दाङ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत साउनमा दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आठ ‘डायलायसिस मेसिन’ पठाएको थियो ।  तर ती मेसिन अहिले एउटा कोठामा थन्क्याए राखिएको छ । मेसिन आएको सात महिना पुग्न लाग्दा पनि आर्थिक र जनशक्ति अभावका जडान हुनसकेका छैनन् ।

मेसिन जडानका लागि पाइपलगायतका आवश्यक सामग्री खरिदका लागि रु २५–३० लाख खर्च लाग्छ । त्यस्तै अहिले चार  नर्सिङ कर्मचारीमात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ । तर मेसिन जडानपछि कम्तीमा १० नर्सिङ कर्मचारी चाहिन्छ । अर्कातर्फ मेसिन जडान गर्नका लागि ठाउँको पनि अभाव छ ।

अस्पतालमा ‘पेडियाट्रिक’ भवन निर्माण भए पनि अस्पताललाई हस्तान्तरण नहुँदा पनि समस्या भएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा ओम अर्यालले बताए ।

उनले भने, “मेसिन जडानका लागि हामीले पाइपलगायतका सामग्री खरिद गर्नुपर्छ, ठाउँको पनि अभाव छ, पेडियाट्रिक भवन निर्माण भए पनि हामीलाई हस्तान्तरण भएको छैन, जनशक्ति पनि अभाव छ, त्यसैले पनि मेसिन जडान गर्न सकिएको छैन ।”

पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री  हीराचन्द्र केसी प्रादेशिक अस्पताललाई आठवटा डायलायसिस मेसिन उपलब्ध गराएका थिए । तीमध्ये तीन मेसिन बाँकेस्थित भेरी अस्पतालमा लगिएको छ । तर ती मेसिन फिर्ता गर्ने शर्तमा लगिएको प्रादेशिक अस्पतालका निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा अर्यालले बताए ।

अहिले अस्पतालमा पाँच डायलायसिस मेसिनमध्ये चार मेसिनमात्रै सञ्चालनमा छन् । एउटा मेसिन बिग्रिएको लामो समय भए पनि मर्मत हुनसकेको छैन । अन्य पाँचवटा मेसिन पनि जडान हुन नसक्दा धेरै मिर्गौलारोगीले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।

अहिले ८४ बिरामीले पालो कुरिरहेका छन् । उनीहरूले कसैले काठमाडौँ, लमही, घोराही, बुटवललगायतका स्थानमा डायलायसिस गरिरहेका छन् । प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले २३ जनाले मात्रै डायलायसिस गरिरहेका छन् ।

आएका मेसिन जडान भएपछि ६० जनासम्मलाई सेवा दिन सकिने अस्पतालका डायलायसिस प्रमुख लीना बडेलले बताए । “अहिले हामीसँग पाँचवटा मात्रै मेसिन चलिरहेका छन्, त्यसबाट २३ जनालाई मात्रै सेवा दिन सकिएको छ”, उनले भने, “अब थप आएका आठवटा मेसिन जडान भएपछि ६० जनालाई सेवा दिन सकिन्छ ।”

कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै समस्या हुने गरेको निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा अर्यालले बताए । उनका अनुसार अहिले चारजना स्टाफ नर्समात्रै कार्यरत हुनुहुन्छ । नयाँ मेसिन जडान भएपछि १० नर्सिङ स्टाफ चाहिन्छ । त्यस्तै आवश्यक उपकरणका लागि रु २५–३० लाख लगानी लाग्छ ।