यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन हुँदैछ । जसका कारण यतिबेला देशको राजनीतिक माहोल शीतलनिवासतर्फ केन्द्रित छ । राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुनसक्ने सङ्केत पनि देखिएका छन् । गत पुस १० गते नाटकीय ढङ्गले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । पुस ९ गतेसम्म काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने कसरत गरिरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १० गते भने एमाले अध्यक्षको प्रस्तावमा आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गराए । त्यसैबेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि हाल आएर उनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति पदका लागि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो ? राष्ट्रिय सहमतिको पात्र कस्तो हो ? अनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर यसअघि सहमति भएको थियो ? भन्ने प्रश्न सर्वत्र छ । यही विषयमा केन्द्रित भएर रातोपाटीका संवाददाता अर्जुन आचार्यले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)सँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानीः

राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आइरहेको छ । यो भनेको कस्तो पात्रमा, कस्तो सहमति हो ? 
राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा मेरो फरक धारणा छ । राष्ट्रिय सहमति भनेको एजेन्डामा हुनुपर्छ । सङ्ख्यामा होइन । पार्टीहरूको बीचमा एजेन्डामा सहमति गर्ने । ती एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार सम्बद्ध संरचना र नेतृत्वहरूको बाँडफाँट गर्ने । 

–के हो त्यो एजेन्डाचाहिँ ? 
पहिलो एजेन्डा भनेको संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा हुन्छ । देशको परराष्ट्रनीति, सुरक्षा नीति, देशको ऊर्जा नीति र विकासको मोडालिटी हुन्छ । संविधानले भनेको समाजवाद कस्तो हो त ? त्यसको ठोस परिभाषा गरेर नेपालको मौलिक समाजवादको मोडल हुन्छ । अहिले विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो ब्युरोक्रेसीको पुनः संरचनाको विषय हुन्छ । नागरिकता विधेयकको कुरा हुन्छ । 

–राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्रै यो कुरा उठाउनुभएको हो कि ?
राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँग मात्रै नभएर अहिले सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको बनेको छ । ९९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ सरकारले । सङ्ख्याले सरकार राष्ट्रिय सहमतिको बन्यो तर एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति नभएका कारण त्यसअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन कि भन्ने भइरहेको छ । एजेन्डामा पनि राष्ट्रिय सहमति गरियो भने सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्छ । राष्ट्रपति पनि त्यहीअन्तर्गत सहमति गर्ने विषय हो । त्यसो गर्दा देशको विकास र प्रगतिमा जुन समस्या छ, त्यो समस्याको समाधान पनि हुन्छ । सुशासनका लागि, भ्रष्टाचार निवारणका लागि पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्यो नि ।

–प्रधानमन्त्री बन्ने बेलामा चाहिँ एमालेलाई राष्ट्रपति दिने भनेर किन माओवादीले सहमति गरेको त ? 
त्यो सहमति भएको हामीलाई थाहा छैन । 

–एमाले अध्यक्षले त्यही भन्नुभएको छ । गठबन्धन दलका अन्य नेताहरूले त्यही भनिरहनुभएको छ त अनि ? 
अब वान टु वान बस्दा त्यस्तो सहमति भएको हो भने हामीलाई त्यो कुरा आधिकारिक थाहा छैन । त्यतिबेला सरकारका बारेमा सहमति भएको हो । अरू कुरा सल्लाह गरेर बाँडफाँट गरेर भन्ने भएको हो भन्ने हाम्रो अध्यक्षको भनाइ छ । अहिले पनि नदिने भन्ने कुरा त छैन नि त ? अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिमा कुनै पनि पार्टीको पात्र पनि त हुनसक्छ नि ? स्वतन्त्र पात्र पनि हुनसक्छ । अहिले पनि नदिने भनेर कहाँ भनेको छ र ? 

–त्यसको मतलब स्वतन्त्र व्यक्ति पनि राष्ट्रपति हुनसक्छ ? 
राष्ट्रिय सहमति हुँदा त हुनसक्छ नि । 

–पार्टीभन्दा बाहिरबाट हुनसक्छ ?
पार्टीमै भएका राजनीतिक व्यक्तित्व पनि स्वतन्त्र छन् नि त । स्वतन्त्रबाट पनि हुनसक्छ । मुख्यगरी पार्टीहरूको धारणा के छ भने पार्टीभित्रबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने छ । राम्रोचाहिँ पार्टीभित्रबाटै बनाउने हो । 

–पार्टीभित्रबाट बनाउँदा अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूको कदमलाई हेर्ने कि नहेर्ने ? 
अहिलेको राष्ट्रपतिले दुई, चारवटा कुरालाई पालना गर्नुपर्छ । पहिलो त संविधानको पालना गर्ने । राष्ट्रपति कुनै पनि कार्यकारीको स्वरूप ग्रहण नगर्ने हुनुपर्छ । सेरेमोनियल काम गर्ने, संविधानको रक्षकको रूपमा काम गर्ने, संविधानलाई मान्ने व्यक्तित्व चाहियो । राजनीतिक स्थिरताको पक्षधर चाहियो र नेपालको शान्ति, विकास र समृद्धिको पक्षधर चाहियो । त्यो भनेको राजनीतिक व्यक्तित्व नै हुनसक्छ । अरू पनि हुनसक्छन् । त्यसो भएर हामीले पहिले एजेन्डामा सहमति हुँदा रष्ट्रिय सहमति हुन्छ । एजेन्डामा सहमति नहुँदा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ।

–यो विषयमा राजनीतिक दल तथा गठबन्धनसँग छलफल गर्नुभएको छ ? एमालेसँग पनि यी विषयमा छलफल भएको छ कि छैन ?
राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा औपचारिक रूपमा गठबन्धन दलमा छलफल गरेका छैनौँ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भने छलफल गर्नुभएको छ । गठबन्धन दलमा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीचमा छलफल भइरहेको छ । अरू विभिन्न पार्टीसँग पनि छलफल गरिरहनुभएको छ । हामी ती छलफलमा छैनौँ । 

–यो प्रस्तावमा एमाले अध्यक्षको प्रतिक्रिया कस्तो आएको छ ? 
अहिलेसम्म उहाँको एमालेबाटै राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने दाबी र माग छ । प्रधानमन्त्री माओवादीबाट भएको छ । गठबन्धन दलबाटै उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ । 

–राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा गठबन्धन परिवर्तन हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । तपाईंहरूले पुरानै गठबन्धन ब्युँताउन खोज्नुभएको हो ? 
त्यस्तो सम्भावना अहिले छैन । राष्ट्रपतिमा एउटा सहमति भएर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण पदहरूको नेतृत्व गर्दा पार्टीहरूको बीचमा सहमति गरेर गर्न सकिने एउटा विषय हो । त्यसैकारणले गठबन्धन नै फेरि नयाँ भएर फेरि पुरानो ठाउँमा गइहाल्ने मलाई लाग्दैन । 

–यो सन्दर्भ यहीँ रोकौँ । निर्वाचन परिणामपछि माओवादी निरन्तर खस्किँदो छ । यसलाई रोकेर अगाडि बढ्न पार्टीले के गर्छ ?
निर्वाचन परिणामको दृष्टिकोणले माओवादी कमजोर भएको अवस्था छँदैछ । माओवादी पार्टीले अगाडि बढाएका मुख्य एजेन्डा संविधानमा स्थापित छन् । अहिलेको परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई माओवादीले स्थापित गर्ने कुरामा कमजोरी गरेका कारण, पार्टी सङ्गठनलाई बदलिएको परिस्थितिअनुसार त्यसको संरचनागत, विधिगत, प्रणालीगत सुधार गर्नमा कमी भएको कारण र युद्धबाट शान्तिमा आइसकेपछि जनसम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुराबाट अलिकति कुरामा कमी भएको कारण आधारभूत वर्गसँगको सुदृढ सम्बन्ध तथा मध्यम वर्गसँगको सहकार्यमा कमजोरी भएको छ । यही कारणले अहिलेको परिणाम आएको हो । यी कुरालाई सच्याएर जानुपर्छ । 

–त्यो सङ्केत देख्नुहुन्छ तपाईं ? 
माओवादीमा ठूलो सङ्ख्यामा नेताकार्यकर्ताको जमात छ । त्यसलाई उत्साहित गरेर जनताका बीचमा जानेवित्तिकै माओवादी पार्टी सशक्त भएर सुदृढ भएर आउने प्रबल सम्भावना छ । 

-माओवादीको प्रदेश १ को बैठकमा पनि नेताहरूको कार्यशैली भएन, सत्तामुखी भयो, नातागोतामुखी भयो, कार्यकर्ता जनतासँग गएन, जनताको एजेन्डा बोलेन भन्ने थुप्रै विषय उठेका छन् । यो अहिलेदेखि मात्रै होइन माओवादीमा लामो समयदेखि उठेको हो । तर पनि पार्टी सुध्रिने त देखिएको छैन नि ?
माओवादी पार्टीभित्र जुन विषय उठ्छ । जुन कुरा उठाउने विधि छ । त्यसरी कुरा उठ्नु नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । आफ्नै पनि आलोचना (स्वआलोचना) गर्नसक्ने हिम्मत पार्टीले राख्छ । त्यहाँ उठेका कुरालाई सच्याएर जाने र त्यही अनुसारको योजना निर्माण गरेर जाने आवश्यकता छ । माओवादीको समग्र नेतृत्वलाई त्यो महसुस भएको छ । 

–माओवादीको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय समिति छँदैथियो । फेरि अरू धेरै थप्नुभयो । अझै ७५३ वटै स्थानीय तहबाट केन्द्रीय सदस्य बनाउने भन्ने कुरा उठिरहेको कुरा छ । यसरी पार्टी विधि अनुसार चल्छ ?
त्यस्तो होइन । अहिले हामीले थपेको केन्द्रीय सदस्यहरू विधानको व्यवस्थाअनुसार नै छ । विधानमा केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या छ । पार्टीमा आउने नयाँहरूका लागि पनि किटान गरिएको छ । विधानमा भएअनुसार नै भएको हो । कति प्रतिशत व्यक्तिहरू राख्ने, कति प्रतिशत व्यक्तिहरू अरू पार्टीबाट आउनेलाई राख्ने भन्ने विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै गरिएको हो । 

–केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको कार्यविभाजनको विषयमा पनि तपाईंले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । तपाईंलाई उपमहासचिवको जिम्मेवारी दिँदा पनि धेरै तल्लो बरियतामा राखियो । तपाईंलाई अन्यायमा पारिएकै हो ? 
कुनै पदले काम गर्ने होइन । कामले नै परिस्थिति निर्माण गर्ने हो । त्यसकारण पदको विशेष महत्त्व मैले बुझ्दिनँ । कामको महत्त्वलाई म प्राथमिकता दिन्छु । 

–अलिक कर्नरमा पर्नुभयो कि भन्ने तपाईंका शुभचिन्तकको कुरालाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ ?
पार्टीमा भएपछि कर्नर र केन्द्र भन्ने कुरै भएन नि । कामको महत्त्वले नै सबै कुरा स्थापित गर्ने हो । अबको ४ वर्ष पार्टी निर्माणको अभियानमा लाग्ने मैले सङ्कल्प गरेको छु । म त्यसैमा लाग्छु । 

–प्रसङ्ग बदलौँ । समाजवादी केन्द्र बनाउने कुरा चाहिँ कहाँ पुग्यो ? नेकपा एस, जसपा, पूर्वमाओवादीका विभिन्न घटकलाई ल्याउने भन्ने कुरा पनि थियो ? त्योचाहिँ कहाँ पुग्यो ? 
समाजवादी केन्द्रभन्दा पनि पार्टी एकताको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । हिजो विभाजन भएका माओवादीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान चलाइरहेकै छौँ । विप्लवलगायतका कामरेडहरू अहिले पनि बाहिर नै हुनुहुन्छ । धर्मेन्द्रजी, हेमन्तजीहरू पनि बाहिर नै हुनुुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि पार्टीमा फर्काउने भन्ने एउटा विषय हो । अर्को भनेको विचार मिल्ने, परिवर्तनको एजेन्डा मिल्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विचार र स्पिड मिल्नेहरूसँग एकता गर्दै जाने भन्ने कुरा हो । 

–भनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपासँग पनि एकता गर्ने कुरा हो ? 
अब नाम फलानो पार्टी नभनौँ । मिल्ने पार्टीहरूसँग एकता, मोर्चा, सहकार्य गर्दै जाने भन्ने सामान्य नीति हो । 

–अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटचाहिँ के हो ? मानिसहरूले आत्महत्या गरेको कुरा पनि आइरहेको छ । उद्योगीले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् । खास कुरा के हो ? 
नेपालका राजनीतिक दलहरूले नेपालको अर्थतन्त्र अब सकियो भनेर पहिल्यै घोषणा गरेका थिए । आज मात्रै होइन डेढ वर्षअगाडि नै देश श्रीलङ्का भयो भनेर घोषणा गरेका थिए । नीति, विधिहरू पनि कहाँ, कसरी बने भन्ने प्रष्ट छ । सूचकाङ्कहरूले पनि सकारात्मक नकरात्मक छन् भन्ने प्रष्ट नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको यो समस्या हो, सङ्कट होइन । केही समस्या र चुनौती हुन् । ती चुनौती आन्तरिक कारणले भन्दा बढी बाह्य विश्वको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा बढी देखिएको छ । त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा नीतिहरू बनाउने खालका परिस्थितिहरूले पनि कतिपय समस्या पैदा भएको छ । तरलताको अभावलाई राष्ट्र बैङ्कले कहिले बढी भयो भनिरहेको छ र पैसा तानेको छ । कहिले अभाव छ भनेर बजारमा पैसा पठाइरहेको छ । यो कुरा अलिक गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गर्नलायक छ । 

–यसको मतलब केही आर्थिक चलखेल भएको भन्नुभएको हो ? 
अहिलेलाई यति नै भनौँ ।