कृषिको विकास भए मात्र देश आत्म निर्भर बन्छ र रोजगारको आधार बन्छ । मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको गाँस, बास र कपास हो । त्यो प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको कृषि नै हो । तर नेपालमा कृषि व्यवसायको फरक फरक व्यख्या गर्ने गरिएको  छ ।
‘किसान’ भनेको कृषिलाई आफ्नो मूल पेसा वा व्यवसाय बनाई  जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्ति हो । यसले कृषिमा काम गर्ने मजदुरलाई पनि जनाउँछ । निजी जग्गा वा भाडामा लिई उत्पादन गर्ने व्याक्ति, समूह, कम्पनी, कृषिसम्बन्धी फार्म, समूह, सहकारी, व्यावसयिक संस्थालाई चलाउने व्यक्ति पनि किसान नै हो । उसले  जल, जमिन र हावाको सदुपयोगबाट मानवका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने कार्य गर्छ । प्राकृतिक र मानवीय श्रम मिलाएर जीवित प्राणीलाई बाँच्न आवश्यक पर्ने खाद्य वस्तु तयार गर्ने जनशक्तिलाई नै वास्तविक किसान हो । यिनीहरूले जीवित प्राणीका लागि शारीरिक वा मानसिक श्रमले जीवन निर्वाहा गर्नका उत्पादन गर्ने गर्छन् ।

विश्वको जनसङ्या वृद्धिसँगै उपभोग्य वस्तुको माग पनि बढ्दै गएको छ । बाँच्नका लागि नभई नहुने अति आवश्यक चिज भनेको कृषि उत्पादन नै हो । यसलाई सदुपयोग गर्ने किसान नै हुन् । 
कृषि उत्पादनको सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास, नयाँ नयाँ प्राविधि जोड्ने गरेको पाइन्छ । औद्योगिक उत्पादनले कही सजिलो बनाएको छ तर प्रकृतिको हस्ताक्षेपबाट सामाजिक द्वन्द्व पनि हुनेगरेको छ । प्रकृतिको उपहार  व्यक्तिको स्वामित्वमा आउँदा वर्ग विभाजन भई सामाजिक द्वन्द्व भड्कने र निजी स्वामित्वका कारण सामाजिक भावना खलबलिएको छ । यस्ता समस्या हल गर्ने आजको आवश्यक भनेको समाजवादको अवधारणा नै उपयुक्त देखिएको छ । यी अवधारणालाई प्रयोग गर्न कृषि क्रान्तिको अवश्यक छ । 

विश्व औद्योगिक युगमा प्रवेश गरेको छ तर कृषि पेसालाई त्यति मान्यता दिएको पाइँदैन । यसलाई तल्लो स्तरको पेसा ठानेर राज्य संरचनाले पनि उद्योेगीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा कृषक पलायन हुन थालेका हुन् । तर आज  विकासित देशहरूले यसलाई फेरि आधुनिक प्रविधि तरिकाले विकास गर्न थालेका छन् । अल्पविकासित देशमा भने यसलाई अझै तुच्छ पेसाको रूपमा नजर लगाउँदा खाद्य सङ्कट,  परनिर्भर, कुपोषण जस्ता समस्याले पिरोलिएका छन् । देशको अर्थतन्त्र पनि नाजुक बन्दै गएको छ । अर्कातिर औद्योगिकीकरणले जलवायु प्रदूषण, आधुनिक हातहतियारको निर्माणले कृषियोग्य भूमि नष्ट हुनेगरेको छ । यसलाई  संरक्षण गर्न अवश्यक देखिएको छ ।

नेपालमा किसानको हकहितमा राज्य नलाग्दा कृषि पेसा नै धराशायी भई देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । यहाँ ६०.४ प्रतिशत जनता कृषि आश्रित भएकाले लगभग ३,०९१ लाख हेक्टरमध्ये २१ प्रतिशत भूभागमा खेती गरिएको छ । 
कृषि विभागको तथ्याङ्क २०७८ अनुसार खाद्यन्न बाली १,११,२०,५१२, नगदे बाली ६८,०७,००६, दलहन २९,४३,३५५ र अन्य बाली ६०,५३,७८८ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । पशुजन्य उत्पादन ९,५३,२२,३८२, माछा १,०४,००० मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन हुनेगरेको छ । यी उत्पादनलाई राज्यले कुनै मूल्य निर्धारणदेखि बजार व्यवस्थापनमा राज्यको चासो देखाएको छैन । यो सबै निजी कम्पनी र सङ्घसंस्थालाई सुम्पिएर राज्य मुकदर्शक बनेको छ । 

खेती गर्ने चाहनेलाई राज्यले २५ रोपनीभन्दा बढी जमिन उपलब्ध गराउने, घर बनाउनेलाई ठाउँ हेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । लालपुर्जा पद्धति खारेज गरी जमिन राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । राज्यसँग करार सम्मौता गरी लिने उपभोग गर्न छोडेपछि राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।  

किसानले उत्पादन गरेको बस्तुको खरिद–बिक्री दलालमार्फत उपभोक्तामा पुग्ने गर्छ । किसानले आफ्नो लगात मूल्य पनि नपाउने भएपछि किसान पलायन हुने अवस्था छ । उनीहरु कृषि पेसा छाडेर अन्य पेसा अँगाल्न बाध्य भएका छन् । प्रकृतिको उपहार जमिन राज्यले निजी स्वामित्वमा दिँदा कृषियोग्य भूमि किसानले नपाउने अवस्था छ । पाएका जमिन पनि व्यक्तिबाट महँगो भाडा तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कृषि उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थहरू मल, बीउ सिँचाइ, औषधि, प्रविधि र सेवा नहुँदा उत्पादन घट्ने हुन्छ । महँगो भाडामा जमिन लिई उत्पादन गर्दा लागत मूल्य बढ्ने देखिन्छ । 

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएकाले अरू राष्ट्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा लागत मूल्य उठ्दैन । विचौलियाले पनि सस्तो बजार खोज्दा विदेशी उत्पादन भित्र्याउने गर्छन् । यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन खरिद नगर्नाले नेपालको कृषि पेसा धराशयी भएको छ । 

नेपालमा कृषक पलायन हुनबाट रोक्न निम्न कार्य गर्न अवश्यक छ ।

जन्मसिद्ध जमिनको अधिकार 

उत्पादन गर्ने किसानसँग जमिन छैन, विचैलिया र भू–माफियाको हातमा छ । जमिन कृषि प्रयोजनका लागि नभई व्यापारमा परिणत भएको छ । जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याई आवश्यकताअनुसार किसानलाई खनजोतको अधिकार दिन सकिन्छ । यसले जमिनप्रति मनिसको आकर्षण घट्छ भने त्यसको सदुपयोग बड्दै जान्छ । तर जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा मोह बढ्दै गएको छ । जमिन उत्पादनको एउटा साधान नभएर व्यापर गर्ने थालोमा परिणत भएको छ । राज्यको स्वामित्वभन्दा बाहिर गएको छ । यसलाई रोक्न सबै जमिन राष्ट्रियकरण गरी जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा किसानलाई दिनु आजको अवश्यकता हो । 

अहिले जमिन भूमाफियाको हातमा हुँदा भनेको ठाउँमा उत्पादन वा उद्योग खोल्न  पाइएको छैन । यसले गर्दा विकास अवरोध हुन पुगेको छ भने राष्ट्रिय पुँजीमा खटपट देखिएको छ । यसका लागि जमिनको मापदण्ड तयार गरी हिमाल, पहाड, तराईको कृषियोग्य, आवास, उद्योग–कलकारखाना खोल्ने भूमि भनेर वर्गीकृत गर्न आवश्यक छ । 

प्रयोजनका आधारमा मात्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु र एक पुस्ताबाट अर्काे पुस्तमा हुने हस्तान्तरणलाई रोक्नुपर्छ । खेती गर्ने चाहनेलाई राज्यले २५ रोपनीभन्दा बढी जमिन उपलब्ध गराउने, घर बनाउनेलाई ठाउँ हेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । लालपुर्जा पद्धति खारेज गरी जमिन राज्यको स्वामित्वमा ल्याउनु पर्छ । राज्यसँग करार सम्मौता गरी लिने उपभोग गर्न छोडेपछि राज्यलाई बुझाउने व्यवस्था आवश्यक छ । स्वामित्व हस्तातरण हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ ।  

कृषि उत्पादन खर्च राज्यको
किसानलाई जमिन मात्र भएर पुग्दैन । उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने साधन, मल, बीउ,  सिँचाइ, औषधि राज्यले समयमै सुहुलियत दरमा उपलव्ध गराउनुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादन बढ्छ र खाद्यान्न मूल्य सस्तो पर्न जान्छ । मूल्य सस्तो भएपछि किसानलाई जीवन निर्वाह गर्न गह्रो हुँदैन । अरू देशमा यी वस्तु राज्यले किसानलाई ससर्त अनुदानमा उपलब्ध गराउँछ । किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्छन् । विचौलिया र कालोबजारीको कारण किसानले समयमा मल, बीउमा पाउँदैनन् । आकेशे पानीमा भरमा पर्नुपर्ने अवस्था छ । खेतीमा श्रम बढी लाग्ने, समयमा सिँचाइ नहुने जस्ता समस्याले किसान पलायन हुन पुगेको छन् ।  

कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण राज्यले गर्ने 
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मालिक विचौलिया बनेका छन् । उत्पादकले मूल्य निर्धारण गर्ने भने पनि किसान बजार र उपभोक्तसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बजार व्यवस्थापन गर्ने विचौलिया नै हुन्छन् । यिनको हातमा राज्यले बजार सुम्पिदिन्छ । उनीहरू नै उत्पादक किसान बनी मूल्य निर्धारण गर्छन् । किसानको उत्पादन बढ्न थालेपछि मूल्य घटाउने र समान स्टोर गरी उत्पादन घट्दा मूल्य बढाएर बाहिर ल्याउने गर्छन् । मिलेमतो गरी सामानको कृत्रिम अभाव गराउँछन् । अनि मूल्य बढाउँछन् । यस कार्यले उपभोक्ता बजारमा असमान मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् । 
उदाहरणका लागि एक किलो माछा उत्पादन गर्न १४४.६९ मा एक केजी माछा तयार हुने विज्ञ बताउँछन् । सरकारले ढुवानी खर्च र किसानलाई फाइदा निर्धारण गरी मूल्य निर्धारण गरियो भने उपभोक्ता र किसान मार पर्दैनन् । १४५ रुपैयाँमा उत्पादन हुने माछा आज बजारमा आउँदा उपभोक्ताले ३५० देखि ४०० तिर्नुपर्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नै न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

राज्यले नै खरिद गरी बजार व्यस्थापन गर्ने
कृषिलाई दिगो विकास गर्न उत्पादित वस्तु राज्यले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानको उत्पादन अलपत्र परेको छ । बजार व्यवस्थापन अभावकै कारण समयमा बिक्री नहुने, भुक्तानी नपाउने जस्ता समस्या देखा परेका छन् । उत्पादित वस्तुको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिँदा किसानले उत्पादनको उचित बजार भाउ पाउँदैनन् । अनि दलाललाई नै गर्नुपर्ने समस्या झेल्नुपरेको छ । बजार नपाएपछि किसानले आफ्नो उत्पादन सडकमै फाल्न बाध्य भएका छन् भने उपभोक्ता चाहिँ महँगो मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य छन् । 
यो  समस्या हल गर्न राज्यले नै सम्पूर्ण उत्पादन वस्तुको खरिद गरी बजार व्यावपस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ । 
सङ्घीय, स्थानीय र केन्द्र तीनै तह परिचलन गरी बजार व्यवस्थापन गर्न  सकिन्छ । एक वडा एक सङ्कलन केन्द्र, एक गाउँ, नगरपालिका एक स्टोरेजको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण कृषि उत्पादन राज्यका मातहतमा ल्याउनुपर्छ । स्थानीय बजार सञ्चालन गरी बिक्री गर्ने र बाँकी अन्यत्र पठाउने गरी बजारको व्यावास्थापन गर्न सकिन्छ । यसले धेरै मानिसलाई रोजगारीको व्यवस्था हुन जान्छ भने युवा वर्गको आयआर्जनको बाटो गाउँमा खुल्छ । साना किसानले थोरै उत्पादन गरे पनि उपभोगपछिको  बाँकी रहेको वस्तु बजारमा लगेर बेच्न र आफ्नो जीवीका गुजार्न  सहज हुन्छ । 

उत्पादनको आधारमा अनुदान 
नेपालमा अनुदानको व्यवस्था त छ तर त्यसमा विकृति फैलँदै गएको छ । वास्तविक किसानले अनुदान नै पाउँदैन र पाउनेले पनि लिएपछि कृषि पेसा छोडी पलायन हुन्छन् । यो विकृति रोक्न उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा किसानको मनोबल बढ्न जान्छ र वास्तविक किसानले अनुदान पाउँछन् । हिजोआज सहकारी संस्थाले कृषिमा लगानी गर्न भनी ऋण लिन्छन् र लगानी गर्छन् । त्यो लगानी एउटा झोले किसानको पञ्जामा परेपछि अलपत्र हुने गरेको छ । यसले न त आत्मनिर्भर बनाएको छ न त वास्तविक किसानले पाएका छन् । सबै दुरुपयोग हुन भएको छ । यो विकृति हटाउन उत्पादनका आधारमा अनुदान या सोहुलियतमा किसानलाई ऋण दिने व्यवस्था लागू गर्न जरुरी छ ।