काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको ध्यान ऐन, कानून बनाउनेतर्फ जान नसकेको बताएका छन् । आइतबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले ऐन, कानून बनाउनेतर्फ संसदको ध्यान जान नसकेको बताएका हुन् । देशमा धेरै ऐन, कानूनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।

उनले बनेका ऐनहरुको कार्यान्वयनको अवस्थाको सन्दर्भमा निष्पक्ष ढंगले अनुगमन पनि हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले संसदलाई उचित ढंगले नहेरेको बताए । सभामुख घिमिरेले कतिपय कुराहरु न्यायपालिकामा गएर पनि काममा अवरोध खडा भएको बताए । उनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका बीचमा समन्वय हुनुपर्ने बताए । उनले ऐन, कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने र कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने– ‘अहिले हाम्रो देशमा धेरै कुराहरु त ऐन, कानून बन्ने कुरामा अभाव नै देखिएको छ । यद्यपि हामीले धेरै ऐनहरु बनाउने काम गरेका छौँ । तर बनेका ऐनहरुले त्यतिबेलाकै कामहरु गर्न कार्यान्वयनका रुप कति लिएका छन् भन्ने कुरा हाम्रा विभिन्न प्रणालीहरु, खासगरी संसदीय प्रणालीभित्र अपनाइने विभिन्न खालका समितिहरु र तरिकाहरुबाट त्यसको अनुगमन निष्पक्ष ढंगबाट हुन कतिपय कारणले सकिरहेको छैन । संसदको ध्यानपनि त्यतातिर धेरै जान सकिरहेको छैन । र संसदलाई कार्यकारी अथवा सरकारले उचित ढंगबाट हेरिरहेको छैन । आज अधिकांश कुराहरु न्यायपालिकाको हातमा गएर पनि काममा अवरोधहरु खडा भइरहेको छ । यी सबै कुराहरु कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको बीचको जुन किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो या संसदमा सांसदहरुले जुन किसिमको भुमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसमा रहेका कमजोरीहरुको परिणाम स्वरुपपनि यस्तो परिस्थिति आइरहेको छ । त्यसैले आज हामीले जनताको सर्वोच्च विधायिका संस्था खालि ऐन, कानून बनाउने मात्रै होइन त्यसलाई कार्यान्वयनमा जाने र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान तत्तत् ठाउँमा खोज्ने र त्यसलाई महशुस गर्दै कार्यपालिकालाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरुमा ध्यान नितान्त दिनु जरुरी छ ।’

सभामुख घिमिरेले विगतमा भएका युद्धमा प्रभावित मान्छेहरुका लागि सरकारले गम्भिर भएर कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताए । त्यस्तै संसदमा पनि ती विषयमा आधारित भएर छलफल गर्न नसकिएको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने– ‘बेपत्ता नागरिकहरुको छानविनको कुनै निष्कर्ष नभइकन छानविन आयोगको समय सिद्धियो । बेपत्ता नागरिकहरुको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नभइ सिद्धियो । अहिलेको सरकारले म्याद थपेर पनि केही समय बित्यो तर त्यसलाई फेरि गठन गर्ने र बडी बनाएर काम गर्ने भइरहेको छैन । त्यस्तै गरेर हिजोको विभिन्न समयमा भएका युद्धहरुमा मान्छेहरुले पाएका सास्तीहरु, रोगी भएर जिविका चलाइरहेका परिस्थितिहरुप्रति सरकार गम्भीर भएर काम, कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिरहेको छैन । सदन पनि यस्ता विषयहरुमाथि आधारित भएर आवश्यक छलफल गर्ने दिशामा ध्यान जान सकिरहेको छैन । हुन त समितिमार्फत यस्ता कामहरु गर्ने हो । समितिहरु बन्ने, बनाउने क्रममा संसद गइरहेको छ । तथापी हाम्रो ट्रेन्ड हेर्दाखेरी यि जस्ता समस्याहरुको समाधान गर्न अगाडी बढ्ने कुराहरुमा जति ध्यान दिनुपथ्र्यो त्यो गइरहेको छैन ।’ 

सभामुख घिमिरेले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताए । उनले संसदलाई जनताको आकांक्षा अभिव्यक्ति गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले भने– ‘संसदलाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्नको लागि, सांसदहरुको भुमिका जनताप्रति उत्तरदायी भएर कसरी पार्न सकिन्छ ? त्यसप्रति पार्टीहरु राष्ट्र र जनताप्रति र जनताका जनअधिकारप्रति कसरी गम्भिर बनाउन सकिन्छ ? यो कुरामा केही चुनौतीहरु विगतदेखि वर्तमानसम्म देखिइरहेका छन् । मैले त के देखिरहेको छु भने अहिले झन थप चुनौतीहरु देखापरेका छन् । हामीले संविधान घोषणा भइसकेपछिको गएको एक अवधिको संसदको मात्रै कार्यविधिलाई हेर्यौँ भनेदेखि पनि संसद वास्तवमा निष्पक्षताका साथ जनउत्तरदायी भएर काम गर्ने, संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने कुराहरुमा कति प्रभावकारी रह्यो ? संसदको काम स्वभाविक हो ऐन, कानुनहरु बनाउने । तर ती ऐन, कानूनहरु बनाउने कुरामा आएका बाधा, अवरोधहरुलाई हटाउँदै ऐन, कानूनहरु निर्माण गर्ने काममा कति त्यसमा निष्पक्षताका साथ लाग्नसक्यो ? यो हाम्रो समिक्षाको विषय छ भने सांसदहरुलाई गम्भीर बनाउने, सांसदहरुलाई परिचालन गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरुलाई गम्भिर बनाउने र जनताप्रति उत्तरदायी सबै निकायहरुलाई अनुगमन गर्ने कामहरु गर्नका लागि संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने कुराहरुलाई हामी मान्छौँ । त्यो भुमिका खेल्नुपर्छ ।’ 

उनले राजनीतिक दल र सांसदहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर संसद चलाउने बताए । संसदले पूर्ण रुपमा जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्ने उनको भनाई छ ।