काठमाडौँ । यही फागुन १३ गते राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेर फागुन २५ गते चुनाव हुने कार्यतालिका छ । ‘हेड अफ स्टेट’ अर्थात् सेरेमोनियल राष्ट्रपति पदको चुनावलाई व्यापक चासोका साथ हेरिएको छ ।

राष्ट्रपति पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा एमाले, माओवादी केन्द्र सहितको सात दलीय गठबन्धन फेरिने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापतिबीच भेटवार्ता : राष्ट्रपतिबारे छलफल सकारात्मक

राष्ट्रपति सेरमोनियल पद भए पनि विगतका राष्ट्रपति कार्यकारी र अमुक पार्टीको रबर स्ट्याम्प हुन थालेपछि सबै दलले यो पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित माओवादीका नेताहरू राष्ट्रपतिमा सबै दलको साझा उम्मेदवार हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनलाई सदर गरेपछि व्यवस्था नै सङ्कट परेको प्रचण्डको तर्क छ । यदि त्यतिबेला विवेक पुर्‍याउने राष्ट्रपति भएको भए त्यति ठुलो संवैधानिक सङ्कट आउने थिएन भन्ने उनको विश्लेषण छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री जस्तै राष्ट्रपतिमा समेत सबै दलको समझदारी बनाउनु पर्ने माओवादीको अडान छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरू राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ पाउने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा आफूलाई माओवादीले सघाउने विश्वास व्यक्त गरेको हो ।

माओवादी नेताहरू समेत राष्ट्रपति पद एमालेलाई भन्दा कांग्रेसबाटै भएमा सहज हुने बुझाइमा छन् । यदि एमालेबाट राष्ट्रपति भएमा संक्रमणकालीन न्यायका साथै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन गाह्रो हुने माओवादीका नेताहरुको निष्कर्ष छ । त्यसैले प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सबै दलको साझा उम्मेदवार हुनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।

एमाले नेताहरू भने राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट हुने भन्दै गत पुस १० गतेको सहमति माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सम्झाइराखेका छन् । तर, यदि राष्ट्रपति आफूले नपाएमा के गर्ने भन्ने विषयमा एमालेका कुनै नेताले मुख खोलेका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले  गठबन्धनमै रहन्छ वा अर्को गठबन्धन बनाएर प्रचण्डलाई चुनौती दिन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

‘राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको छैन । सबै दलको साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौँ,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने, ‘विगतका राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प जस्तै हुँदा व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्‍यो । लोकतन्त्र नै मासिने अवस्था भयो । विगतको इतिहासलाई हेरेर भए पनि राष्ट्रपति सबै दलको साझा उम्मेदवार हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता भन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने साझा व्यक्तिको खोजी भइरहेको ती पदाधिकारीले बताए । राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा एमाले सरकारबाट नबाहिरिने माओवादीको विश्लेषण छ । ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्छ भन्दा एमाले सरकार बाहिर जाँदैन । त्यो एमालेको हितमा अडान राखिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले पनि सत्तामै हुन्छ । सत्ता बाहिर हुँदैन भन्ने छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘जुन दलको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भए पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, त्यसैमा सबै दल मानेर जाने वातावरण बनाउन प्रयासरत छौँ ।’

कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने दाबी गरेको विषयलाई कसरी आधिकारिकता मान्न सकिन्छ भन्दै पन्तले प्रश्न गरे ।

यदि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार कांग्रेसबाटै भए पनि एमाले सत्ता बाहिर नहुने अर्का एक माओवादी नेताले बताए । यदि एमाले सत्ता बाहिर भएमा संघदेखि प्रदेश र विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिबाट समेत बाहिर हुने भएकाले एमालेले सहजै सरकार नछोड्ने उनको आकलन छ । तर, एमाले स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिका विषयमा पुस १० गते नै सहमति भइसकेकाले थप विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

‘पुस १० गते नै एमाले र माओवादीबीच प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने, राष्ट्रपति एमालेको हुने समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्रीजी र एमाले अध्यक्षले यो गठबन्धन रहन्छ, पुस १० गतेकै समझदारी कायम राखेर अघि बढिन्छ भन्नु भएको छ,’ पन्तले भने, ‘अब प्रधानमन्त्री  प्रचण्डजी र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी कमरेडको कुरालाई आधिकारिकता माने हुन्छ होला । राष्ट्रपतिमा कुनै समस्या छैन ।’

कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने दाबी गरेको विषयलाई कसरी आधिकारिकता मान्न सकिन्छ भन्दै पन्तले प्रश्न गरे ।

ओली बालुवाटार धाउँदै

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै बेला पार्टी र सरकार दुवैको केन्द्रमा थिए । पार्टीको पहिलो वरियताका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएकाले सबैतिर उनकै हालीमुहाली हुन्थ्यो । तत्कालीन नेकपा कालमा दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ र सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपाल त्यो बेला सरकार र पार्टी दुबैतिर किनाराका साक्षी थिए । त्यतिबेला प्रचण्डले बिहान, दिउँसो, बेलुका प्रायः बालुवाटार धाउने दैनिकी जस्तै थियो ।

पार्टीमा विवाद बढ्दै जाने तर, भेटघाट बाक्लै हुन थालेपछि हैरान भएका नेता कार्यकर्ता प्रचण्डलाई बालुवा पेलेर तेल ननिस्किने बताउन थाले । अन्ततः २०७७ कात्तिक २८ गते प्रचण्डले १९ पृष्ठको पत्र लेखेर ओलीमाथि आरोप लगाएपछि पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्यो । पार्टी समेत विभाजित बन्यो ।

२ वर्ष पुग्दा  नपुग्दै सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्र सहित सात दलीय गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिले प्रचण्डलाई भेट्न ओली दैनिकजसो बालुवाटार धाउने गरेका छन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको २ महिनामा ओली पटक–पटक बालुवाटार र खुमलटार धाइसकेका छन् । प्रचण्ड भने बालकोटमा तीन पटक पुगेका छन् । राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकिन थालेपछि ओली र प्रचण्डको भेटघाट अझै बाक्लिँदै जाने निश्चित जस्तै छ ।

यो पनि

प्रचण्ड र ओलीबीच २३ पटक वार्ता : किन हुन सकिरहेको छैन सहमति ?