नेपालमा तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको चुनाव हुन गइरहेको छ । दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो अन्तिम पदावधि यही फागुन अन्त्यमा सिध्याउँदै छिन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका दिन राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने गरी घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ । २०६५ साल जेठमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना भएपछि २०७२ सालको संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिको चुनाव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

नेपालको संविधान ०७२ को भाग–६ दफा ६१(१) मा नेपालमा राष्ट्रपति रहनेछ, (२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ निजले यस संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ, (३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ, (४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाबाट राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक तथा संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तसर्थ राष्ट्रपति दलीय घेराभन्दा माथि उठी समग्र राष्ट्रका अभिभावकका रूपमा चिनिनुहुन्छ । यस्तो गरिमामय पदको सम्मान र मर्यादा हामी नेपालीले कायम राख्नुपर्दछ । 

विगतमा भएका राष्ट्रपतिहरूले राष्ट्र, जनता र संविधानको पालन र संरक्षणमा कतिको सफल भएको छ, त्यो नेपाली जनताको सामु नै छ । पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवकै पालामा २०७२ सालको संविधानमा हस्ताक्षर भई घोषणा भयो । उहाँको कार्यकाल केही गुनासो भए पनि सामान्य रूपमा नै बित्यो । दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल त्यति सहज रहेन । विवादका कुरा बारम्बार आइरहे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दुई दुई पटक संसद् विघटनमा सहमति दिइन् । त्यसपछि दुवै संसद्बाट पारित गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गरे । तर पहिलो पटक राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरी फिर्ता गरिन् । त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाएको न स्वीकृत गरियो न अस्वीकृत गरियो । त्यतिकै थन्क्याएर राखिएको छ । 

संविधानतः राष्ट्रपतिले पहिलो पटक पुनर्विचारका लागि सरकार समक्ष पठाउन सक्दछ तर दोस्रो पटक जुनसुकै विधेयक स्वीकृत गर्नैपर्छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपतिको भूमिका लिएर संशय उत्पन्न हुनु स्वाभाविक छ । 
संविधानको धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ जसमा (१) मा राष्ट्रपतिले यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ । उपधारा (२) को (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालना गर्दा यो संविधान वा सङ्घीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सहमतिबाट हुनेछ । त्यस्तो सिफारिस र सहमति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर क्वात्राले नेपाली नेताहरूलाई भेटेका थिए । क्वात्राले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा साँझ एक पटक भेटेका थिए भने राति गोप्य रूपमा एक्लै भेटेका थिए । यसबाट विदेश सचिव क्वात्राको भ्रमण राष्ट्रपति निर्वाचनसित प्रत्यक्ष जोडिको कुरा प्रष्ट छ ।

यसरी हेर्दा संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा किटानी साथ व्यवस्था भएको कार्यवाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रपतिको अधिकार संविधानमा नै तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कुनै कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ । आफ्नो इच्छाबमोजिम कुनै कार्य गर्न सकिँदैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

संविधानमा यसरी प्रस्ट व्यवस्था भए पनि विगतमा नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी माथि विभिन्न दबाब सिर्जना गरी आफू अनुकूल काम गराउँदै आएका थिए । राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय संस्थालाई विवादभन्दा माथि राख्नुपर्छ । जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भई राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि त्यो दलको सदस्य नरही राष्ट्रकै अभिभावकका रूपमा चिनिन्छ । 

राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुन्छ । निजले संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्छन् र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुन्छन् । साथै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुन्छ । यसरी राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय मर्यादा र प्रतिष्ठालाई राजनीतिक दलका नेता, दलपति, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीगत वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिको साधन बनाउनु हुँदैन । राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै असर पर्छ । सक्रिय राजतन्त्र दोस्रो जनआन्दोलनबाट नेपाली जनताले विस्थापित गरिसकेपछि गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । 

अब गणतन्त्र संस्थागत गर्नु अति आवश्यक छ । गणतन्त्र जति संस्थागत हुँदै जान्छ त्यति नै लोकतन्त्र पनि बलियो हुँदै जान्छ । तसर्थ राष्ट्रपतिजस्तो पवित्र संस्थालाई विवाद र स्वार्थभन्दा माथि राख्नु सबै नेपालीको कर्तव्य हुन्छ । विवादरहित र निष्पक्ष राखियो भने राष्ट्रपति संस्थाको ओज र गरिमा बढ्दै जान्छ । फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते मनोनयन पत्र दर्ता मिति तोकिएको छ । निर्वाचनको कार्यक्रम निश्चित भएपछि कस्तो राष्ट्रपति बनाउने भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । 

कुन पार्टीबाट राष्ट्रपति हुने भन्ने चर्चा त छँदैछ । त्यसमा पनि व्यक्ति विशेषको नाम पनि बाहिर आउन थालेको छ । गत पुस १० गते एमालेलगायत अन्य दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो ।  सोही दिन माओवादी केन्द्रले सभामुख र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भनी सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिको आधारमा गठबन्धन बनेको थियो । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पुस २७ गते गठबन्धनमा रहेका सबै दल र विपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस समेतले विश्वासको मत दिए । नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिए पनि बहुमत पुग्थ्यो । किनभने गठबन्धन सरकरमा सामेल दलहरूकै मत पर्याप्त थियो । यो कुरा जान्दाजान्दै पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर सरकारलाई झन् बलियो बनायो । प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ सहमति भएको देखिन्छ । यसबाट माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमालेप्रति पूर्ण विश्वास गर्न सेकेको देखिँदैन । विगतमा पनि माओवादी र एमालेबीच एकीकृत भएर बनेको नेकपाको सरकार फाटो आई दुई दुई पटक संसद् नै विघटन भएको थियो । 

यही भयले माओवादी नेतृत्वको सरकारले कांग्रेससित सहमति गरेर सरकारको भविष्य सुरक्षित गरेको छ । अनि कांग्रेसबाट नै राष्ट्रपति चयन गर्ने भनी सहमति गरेको आभास हुन्छ । त्यसैले त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्ने भनिराखेको छ । यसबाट एमाले सशङ्कित हुन पुगेको छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई छिमेकी मुलुक भारतले पनि निकै रुचि राख्ने गरेको छ । भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको दुई दिने भ्रमण सकी फागुन २ गते फर्किएका छन् । भ्रमणका क्रममा उनले प्रधामन्त्री पुष्पकलम दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी ओलीसहित १४ जना राजनीतिज्ञसित भेटघाट गरेका थिए । भेटघाटमा कूटनीतिकभन्दा बढी राजनीतिक वार्ता नै भएका थिए ।

खासगरी राष्ट्रपति चुनावमा नै केन्द्रित थिए । अहिले एमालेको मुख्य समर्थनमा माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले भारत चकित बनेको छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार चीनतर्फ झुकेको भन्ने विश्वास गरेको छ । त्यसैले भारतलाई समर्थन गर्ने काँग्रेसजस्तो पार्टीबाट राष्ट्रपति हुनुपर्ने उनको चाहना छ । त्यहीअनुसार विदेश सचिव क्वात्राले लबिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई नै केन्द्रमा राखेर क्वात्राले नेपाली नेताहरूलाई भेटेका थिए । क्वात्राले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बालुवाटारमा साँझ एक पटक भेटेका थिए भने राति गोप्य रूपमा एक्लै भेटेका थिए । यसबाट विदेश सचिव क्वात्राको भ्रमण राष्ट्रपति निर्वाचनसित प्रत्यक्ष जोडिको कुरा प्रष्ट छ ।

यसैबीच राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएको मतभारको गणना गर्दा माओवादी नै निर्णायक दलको रूपमा देखिएको छ । मतगणनाअनुसार सङ्घ र प्रदेशमा गरी सबैभन्दा बढी काँग्रेसको १६,२८०; एमालेको १५,२३३; माओवादीको  ७,७५८; नेकपा (एस)को २,६२२, राप्रपाको २४५०; जसपाको २१४५; रास्वपाको १५८०; लोसपाको ९७१; नागरिक उन्मुक्तिको ८१३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०६ र अन्य पार्टीको त्योभन्दा न्यून छ ।

यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातै प्रदेश गरी ८२ सिट भएको माओवादी केन्द्र नै राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक देखिन्छ । यसरी माओवादी केन्द्रले जसलाई चाहन्छ, त्यही राष्ट्रपति बन्ने निश्चित देखिन्छ ।