलाई सबै कुरा थाहा नभएकोले फेसबुकमार्फत् सुझाव दिन आह्वान गरेको उनले बताइन् । उनले ‘विधेयक मन्थन’ नाम राखेर एउटा फेसबुक ग्रुपपनि बनाएकी छिन्, जसमा ३ हजार व्यक्ति सहभागी छन् । सो ग्रुपमार्फत पनि विधेयकमाथि सुझाव आइरहेको उनले बताइन् । 

‘हामी सांसदले विधेयकमाथि विधेयक बनाएर मात्र त्यसले जनतालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हेरेर, संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर हामीले विधेयकहरू बनाउने हो । जनताका अभिमत समावेश नगरी बनाइएको कानुनबारे कसरी तिनलाई बुझाउने ?’  रातोपाटीसँग कुराकानीमा सांसद श्रेष्ठले भनिन्– ‘समस्या सल्टाउन अनुभव भएको, पढेको विज्ञ मान्छे चाहिन्छ । कार्यान्वयन गर्न यस्तो संरचना चाहिन्छ होला भनेर सबैसँग छलफल गरेर पो विधेयक बनाउनुपर्छ भनेर मैले यो तरिका सुरु गरेकी हुँ ।’

जनतासँग छलफल नै नगरी विधेयक अगाडि बढाएको देख्दा आफूलाई अलि अचम्म लागिरहेको बताउँदै आफूले फरक तरिका अपनाएको बताइन् । 

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट खाद्यसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएपछि आफूले खाद्य प्रविधिबारे औपचारिक शिक्षा नलिएको तर त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या रहेकोबारे भने जानकार रहेको उनले बताइन् । 

उनले संसदमा प्रस्तुत भएको हालको खाद्यसम्बन्धी विधेयक मात्र होइन, अब आउने हरेक विधेयकमाथि विषय विज्ञसँग छलफल गर्ने र जनताको सुझावसमेत सङ्कलन गरी संसदमा निरन्तर प्रस्तुत हुने सोचाइमा रहेको जनाइन् । 

गैरसरकारी विधेयक लैजाने सोचमा 

पहिलो पटक संसदमा आइसकेपछि यो धेरै काम गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा रहेको उनले बुझेकी छिन् । 

उनले भनिन्–‘यहाँ आइसकेपछि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । काम गर्न हुटहुटी भएका धेरै साथीहरू पनि भेटिरहेकी छु । केही परिवर्तन गर्न सकियोस् भनेर धेरैजनाबाट हौसला पनि पाइरहेकी छु ।’ 

व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेकी श्रेष्ठले आफूले जानेको सीप संसदीय कामको सन्र्दभमा पनि अभ्यास गर्ने प्रयासमा छिन् । 

सांसद श्रेष्ठले विकासका लागि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन त्यसबारे गैरसरकारी विधेयक बनाएर पेस गर्ने सोचाइमा रहेको जानकारी पनि दिइन् । 

कुनैपनि सांसदले गैरसरकारी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर सो विधेयक निर्माणका लागि सरकारी तर्फबाट कुनै सहयोग नहुने उनले थाहा पाइन् । त्यसका लागि कानुन बुझेको ब्यक्तिको पनि सहयोग लिएर अघि बढ्न लागेको उनले बताइन् । 

यस्तै, विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, दक्षता, नेटवर्कलगायत प्रयोग गर्ने सम्बन्धी विधेयक बनाउने सोचाइमा रहेको पनि उनले बताइन् । यो विधेयक अघि बढाउन राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमा केही राहत हुने उनको विश्वास छ । 

संसदीय समय–तालिकाको वकालत 

सांसद श्रेष्ठले संसद्को सम्पूर्ण काम समयबद्ध ढंगले सम्पन्न गर्न संसदीय क्यालेन्डर बनाउनुपर्ने विषयमा वकालत गर्दै आएकी छिन् । 

‘संसद्को क्यालेन्डर भयो भने कुन दिन संसद् बैठक बस्ने, कुन दिन नबस्ने भन्ने कुराको निश्चित हुन्छ । यसो हुँदा दुर्गम जिल्लामा रहेका सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा काम गरेर काठमाडौँ आउन सजिलो हुन्छ ।’ उनले भनिन्– ‘संसद्को अधिवेशन कति समय हुने, बजेट अधिवेशनमा मुख्य रूपमा कुन कुन विषयमा छलफल गर्ने भन्ने बारेमा तालिका बनाइयो भने आफूले बुझेको क्षेत्रको बारेमा बिचार राख्न सजिलो हुन्छ ।’

उनले मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने बारेमा पनि तालिका भयो भने सांसद र मन्त्रीलाई पनि तयारी गर्न समय पुग्ने बताइन् । जनताबाट आउने प्रश्न सांसदमार्फत मन्त्रीकोमा पुगेर मन्त्रीहरूले जवाफ दिने हो भने जनतालाई पनि संसदमा मेरो साँच्चैको प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने अनुभूति गराउन सकिने उनको तर्क छ । 

यस्तै, सरकार सञ्चालनका लागि बनाइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा गर्न पनि क्यालेन्डर बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

उनले भनिन्–‘अहिले हामीले जसरी सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू गर्ने भनेका छौँ, यो ५ वर्षको अन्तरालमा त्यसलाई कुन समय कसरी काम गर्ने हो, कुन कामलाई कति समय लगाएर कुन चरणमा समाप्त गराउने भन्नेबारेमा सबैजना सांसद मिलेर रोडम्याप बनाउन पाइयो भने चुनावमा गरेको वाचा पनि पूरा गर्न सकिन्छ ।’ 

नेपालका सन्दर्भमा कुनैपनि काम गर्न समय तालिका बनाएर काम गर्ने हो भने प्रभावकारी हुने उनको जिकिर छ । उनले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय क्यालेन्डरको नमुनासमेत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।