शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

कर्णालीमा मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक, अनुसन्धानमा हेलचक्य्राईं

सोमबार, ०८ फागुन २०७९, १० : १३
सोमबार, ०८ फागुन २०७९

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । सन २०२२ मा कर्णालीमा ४९६ वटा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भएका छन् । मानवअधिकार संस्था इन्सेकको तथ्याङ्क अनुसार देशभर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ७ हजार ३७६ जना पीडित भएकोमा कर्णालीमा ४९६ जना पीडित भएका छन् । पीडित भएकामध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ४ जना महिला र २९ जना पुरुष गरी ३३ जना पीडत भएका छन् ।

 ज्यादतीका घटनामा ३ सय २८ महिला र १ सय ३५ जना पुरुष गरी ४६३ जना पीडित भएका छन् । जुन ०२१ को तुलानमा ६६ जना बढी हो ।  यस वर्ष कर्णालीमा राज्य पक्षबाट १५ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा घटना भएका छन् । राज्य पक्षबाट भएका कुटपिटका घटनामा गिरफ्तारीका घटनामा १, हिरासत वा थुनामा मृत्यु १, अमानवीय व्यवहारका घटनामा १, अभिव्यक्ति भेला तथा सङ्गठित हुने अधिकारमा १५ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी विगतको तुलनामा कर्णालीमा ०२२ मा मानव अघिकारको अवस्थामा झन् चिन्ताजनक रहेको बताउँछन् । 

 यस्तै हत्याका घटनामा अन्य पक्षबाट १३ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका –१० राना वडामा १२ कात्तिकमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको बम खेलाउँदा विस्फोट भई सोही ठाउँका तीन बर्सिया झरना थापाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो भने पाँच बर्सिया सरस्वती रानाको उपचारका क्रममा कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मृत्यु भएको थियो । विष्फोटमा परी आठ वर्षीय कमल थापा, तीन बर्सिया दर्शना राना र पाँच वर्षीय मुस्कान थापा घाइते भएका थिए । स्थानीय प्रशासनले मृतकका परिवारलाई राहत र घाइतेहरूलाई उपचार खर्चबापतको रकम उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि हालसम्म पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाएको उनीहरूको भनाई छ ।

बाल मानवअधिकारको अवस्थामा पनि भएन सुधार
   यो वर्ष कर्णालीमा बाल मानव अधिकारको अवस्थामा पनि सुधार आउन सकेन । बाल मानव अधिकारका घटना ७७ जना बालिका र तीन जना बालक गरी ८० जना पीडित भएको इन्सेकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । घटनामा बालविवाहबाट १२, बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट ३, विद्यालयमा शारीरिक दण्ड सजायबाट १, बलात्कार घटनामा ४९ जना, यौन दुर्व्यवहारका घटनामा १४ जना र नवजात शिशुको हत्याबाट १ जना पीडित भएको इन्सेक प्रमुख सुवेदीले बताए ।

यसैगरी   विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि पारिवारिक हत्याका विभत्स घटनाहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य नै रहेको इन्केसले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका पति र पत्नीकोसम्बन्ध र पारिवारिक बेमेलका घटनाहरू बढ्दै आएका हुन् । पञ्चपुरी नगरपालिका–३ तोक्माकी ३० बर्सिया मीना आलेलाई गत २० मङ्सिरमा विदेशबाट पठाएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ३८ वर्षीय श्रीमान अम्मर आले मगरले घाँटी रेटेर हत्या गरे । पत्नीको घाँटी काटी टाउको प्लास्टिकको थैलोमा बोकेर आत्मसमर्पणका लागि प्रहरी चौकीमा जाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले उनलाई  गिरफ्तार ग¥यो । यो एउटा प्रतिनिधि मूलक घटना मात्र हो, महिलामाथि भएका हिंसाका घटनामा २ सय ११ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

घरेलु हिंसा पनि उस्तै
 यस वर्ष घरेलु हिंसाका घटनामा १ सय ३२ जना, ‘कथित बोक्सी’ को आरोपमा एक जना, बलात्कारका घटनामा ३९ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ११ जना, यौन दुर्व्यवहारको घटनामा आठ जना र बहुविवाह घटनामा २० जना महिला पीडित भएका छन् । परिवारजनबाट सात जना महिलाको हत्या भएको प्रमुख सुवेदीले बताए । ‘परिवारजनबाट महिला मारिएका केही घटनामा पीडित पक्षले हत्याको आरोप लगायो भने आरोपित पक्षले आत्महत्या गरेको भनी बताएको पाइयो,’ सुवेदी भन्छन्,‘ परिवारजनबाट महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका उजुरी हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । कतिपय बेला परिवारजनबाट महिलामाथि हुने घटनालाई परिवारमै गुपचुप राख्ने वा गाउँ समाजमै मिलाइन्छ । धेरैजसो घटनामा महिलाकै दोष देखाएर आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने कार्य पनि भइरहेका छन् ।’

हिंसाका घटनामा किन कमी आइरहेको छैन ?
  घरेलु हिंसाबाट महिलामाथि हुने शारीरिक तथा मानसिक आघातलाई संवेदनशीलताका साथ हेर्ने संस्कृतिको निर्माण हुन नसकेकाले हिंसाका घटनामा कमी नआएको निष्कर्ष इन्सेकको छ । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसालाई परम्परागत रूपमा लिइने सोच यथावत् नै रहेको छ । इन्सेकका प्रतिनिधिले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा रहेका महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रको अनुगमन गरेका थिए । केन्द्रमा दर्ता भएका अधिकांश घटनामा मिलापत्र भएका छन् । फितलो कानुन र भएकै कानुनको पनि कार्यान्वयन नहुनाले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा कमी नआएको इन्सेकको आकलन छ ।
हिरासत वा थुनामा हुने घटनाप्रति राज्यको जबाफदेहिता कमजोर देखिएको महिला अधिकारकर्मीले बताउने गरेका छन् । हिरासतमा भएका घटनामा पीडित पक्षले यातनाका कारण मृत्यु भएको बताए पनि र त्यस विरुद्ध पीडित पक्षले दिएको उजुरीउपर प्रभावकारी अनुसन्धान नभएको अनुसन्धान खोजबाट पाइएको छ ।

यस्तै  निर्वाचनमा समेत मानवअधिकारका घटनाहरू घटेको तथ्याङ्क इन्सेकले संकलन गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा प्रदेश मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका ३१ घटना भएका छन् । जसमा ९७ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेख छ । त्यसमा पनि राज्य पक्षबाट भएका दुई प्रकारका घटनामा ६ जना र अन्य पक्षबाट भएका चार प्रकारका घटनामा ९१ जना पीडित भएका छन् । 

अनुसन्धानमा खेलाँची 
   विभिन्न पक्षबाट भएका घटनाको अनुसन्धानमा भने हेलचक्र्याइँ हुने गरेको छ । हिरासत वा थुनामा हुने घटनाप्रति राज्यको जबाफदेहिता प्रकट गर्न सकिरहेको छैन्  । पीडित पक्षले दिएको उजुरीउपर प्रभावकारी रूपमा अनुसन्धान नभएको इन्सेकले जनाएको छ । २ भदौमा वीरेन्द्रनगर नपा–१३ भूतचोकका ५८ वर्षीय धनिराम लामिछानेको डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतको हिरासतमा मृत्यु भयो ।

लामिछानेलाई सालको रुख काटेको आरोपमा वन कार्यालयका कर्मचारीले गिरफ्तार गरेका थिए । मृतकका आफन्तले कार्यालयका कर्मचारीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै सहायक वन अधिकृत कृष्णराम धिताल, फरेस्टर सन्तोष खत्री, वन रक्षक पीयूषराज तिवारी र सुरेन्द्र रानाविरुद्ध भदौ ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए । प्रहरीले ४ भदौमा घटनाका आरोपितहरूलाई गिरफ्तार ग¥यो । आरोपितहरू २६ भदौमा  रिहा भए । घटनाका विषयमा छानबिन गर्न भदौ ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रेम आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएपनि समितिले अहिलेसम्म  अन्त्यसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन ।

यसरी राज्य पक्षबाट नै पीडितहरुले न्याय पाउन सकिरहेका छैनन । इन्सेक प्रमुख सुवेदी भन्छन्,‘ राज्यका निकाय नै अनुसन्धान र शान्ति अमनचयनका क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउँदैनन भने समाजमा अशान्ति रहिरन्छ ।’

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप