मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार बर्डफ्लु प्रभावित किसानले ५८ करोड क्षतिपूर्ति पाउँदै

काठमाडौँ । सरकारी निर्णयानुसार बर्डफ्लुबाट प्रभावित देशभरका सयौँ किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । यही फागुन ४ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७८ को माघदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार देशभरका १५ जिल्लाका किसानले कुल ५८ करोड हाराहारीमा क्षतिपूर्ति पाउने बताइएको छ । पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालले सरकारको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्ति दिने काम अघि बढेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देशका विभिन्न १५ वटा जिल्लाका ३०० किसान लाभान्वित हुने जानकारी दिए । ‘देशभरका १५ जिल्लाका करिब ३०० किसानको फार्मबाट बर्डफ्लु संक्रमित कुखुरा र कालिज नष्ट गरिएको थियो,’ डा. ढकालले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लामा रहेका विज्ञ समूहको खातामा पैसा पठाउँछ र वितरण हुन्छ ।’
सरकारले दिने क्षतिपूर्ति बापतको रकम पाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट किसान काठमाडौँ आउनै नपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै जिल्लाको खातामा क्षतिपूर्ति बापतको रकम जाने भन्दै ढकालले त्यहीँबाट वितरण हुने बताए ।
काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, चितवन, हेटौँडा, बारा, सर्लाही, सिन्धुपाल्चोक लगायत १५ जिल्लाका किसानका कुनै एक फार्ममा पालिएका कुखुरा, कालिज र बट्टाईमा बर्डफ्लु पाइएको खण्डमा सरकारले नष्ट गर्ने गरेको थियो । बर्डफ्लु थप नफैलियोस् भन्ने लक्ष्यसहित नष्ट गरिने कुखुराको क्षतिपूर्ति सरकारले नै दिने व्यवस्था छ ।
लामो समयदेखि क्षतिपूर्ति बापतको रकम किसानले पाइरहेका थिएनन् । किसानले क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै विरोध सुरु भएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पछिल्लो निर्णय गरेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रिंकु र प्रकृतिका लागि न्याय माग्दै सिराहामा प्रदर्शन
-
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा कपडा बैङ्क स्थापना
-
फिल्म ‘लाज शरणम’को जाँचपछि सेन्सर बोर्डले के भन्यो ?
-
किन पर्यो नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा, यसले कस्तो प्रभाव पर्छ ?
-
सार्कलाई रोक्नका लागि को जिम्मेवार हो,दक्षिण एसियामा सबैलाई थाहा छ : भारतीय विदेश मन्त्रालय
-
गण्डकी सरकारका काममा सत्तारुढ सांसद नै असन्तुष्ट