काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजेल आयात ह्वात्तै घटेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालू वर्षको सोही अवधिमा डिजेलको आयात ह्वात्तै घटेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको हो । भन्सार विभागबाट लिएर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा डिजेलको आयात ३३.६५ प्रतिशतले घटेको छ । आयात प्रभावित बनेपछि डिजेलबाट सङ्कलन हुने भन्सार राजश्व समेत प्रभावित बनेको छ । 

खास गरी, चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम नगण्य मात्रामा हुँदा यसको प्रभाव डिजेल आयातमा परेको हो । निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने ‘हेभी इक्वीपमेन्ट’हरुमा इन्धनकारुपमा डिजेलको प्रयोग हुन्छ ।

यस्तै, छिमेकी मुलुक भारतीय बजारको तुलनामा नेपालमा डिजेलको मूल्य बढी हुँदा समेत नेपालमा आयात घटेको हो । भारत र नेपालबीच खुला सिमाना हुँदा सीमानाकामा सवारी साधनले भारतमा गएर डिजेल भर्ने गर्छन् । यसअघि, नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुँदा समेत भारतीय सवारी साधन आएर नेपालमा इन्धन भर्थे ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस महिनासम्मको अवधिमा डिजेलमार्फत सरकारले २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । जबकि, चालू वर्षको ६ महिनाको अवधिमा २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा गत वर्षको तुलनामा धेरै मूल्यको डिजेल आयात भए पनि परिणाम भने घटेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालले समेत बढेको मूल्यमा डिजेलको आयात गर्नुपरेको छ । फलस्वरूप गत वर्षको भन्दा थोरै परिणाममा डिजेल आयात गर्दा समेत धेरै रकम बाहिरिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत वर्षको ६ महिनामा ८ लाख ३० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । जबकि, चालू वर्षको सोही अवधिमा जम्मा ५ लाख ५० हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको देखिएको छ ।

गत वर्षको ६ महिनामा डिजेल आयातमा ६१ अर्ब ४७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । जबकि, चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा डिजेल आयात गर्दा ७० अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा आयात परिणाम घटे पनि यसबापत बाहिरिने रकम भने बढेको देखिएको छ ।

नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाह गत वर्षको तुलनामा डिजेलको आयात घटेको बताउँछन् । शाहले चालू आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनाको अवधिमा डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासको आयात घटेको बताए । यद्यपि, यस अवधिमा हवाई इन्धनको आयात भने बढेको उनको भनाइ छ । गत वर्षको ६ महिनाको तुलनामा पेट्रोलको आयात ८ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आयात ६ प्रतिशत घटेको छ । 

गत वर्षको तुलनामा यस अवधिमा सबै पेट्रोलियम पदार्थको आयात १८ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, गत आर्थिक वर्षभरिमा कूल ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएकामा चालू आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको समग्र आयात नै घट्ने आङ्कलन निगमको छ । यो वर्षभरिमा कूल २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ आसपासको पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुने प्रक्षेपण निगमले गरेको छ ।

सीमापारिभन्दा महँगो हुँदा घट्यो आयात

यति बेला नेपाली बजारको तुलनामा भारतीय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो छ । यसअघि, गत आर्थिक वर्षसम्म भारतीय बजारको तुलनामा नेपालतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो थियो । उक्त समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ३० रुपैयाँसम्म नेपालतर्फ सस्तो थियो । यद्यपि, विश्वभर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १८ रुपैयाँसम्म महँगो छ ।

हाल नेपाली बजारमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १७५ र पेट्रोलको मूल्य १७८ रुपैयाँ छ । भारतीय बजारमा नेपालको तुलनामा डिजेलको मूल्य १८ रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य ३ रुपैयाँसम्म सस्तो छ । यही कारण, नेपालतर्फ सामान ढुवानी गर्ने भारतीय ट्रक भारतमै तेल भर्छन् । यस्तै, नेपालतर्फका ढुवानीका साधन समेत भारतमै गएर तेल भर्ने गरेका छन् । यसका साथै, सीमा नाकामा बस्ने नेपालीहरूसमेत तेल भर्न भारतीय बजार पुग्छन् । यही कारण, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको निगमको अनुमान छ ।

भारतीय सीमा नाकाको नजिक पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दो अवस्थामा छ । तर, काठमाडौँ लगायत सीमाभन्दा परका सहरी क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छैन । यही कारण पनि सीमा नाकामा मूल्यको प्रभाव परेको हुन सक्ने निगमले आङ्कलन गरेको हो । खास गरी, भारतीय सीमा क्षेत्र नजिक बस्ने नेपालीहरूले सस्तो तेल भर्न भारत जाँदा नेपालको खपत प्रभावित बनेको र आयात नै घटेको आङ्कलन गरिएको छ ।

विकास खर्च गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा सरकारले जम्मा १६ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ । जबकि, आर्थिक वर्षको ६ महिना कटिसक्दा विकास खर्च ५० प्रतिशत हाराहारी हुनुपर्थ्यो । सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव सम्पूर्ण विकासे आयोजनामा परेको छ । सरकारले सडक, पुल, जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन र विनियोजित रकम समेत खर्च गर्न सकेको छैन ।

फलस्वरुपः ती आयोजनामा प्रयोग हुने विकास निर्माणका साधनको प्रयोग कम हुन्छ । यससँगै, ती साधनले प्रयोग गर्ने डिजेलको खपत समेत घट्ने बताइन्छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह चालू वर्षको समीक्षा अवधिमा सबै निर्माण सामाग्रीको बिक्री र खपत घटेको बताउँछन् । 

उनले सरकारले विकास खर्च बढाउन नसक्दा र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्माण सामाग्रीको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा समस्या आएको बताउँछन् । ‘शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्नुअघि ५ देखि २० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राखेर आयात गर्न सकिन्थ्यो,’ सिंहले भने, ‘तर, नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेपछि सबै निर्माण सामाग्रीको आयात ठप्प भयो ।’

खास गरी, कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनपछि खुलेको बजारमा आएको बजार मन्दीको प्रभाव निर्माण क्षेत्रसँग जोडिएको छ । सबै निर्माण सामाग्रीमा मन्दी आउनु र विकास निर्माणका काम अघि बढ्न नसक्दा यसको केही प्रभाव डिजेल आयातमा परेको सिंह स्विकार्छन् ।