काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचन आउन अझै केही दिन बाँकी छ । राजनीतिक दलहरु नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि आन्तरिक छलफलमा छन् । फागुन १३ गते राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ भने २५ गते मतदान हुनेछ । राष्ट्रपति चुनावकै कारण सरकारले गर्ने विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिदेखि लिएर पार्टीको गतिविधि, प्रदेश प्रमुख फेरबदल लगायतका सबै कार्य ठप्प छन् ।

राष्ट्रपतिको विषयमा पार्टीहरु बीच विवाद रहेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर जानुपर्ने भनिरहेको छ भने एमालेले सत्ता गठबन्धनबाट राष्ट्रपति पद आफूले पाउनुपर्ने भनेको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले भने, ‘अब यी नियुक्तिहरु गर्न धेरै समय बाँकी छैन, राष्ट्रपतिको चुनावपछि सबै काम आफै अगाडि बढ्छ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका लागि दलहरुको बीचमा समीकरण बनाउनुपर्ने भएका कारण केही काम त्यसैका लागि रोकिएको उनको भनाइ छ । अब चुनाव सकिने बित्तिकै सबै काम अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

उता, कांग्रेसले माओवादीको सहयोगमा राष्ट्रपति आफूले पाउने दाबी गरिरहेको छ । यिनै विषयवस्तुमा राजनीतिक दलहरुमा खिचातानी भइरहेको हुनाले धेरै काम रोकिएको छ । विभिन्न पदमा रहेकालाई हटाउँदा गठबन्धन दलहरुलाई असर पर्ने देखेपछि राष्ट्रपतिको चुनावसम्म राजनीतिक नियुक्तिमा केही नचलाउने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र र एमाले पुगेका छन् ।

सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यसअघिका सरकारले गरेका नियुक्ति रद्द हुन्थ्यो र नयाँ नियुक्तिहरु हुन्थ्यो । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिना भए पनि अहिलेसम्म त्यसअघिका सरकारले गरेका कुनै पनि नियुक्तिलाई चलाएका छैनन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म प्रचण्ड पर्ख र हेरको नीतिमा देखिन्छन् ।

माओवादी केन्द्रका एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले हामीले कहीँ कतै कसैलाई चलाउँदैनौं, राष्ट्रपतिको चुनावसम्म कसैलाई नचलाउनु भनि प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । कर्मचारी चलाउन त धेरै टाढाको कुरा, आफ्नो निजी सचिवालय समेत बनाउन पाएका छैनौं । राष्ट्रपतिको चुनावअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले केही रिस्क लिन चाहनु भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीसँग गृहमन्त्रालयसहित पाँचवटा मन्त्रालय छन् । तर राष्ट्रपति चुनावकै कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रालय बाँडफाँट भयो भने मन्त्रालय नपाएका दलहरु असन्तुष्ट हुनसक्ने र त्यसको असर राष्ट्रपति चुनावमा पर्न सक्ने बुझेर नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामलाई थाँती राखेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ । एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई हटाएर कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका उनले एक महिनाभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो तर राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर उनी विश्वासको मत लिन पर्खेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि राष्ट्रपति चुनावसम्मका लागि स्थगित गरेर राखिएको सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला विभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरु यथास्थानमै छन् । विभिन्न देशमा पठाइएका राजदूतहरु पनि जस्ताको त्यस्तै छन् । प्रदेशहरुमा पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल भएको छैन । सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट प्रदेश प्रमुखहरु छन् । त्यहाँ भागबण्डाअनुसार माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपाका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख पठाउन सकिन्छ तर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म सरकारले प्रदेश प्रमुख पनि हेरफेर नगर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको गरी विभिन्न १२ वटा समिति छन् । तीमध्ये कुनै समिति बनेको छैन । समिति पनि दलहरुको भागबण्डाबाट बनाइन्छ । कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले लिने भन्नेमा सबैको चासो हुन्छ । त्यही भएर अहिले समिति बनाउनमा पनि त्यति चासो दिएको छैन । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक सांसदले भने, ‘राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म न संसदमा केही हुन्छ, न सरकारमा ।’

संसदमा अहिले केही काम नै छैन । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले सरकारले आफूलाई बिजनेश नदिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । यद्यपि संसदीय नियमावली निर्माणको काम प्रकृयामा रहेको कारण समिति नबनेको बताइन्छ । तर त्यो नियमावलीको काम पनि कछुवाको गतिमा भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्न बाँकी छ । पाँच जनामध्ये तीन जनाको सिफारिस भइसकेको छ तर सुनुवाई समिति नभएका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अड्केर बसेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने हो तर धेरै भइसक्यो परिषद्को बैठक नै बसेको छैन । 

त्यस्तै, पाँचजना प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) को दरबन्दी खाली छ । साउनदेखि दरबन्दी खाली भए पनि त्यसलाई पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । यसको कार्य गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ तर गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै छ । एआइजी नियुक्तिमा पनि विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ भएका कारण राष्ट्रपतिको चुनावअघि त्यो पनि अगाडि नबढ्ने देखिएको छ ।