काठमाडौँ । पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध ऋणीहरू एकपछि आर्को गर्दै सडकमा उत्रिरहेका छन् । बैङ्कको ब्याजदर, सेवा शुल्कदेखि धितो लिलामी र कालो सूचीको मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाएर ऋणीहरू सडक आन्दोलनमा होमिरहेका छन् । यो आन्दोलनमा ठूला उद्योगी व्यवसायीदेखि सामान्य नागरिकसम्म छन् । 

यसैबीच पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नै सङ्घर्ष समिति बनाएर एउटा समूहले लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन छेडिरहेको छ । गाउँका सोझा–सिधा जनतालाई लगानीको नाममा ऋणको भारी बोकाउने र चक्रीय ब्याजमा फसाउने गरेकाले हजारौँ गरिब किसान, निमुखाहरू घरबार छाड्न बाध्य भएको त सयौँले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेको लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालको भनाइ छ । यसैबीचमा आज हामीले रातोपाटी अर्थ संवादमा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको सङ्घर्ष समिति, नेपालका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीलाई निम्ता गरेका छौँ । यस्तो अध्यक्ष ज्ञवालीसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले लिएको सङ्क्षिप्त वार्ता :

देशव्यापी रूपमा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको आन्दोलन चर्काउँदै हुनुहुन्छ, आन्दोलनको आवश्यकता किन पर्‍यो ?

लघुवित्तविरुद्धमा बोल्नुपर्दा हामीलाई नै दुःख लागिरहेको छ । तर लघुवित्तका नाममा नेपालमा विगत ३० वर्षदेखि यी संस्थाहरूले गरिब, निमुखा जनताहरूलाई चुस्ने काम भइरहेको छ । पहिलो त लघुवित्त संस्थाहरूलाई कम्पनी ऐन, २०४८ अनुसार दर्ता गरेर गाउँगाउँमा पठाउनु नै गलत थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्रदान गरेर ग्रामीण अर्थतन्त्र, सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि पठाए पनि लघुवित्तहरूले ऐन नियमअनुसार काम गरेनन् । बरु राष्ट्र बैङ्कको ऐन, नियम, निर्देशिकाहरूलाई बाकसमा थन्क्याएर गरिबबाट पैसा असुल्ने काम गरे । 

निर्देशिका अनुसार लघुवित्त उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएर पैसा कमाउने मेलोमा लागे र लाखौँ जनताहरूको उठिबास लाग्यो । लघुवित्तहरूकै कारण लाखौँ गरिब निमुखा जनताहरू घरबार छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति बनेको छ भने हजारौँले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेको छ । त्यस कारण समाजमा आर्थिक र सामाजिक रूपमा शोषणको क्यान्सर नै लघुवित्त हो भन्ने निष्कर्षसहित अब यसको जरो नउखेली देश बन्दैन । लघुवित्त जस्ता खराब संस्थाहरू रहेसम्म देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन भन्ने लाग्यो र यसको विरुद्धमा आन्दोलनमा होमियौँ ।  

ऋण लिने अनि तिर्दिनँ भन्न मिल्छ ?

५८ लाख ६० हजार जनताहरू प्रत्यक्ष रूपमा लघुवित्त संस्थामा आबद्ध छन् । त्यसमध्ये ३३ लाख ३ हजार ऋणीहरू छन् । भन्ने नै हो भने ५८ लाख ६० हजार नै लघुवित्तबाट कुनैनकुनै रूपमा आर्थिक शोषणमा परेका छन् । त्यो बचतकर्ता पनि शोषणमा परेका छन् र ऋणीहरू पनि । लघुवित्तहरूले सर्वसाधारण जनतालाई जबरजस्त ऋणको भारी बोकाएका छन् । खाएको ऋण होइन खुवाइको ऋण हो । अन्यायपूर्ण तरिकाले चक्रीय ब्याजमा कसरी नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर लघुवित्तहरूले ऋण खुवाएका छन् । त्यसकारण यो ऋण तिर्नुपर्दैन, हामीले पहिले नै तिरिसक्यौँ । चक्रवृद्धि ब्याजमा लिएको ऋणभन्दा पनि ४० प्रतिशत बढीले तिराइएको छ । यस्तो अन्यायपूर्ण ऋण तिर्नुपर्दैन, तिर्नु हुँदैन भनेर नै हामीले अभियानको थालनि गरेका हौँ ।

ऋण प्रवाह गर्दा ऋणी र ऋणदाताको बीचमा करार हुन्छ, एउटा प्रणालीमा हुन्छ । यदि ठगेकै हो भने पनि त्यसका विरुद्ध उजुर बाजुर गर्ने निकाय छुट्टैछ । यसरी आन्दोलन गर्नु उचित हो त  ?

मैले अघि पनि भने, पहिलो त लघुवित्तहरूले जारी निर्देशिका अनुसार ऋण नै प्रवाह गरेनन् । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको नियमअनुसार निर्देशिका अनुसार चलेका भए सोही अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा मात्र ऋण प्रवाह गरेको भए अहिलेको समस्या आउने नै थिएन । तर लघुवित्तहरूले त्यसो गरेनन्, गरिब सोझासिधा जनतालाई ऋणको भारी मात्र बोकाउने काम गरे । वित्तीय शिक्षा नै नभएकाहरूलाई ऋणी मात्र लिन सिकाइयो, यो नै गल्ती भयो । एउटै व्यक्तिलाई ३९ वटासम्म संस्थाले कर्जा लगानी गरेको देखिन्छ । अनि कसरी वित्तीय अनुसासन कायम हुन्छ ? 

यसमा त तपाईं ऋणीहरूको पनि त गल्ती होला नि ? ऋण लिँदा सचेत हुनुपर्दैन ?

यो बाध्यता हो । वित्तीय ज्ञानको अभावमा कुनै एक संस्थाबाट ऋण लिएर कुनै गर्जो टारिएको हुन्छ । समयमै त्यो ऋण तिर्न सक्दैनन् अनि अर्को संस्थाबाट ऋण लियो त्यो तिर्यो । फेरि अर्को तिर्न पर्छ फेरि अर्कोसँग ऋण लियो । यसरी नै संस्था र ऋण बढ्दै गयो । फेरि संस्थाहरूले लगाउने चर्को ब्याज, २–३ प्रतिशतसम्मको सेवा शुल्कले ऋणीहरूले कहिले मुक्ति पाउने ? चक्रवृद्धि ब्याजले ब्याज नै तिर्न पुग्दैन सावाँ कहिले घट्ने ? त्यसैले पैसा कमाउने भन्दा पनि ग्रामीण उत्पादनमा लघुवित्तहरू केन्द्रित हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । यो त भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रालयले अनुचित रूपमा लघुवित्तहरूले ऋणीहरूबाट लिएको १ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्न भनेसँगै प्रमाणित भइसक्यो नि । यसले हाम्रो आन्दोलन सही रहेको पुष्टि गरिसकेको छ । 

तपाईंहरूको तथ्याङ्कमा तघुवित्तबाट डुबेका पीडितहरूको सङ्ख्या कति छ ?

झन्डै २१ लाख सोझासिधा सर्वसाधारण गरिब निमुखाहरू लघुवित्तको ऋणबाट पीडिछन् । कुल ५८ लाख ६० हजार लघुवित्तका सदस्य जनतामध्ये ७० प्रतिशत ऋणीहरू पीडित छन् । पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालिसम्मका जनताहरू लघुवित्तबाट प्रताडित छन् । ८ लाख हारहारी ऋणीहरू घर छाडेर भाग्ने स्थिति बनेको छ भने हालसम्म १ हजार ३०० सर्वसाधारणले लघुवित्तकै ऋणका कारण आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ । 

लघुवित्त संस्थाविरुद्धको आन्दोलन कहिलेसम्म जान्छ ? राज्यले के गर्नुपर्ने हो ?

जबसम्म लघुवित्त भन्ने संस्थाको खारेज हुँदैन नि, त्यो बेलासम्म हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ । कहिलेसम्म भन्ने हुँदैन, २ महिना ४ महिना जति पनि जानसक्छ तर निर्णायक आन्दोलनमा छौँ । अब छिट्टै आन्दोलनको रणनीति परिवर्तन गर्दैछौँ । अहिले हामी आन्दोलनको दोस्रो चरणमा छौँ । चैतलगत्तै अर्को तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौं । राज्य माग सम्बोधन नगरेसम्म सकारात्मक वार्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । तर आन्दोलनको रूप फरक रहन्छ, हिंसात्मक नभईकन हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गर्छौं, निष्कर्षमा पुगिछाड्छौँ ।