देशमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएर सबै प्रदेश र सङ्घमा समेत सरकार गठन भैसकेको छ । आमनिर्वाचनमा प्रचार प्रसारको क्रममा सबै दलले सर्वसाधारण जनताको मन जित्नको लागि विभिन्न आकर्षक नारा दिए, सपनाहरु देखाए र आश्वासनहरु बाँडे । 

ती आश्वासनहरुमध्ये सबै दलले प्राथमिकताका साथ उठाएको मुद्धा र प्रतिबद्धता जाहेर गरेको एउटा विषय थियो “हामीले जित्यौँ भने युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने मात्र होइन कि विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई समेत स्वदेश फर्कने वातावरण निर्माण गर्नेछौं ।”

देशबाट युवाको ठूलो जमात विदेशिई रहेको अवस्थामा सबै प्रमुख दलहरुले यो मुद्धा उठाउनु खुसीको कुरा थियो । तर यसो भनिरहँदा यी राजनीतिक दलहरुले युवाहरु किन विदेशिन्छन्, उनीहरुलाई स्वदेशमा राख्नको लागि के नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्नेबारे केही सोचेका छन् त ? यसो नियाल्दा निर्वाचनका घोषणा क्रममा मीठा मीठा नारा, शब्द र वाक्य समावेश गर्नुभन्दा बाहेक केही गरेको पाइँदैन । 

२०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषयवस्तु र प्रतिवद्धताको बारेमा चर्चा परिचर्चा, समीक्षा र ब्याख्या विश्लेषण गर्ने समय भैसकेको छैन । तर गएको ५ वर्षमा प्रमुख दलहरुले २०७४ सालको घोषणापत्रमा यी विषय समाविष्ट गर्नुबाहेक न दलभित्र युवालाई स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारी दिने विषयमा छलफल गरेको पाइयो, न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवीहरुसँग विचार विमर्श गर्दै सल्लाह सुझाव मागेको नै पाइयो । 

२०७४ देखि २०७९ सम्म प्रायः सबै प्रमुख दल सरकारमा रहे । तर कुनै पनि दलको सरकारले सदन, सडक र विभिन्न मञ्चहरुमा लामो र पट्यारलाग्दो भाषण गर्नु सिवाय यस क्षेत्रमा केही गरेनन् ।

यस लेखमा युवाहरु किन विदेशिन बाध्य भएका छन् भन्ने विषयमा उनीहरुकै मुखारविन्दबाट सुनेका कारण र तथ्यलाई विश्लेषण गर्न खोजिएको छ । 

विदेश जाने तयारीमा रहेका र उड्ने समय पर्खेर बसेका युवाहरुकै मुखबाट विदेशिनु पर्ने कारण थाहा पाउनको लागि म आफैँले राहदानी विभागमा १ दिन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १ दिन र वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कार्यलय सानोठिमीमा १ दिन युवाहरुसँग बिताएँ । यी ३ दिनमा उनीहरुसँग गरेको गफ, प्रश्नोत्तर, छलफल आदिको आधारमा यो लेख तयार पारिएको हो । 

संयुक्त राष्ट्र संङ्घीय संस्था “अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन” के भन्छ भने युवाहरु रोजगारीको खोजी र गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने चाहनामा विदेशिन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन भन्छ, यी दुई कारणको अतिरिक्त पारिवारिक गरिबी, देशमा व्याप्त अशान्ति, हिंसा आदिबाट मुक्ति पाउनको लागि पनि आफ्नो भविष्यको चिन्ता गर्दै युवाहरु विदेशिन्छन् । 

२०५२ सालपछि करिब एक दशक देशमा व्याप्त हिंसा र अशान्तिबाट टाढा रहन र जोगिनको लागि कतिपय युवा विदेशिएको सत्य हो । तर देशमा शान्ति वहाली भैसकेपछि पनि युवा विदेशिने क्रम रोकिएन नेपालमा ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि दैनिक ३ हजार युवाहरु श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिन्छन् भने ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि दैनिक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिन्छन् । 

त्यसैले, नेपालको सन्दर्भमा युवा विदेशिनुमा हिंसा, असुरक्षा भन्दा पनि रोजगार, गुणस्तरीय शिक्षा, सुशासन, देशको आर्थिक, सामाजिक पक्ष बढी जिम्मेवार छन् जस्तो लाग्छ । 

युवाहरुसँग त्रिपुरेश्वर, विमानस्थल र सानोठिमीमा भएका कुराकानीको आधारमा उनीहरु बिदेशिनुका कारणहरु यस्ता छन्ः

सुशासन
कुराकानीमा भाग लिएका प्रायः सबैजसोले २०७२ सालको संविधानको विषय उल्लेख गरे र ती धारा उपधारा प्रयोगमा नआएका र संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हक उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । 
उनीहरुको आक्रोश थियो कि, देशमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ, देश कुशासनमा डुबेको छ, नियम, कानुन, विधि, पद्धतिले कतै काम गर्दैन । जताततै भनसुन, आफन्तमा जोड अनि हामी निरीहहरु किन र के पाइन्छ भनेर देशमा बस्ने ? भनेर उल्टै मलाई प्रश्न गरिन् एक युवतीले । 

उनले अझ थपिन् कि, “मैले लोकसेवा तयारी गर्ने क्रममा पढेको सुशासनसम्वन्धि संविधानको प्रावधान मात्र लागु भए पनि देश स्वर्ग हुन्छ ।” 

मैले घर आएर के रहेछ संविधानमा सुशासन सम्वन्धि ब्यवस्था भनेर हेरेँ । संविधानमा यस्तो लेखिएको रहेछ “सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निक्ष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागीतामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने ।”

यो पढिसकेपछि मलाई पनि लाग्यो कि राजनीतिक दल र सरकारले यति मात्र पनि हुबहु पालना गरिदिने हो भने घर, परिवार, गाउँ, समाज र देशलाई माया गर्नेहरु विदेश गए पनि उतै बस्ने छैनन् । शिक्षा आर्जन र रोजगारीबाट केही अर्थोपार्जन गरेपछि पक्कै पनि स्वदेश फर्कनेछन् ।  

रोजगारी
अब कुरा गरौं रोजगारीको । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको मात्र होइन कि प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हकसमेत व्यवस्था गरेको छ । 
तर वास्तविकतामा छनौट त के कुरा, जस्तोसुकै किसिमको काम पाए पनि गर्छु भन्ने लाखौं नागरिक बेरोजगार छन् यहाँ । निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षक र केही संस्थान तथा वाणिज्य बैङ्कहरुमा खुल्ने केही हजार रोजगारी भन्दा अन्त कहाँ पाइन्छ जागिर यहाँ ? एक युवकले सोधे ।

अर्की एक युवतीले अलि आक्रोशित स्वरमा भनिन्, “आफैले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर खान्छु भन्नेहरुको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने त प्रेमप्रसाद आचार्यको मृत्युपत्रमा उल्लेख भएको नेपालको बैङ्किङ प्रणाली, बजार व्यवस्थापन, उद्योग व्यापारमा दलाल र बिचौलियाको कब्जा र सम्रगमा भन्दा राज्यको शासन व्यवस्थामाथि उनले उठाएका प्रश्नहरुबाट प्रस्ट हुन्छ ।

सानोतिनो उद्योग व्यवसाय, व्यापार, खेती गरेर परिवार पाल्छु भन्नेहरुले भोग्नु पर्ने नियति त दूध उत्पादन गर्ने किसानको दूध नबिकेर सडकमा बगाउनु पर्ने अवस्था ले प्रस्ट पार्दैन र ? एक युवकले मलाई व्यङ्ग्य गर्दे सुनाए । 

यो देशमा तरकारी खेती गर्ने किसानले उचित मूल्य नपाएर सडकमा फाल्नुपर्छ, उखु खेती गर्ने किसानले उखुको मूल्य नपाएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्नु पर्छ, अनि धान उत्पादन गर्ने किसानले उचित मुल्य नपाएर ऋणको बोझ थपिँदै घरखेत लिलाम गर्नुपर्छ, यो सत्य होइन र ? अर्का युवकले प्रश्न गरे । 

उनको निष्कर्ष थियो कि बैङ्क, लघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिएर केही गर्छु भन्ने युवाहरुको ती संस्थाको चर्को ब्याजको कारण केही उन्नति र प्रगति हुनु त परै जाओस्, अलिकति भएको पैतृक सम्पति पनि धितो लिलाम भएर सडकमा आइपुगेका हजारौँ उदाहरण छन् नेपालमा । 

अनि भन्नुहोस् त महोदय, हामी विदेश नगएर कहाँ जाने ? के प्रेमप्रसादले जस्तै अन्तिम बाटो रोज्ने ? युवकको यो प्रश्नले भने मेरो प्रश्न सोध्ने र उनीहरुसँग छलफल गर्ने हिम्मतसमेत डग्मगायो ।

शिक्षा
युवाहरुले उठाएको अर्को मुद्धा थियो शिक्षा । संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । शिक्षासम्वन्धि छलफलको क्रममा युवाहरुले भनेका थिए कि “गुणस्तरीय शिक्षा त हाम्रा लागि सोकेसमा राखिएको वस्तु हो, जुन हेर्न त पाइन्छ, छुन पाइँदैन ।” 
उनीहरुको निष्कर्ष थियो, कतिपयका छोराछोरी मासिक १ लाख शुल्क तिरेर महँगो विद्यालयमा पढ्छन् भने कसैका छोराछोरी विद्यालयको पोशाक, कापी र कलम ब्यवस्था गर्न नसकेर विद्यालय छाड्छन् । 

यस्तो किसिमको विभेदकारी शिक्षा अस्तित्वमा रहुञ्जेल देश कसरी समाजवाद उन्मुख हुन्छ ? र, भोलि ती दुबै वर्गले एकै किसिमको रोजगारी पाउने, समान आय आर्जन गर्ने र एउटै स्तरको गुणस्तरीय जीवनयापन गर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन्छ ? अनि हामी विदेश नगएर के गर्नु त महोदय ? भनेर उल्टै प्रति प्रश्न गर्छन् युवाहरु ।

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि मात्र पनि विदेश पढ्न जाने होइन रहेछन् युवाहरु । पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजमा सिभिल दोस्रो वर्ष अध्ययन गर्दै गरेको तर सोही विषय पढ्न अष्टे«लिया जान स्वीकृतिपत्र लिन लाइनमा बसेको एक युवा भेटेँ मैले सानोठिमीमा । 
उनको तर्क थियो, हुन त पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजको पढाइ राम्रो छ तर नेपालमा पढ्न लाग्ने सबै खर्च मेरा अभिभावकले जुटाउनु पर्छ । यहाँ बिहान बेलुका काम गर्ने कुनै अवसर छैन । म पढ्न जान लागेको देशमा फुर्सदको समयमा परिश्रम गर्छु र पढ्ने खर्च जुटाउँछु । 

अनि अभिभावकलाई पर्ने आर्थिक भार त घटाएँ नि मैले, उनले भने । म १८ घण्टा खट्न चाहन्छु तर के त्यो अवसर मेरो सरकारले उपलब्ध गराउँछ यहाँ ? गराउँदैन । त्यसैले पहिलो सेमेस्टर सकेको मान्छे बरु १ वर्ष ढिला भए नि होस् भनेर विदेश पढ्न जाँदैछु । 

त्यति मात्र पनि होइन, उनले अगाडि थपे, म सँगै १२ कक्षा सकेर अष्टे«लिया गएको साथीले दोस्रो सेमेस्टरको परिणाम समेत पाइसक्यो । ऊ अहिले तेस्रो सेमेस्टरको आधातिर छ । तर हाम्रो यहाँ बन्द, हड्ताल, क्याम्पस प्रमुखकोमा तालावन्दी आदिले नियमित पढाइ प्रभावित हुन्छ । 
विश्वविद्यालयले न पढाइको नियमित तालिका लागु गर्न सक्छ, न तोकिएको समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न नै । परीक्षा भैहाल्यो भने पनि परिणाम कहिले हो थाहै छैन । अहिलेसम्म मेरो प्रथम सेमेष्टरको परीक्षाफलसमेत प्रकाशित भएको छैन । मलाई लाग्छ, विश्वविद्यालय शिक्षामा यस्तो वेथिति र भद्रगोल त विश्वका कुनै पनि देशमा छैन होला  । 
यसरी घोर निराशा व्यक्त गरे उनले । यी युवाको भनाइबाट के निष्कर्षमा पुग्न बाध्य बनाउँछ भने मेहनत गर्छु, परिश्रम गर्छु, बल जाँगर र जोश छउन्जेल मज्जाले खट्छु । र, २४ घण्टामा १८ घण्टासम्म पढाइ र श्रममा खटेर पढाइ पनि सक्छु अनि केही आर्थिक आधार पनि तयार पार्छु भन्दा कुनै अवसर नै छैन नेपालमा । त्यसैले त विदेशिन्छन् युवाहरु ।

न्याय
संविधानमा “सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन” भनिएको छ । तर के हामी सबैलाई यो प्रावधान समान र निष्पक्ष रुपमा लागु भएको छ ? छैन उनीहरुको भनाई थियो । 
समान कसुर र गल्तीमा के सबैले समान दण्ड सजाय पाएका छन् ? छैनन् । एउटै प्रकृतिको कसुर र अपराधमा व्यक्तिको आर्थिक हैसियत, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी, प्रहरी आदिसँगको सम्बन्ध र पहुँचका आधारमा दण्ड सजाय फरक फरक हुन्छ यहाँ भन्ने निष्कर्ष थियो उनीहरुको ।

म आफैँलाई थाहा भएका यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् कि सुदूर गाउँका हजारौं भुइँमान्छेहरुका मुद्धा आजीवन फैसला भएका छैनन् । अदालतको पेश्की सिरानीमा राखेर उनीहरुको मृत्यु भएको छ । यही तथ्यका कारण पनि मैले युवाहरुको निष्कर्षमा विमति जनाउन सकिनँ ।

स्वास्थ्य
विमानस्थलमा लाइनमा बसेको एक युवाले स्वास्थ्यसम्बन्धि कुरा पनि उठाए । उनको भनाइ थियो, “हामी जस्ता गरिबले उपचार नपाएर मर्न पर्ने परिस्थिति छ नेपालमा । खोइ त, संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धि व्यवस्था गरेको मौलिक हक लागु गर्न सकेको सरकारले ? उनको प्रश्न थियो । 
संविधानको धारा ३५ मा भनिएको छ, “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ ।” म पनि पूर्ण सहमत छु कि गरिब र निमुखाहरुको हकमा यो प्रावधान कहीँ कतै लागु भएको छैन । 

मैले यसो सम्झेँ, नेपालमा कतिपय सुविधा सम्पन्न अस्पताल छन्, जहाँ एकरात बिरामी सुतेको मात्र १५ हजार भन्दा बढी तिर्नु पर्दछ । अनि वार्षिक १५ हजार आम्दानी नहुनेले यी सुविधामा समान पहुँच पाउँछन् त ? 
सरकारी अस्पतालको हालत त मैले बताउनै पर्दैन । अस्पतालमा बेड खाली हुँदाहुँदै पनि पहुँचवाला आउलान् भनेर सर्वसाधारणलाई बेड छैन, अरु अस्पतालमा लैजानुस् भनेका कैयौं उदाहरण सुनेका, देखेका छौं हामीले ।

गाँस बास र कपास 
संविधानले सबै नागरिकलाई खान, बस्न र लाउने कपडाको पूर्ण हकको व्यवस्था गरेको छ । तर नेपालमा आफ्नो घर, सम्पत्ति नभएका परिवार र सडक बालकहरु हजारौंको सङ्ख्यामा छन् । यिनीहरुले न समयमा खान पाउँछन्, न मस्तसँग सुत्न । 
कसैले दया गरेर दिएको रहलपहल उनीहरुको खाना हो भने सडक घर र आकाश छानो हो उनीहरुको । तर विडम्बना हाम्रा राजनीतिक दल र नेता भने भोटको आसमा यिनीहरु माथि नै राजनीति गरिरहन्छन् ।

अन्त्यमा
मैले कुराकानी गरेका सवै युवाका अभिब्यक्तिमा एउटा समानता के थियो भने सबैमा सरकार, राजनीतिक दल, नेता तथा नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति आक्रोश र वितृष्णा झल्कन्थ्यो भने राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा, सुविधा र अवसरमा असन्तुष्टि । 

नेल्सन मण्डेलाको अभिव्यक्ति छ, यदि नागरिकमा राज्यप्रतिको आड, भरोसा र बिश्वास गुम्दै जान थाल्यो भने राज्य असफलताको बाटोमा अगाडि बढ्यो भनेर जाने हुन्छ । यो गुम्न नदिने काम सरकार, राजनीतिक दल, नेता तथा कर्मचारीतन्त्रको हो  ।

मण्डेलाले भनझैं हामी नेपालीका लागि अहिले सबैभन्दा गम्भीर र सोचनीय बिषय यही हो । 

हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई र राजनीतिक दल र नेताहरुको बोलाई तथा गराईमा पृथकताले गर्दा युवाहरुमा मात्र होइन, हामी सबैमा एक प्रकारको निराशा छाएको छ ।  

डाक्टर, वकिल, शिक्षक, पत्रकार कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा जरा गाडेको राजनीतिक ध्रुवीकरण र यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारेको नकारात्मक असरले सबैलाई वाक्क दिक्क बनाएको छ । 

वाणिज्य बैंक र लघुवित्तहरुमा देखिएको नाफा कमाउने आशक्ति र सहकारीको अस्तव्यस्तता, जताततै मौलाउँदै गएको दलाली, विचौलिया र सिन्डिकेटले यी सबै संस्थाहरु प्रतिको जनविश्वासमा ओरालो लागेको छ । 

यी सबै अवस्था देख्दा र अनुभव गर्दा केही हुन्छ, धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने म जस्ता पनि निराश हुने अवस्था आइपुगेको महसुस गर्दै छु म । 

विभिन्न सभा समारोहहरुमा युुवाहरुसँग छलफल हुँदा देशको अवस्था बिग्रिसक्यो, तपाईं धेरै आशावादी हुनुहुन्छ दाइ भनेर युवाले भन्दा पनि म भने होइन, अब देश बन्छ, युवा विदेशिनु पर्दैन, देशमै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भनेर आज पर्यन्त वकालत गरिरहेको छु । कलकारखाना खुल्छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर उनीहरुसँग तर्क गरिरहन्छु म । 

तर गएको तीन दिनमा युवाहरुसँग भएको छलफल पछि शान्त मनले एकान्तमा बसेर २०७२ सालदेखि आजसम्मको अवस्थाको निष्पक्ष समीक्षा गर्दा मेरो विश्वासको आधार डग्मगाए जस्तो र आस्थाको धरोहर ढल्न लागेको जस्तो अनुभूति भैरहेको छ मलाई ।

पटक पटक परीक्षामा असफल भएकाहरुको कप्तानी, नयाँ र केही गर्छु भन्नेहरुको सत्ता लिप्सा, अपरिपक्वता र क्षणिक लोकप्रियतामा रमाउने आदत अनि संवैधानिक निकायहरुको अकर्मण्यता र कर्मचारीतन्त्रको निरीहता देख्दा लाग्छ हामीले त दुःख पायौं पायांै, विदेशमा गएर योग्यता अनुसारको काम नपाए पनि काम र परिश्रम अनुसारको आम्दानी पाएकाहरुलाई कसरी देश फर्क भनेर भन्ने खै ? 

अनि कसरी भन्नु राहदानी लिन, श्रम स्वीकृतिपत्र लिन र वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन लाइनमा बसेकालाई देशमै बस, श्रम गर र पसिना बगाऊ भनेर । 

साँच्चै युवालाई देशमा अड्याउने नै हो भने माथि चर्चा गरिएका यी पाँचवटा कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सत्ता, शक्ति, पद र सुखभोगमा रुमलिएको राजनीतिमा शुद्धीकरण र रुपान्तरण आजको पहिलो आवश्यकता हो । दोस्रो समाजमा बढ्दै गएको सामाजिक असहिष्णुता र बिसङ्गतिको अन्त्य गर्ने हो भने तेस्रो राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा प्राप्त गर्ने क्रममा जनताले बेहोर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नु हो । 
चौथो कार्य देशमा बढ्दै गएको आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक असमानताको अन्त्य हो भने युवाहरुले माथि ब्यक्त गरेका बिषयहरुमा राज्यको तर्फबाट तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको ब्यब्स्था गर्नु पाँचौ महत्वपूर्ण कार्य हो । 

यदि यी कुराहरुमा समयमा नै ध्यान नदिई देश हाँक्छु भन्ने दल र नेताहरु सत्ता प्राप्तिका घिनलाग्दा खेलहरुमा बेपर्वाह रमाउँदै बस्ने हो भने अबको १० वर्षमा नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको मात्र देश हुन सक्छ, समयमै ख्याल गरियोस् ।