काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका लागि बनाउन लागिएको नियमावलीका केही प्रावधान संवैधानिक  दृष्टिले उपयुक्त नभएको संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । 

नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाका लागि नियमावली तयार पार्न सभामुखले विभिन्न दलका सांसदहरू सदस्य रहेको मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले तयार गरेको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभाको ५ महिनाको समय नरहेको अवस्थामा कुनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीमाथि लागेको महाभियोग नटुङ्गिएको अवस्थामा सो को बाँकी काम अर्को नवनिर्वाचित संसद्मा सर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नेबारे समितिमा सहमति जुटेको छ । तर एउटा संसद्ले गर्न नसकेको काम अर्को निर्वाचित संसद्ले गर्ने विषय संवैधानिक, कानुनी रूपमा व्यवहारिक नहुने डा.आचार्यको तर्क छ । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै आचार्यले–‘यस्तो नियम संविधानको शास्त्रसँग मेल खाँदैन । किनभने नयाँ आउने त्यो सांसदको म्यान्डेट, जनादेश फरक हुने भएको हुनाले मेल नखाने हो । हामीले संवैधानिक कानुनमा के पढ्छौँ भने अघिल्लो वा ‘पास आउट’ संसद्ले पछि आउने संसद्लाई बन्धनकारी ढङ्गले बाँध्न पाइँदैन भन्ने हुन्छ । त्यसको कारण भनेको संसद् सार्वभौमिक हुन्छ वा स्वतन्त्र हुन्छ, जनताको जनादेशको आधार अनुसार हुन्छ भन्ने मान्यतामा यसो भनिएको हो ।’ 

उनले अगाडि भने–‘कुनै संसद्मा प्रस्तुत भएका विधेयकहरू, कामहरू त्यो संसद्को सम्पत्ति हो । त्यस कारण कुनै संसद्को अन्त्य भएसँगै त्यो संसद्मा भएका विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भनेर संविधानमा लेखेका हौँ, महाभियोगको बारेमा केही पनि लेखेनौँ । तर महाभियोग लागेपछि त्यसलाई पूरा गर्नु त पर्छ तर अघिल्लो संसद्ले पूरा गर्न नसकेको काम अर्को संसद्ले गर्नुपर्छ भनेर नयाँ संसद्मा बाध्य गराउन मिल्दैन ।’

उनले प्रत्येक संसद्को आफ्नो छुट्टै अस्तित्व हुने भएकोले गएको अघिल्लो संसद्ले बाध्यकारी नियम बनाउन नसक्ने बताए । 

आचार्यले भने–‘यही संसद्को पनि कुरा गर्ने हो भने यसले २०७५ सालको नियम मानेन । त्यही नियमावली मानेको भए त हुन्थ्यो तर मानेन । किनभने नयाँ जनादेश देखाउनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन लागेका हुन् । पछि आउने संसद्ले पनि नयाँ नियमावली बनाउँला, के गर्ने वा नगर्ने भन्ने त नयाँ आउने संसद्ले आफैले भन्ला । संविधानको सिद्धान्त अनुसार एउटा संसद्ले अर्को संसद्लाई बाध्यकारी ढङ्गले नियम बनाउन मिल्दैन ।’

व्यवस्था अनुसारको नियमावली पारित भए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा माथिको महाभियोग जगाएर काम गर्न सम्भव नहुने आचार्यले बताए । 

उनले भने–‘नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था राख्नुको नियत अगाडिको महाभियोगमा काम गर्नका लागि पनि देखिन्छ तर प्राविधिक समस्या के छ भने हाम्रो संविधानमा पदमुक्त गर्नका लागि महाभियोग लगाउने भन्ने व्यवस्था छ । तर कुनै पदाधिकारीको पद नै नभए के गर्ने ? यो विवादको विषय हो । तर सांसदको चाहना छ भने त्यसलाई सक्रिय बनाएर अगाडि बढाउन संसद्मा कुनै प्रस्ताव लगेर त्यसलाई पारित गरेर पनि लैजान सकिने हुन्छ ।’ 

राणामाथि लगाएको महाभियोग निष्कर्षमा नपुगेका बेला नियमावलीमा गरिन लागेको सोही व्यवस्था बमोजिम बाँकी रहेको काम पूरा गर्न सकिने कतिपय सांसदले बताएका छन् । तर भूत प्रभावी कानुन बनाएर जान नसकिने र पूर्व प्रधानन्यायाधीशको यतिबेला पद नै नभएका कारण यो प्रकरणलाई अघि बढाउनु संविधान अनुसार उचित नदेखिने आचार्यले बताए । 

समितिका सभापति केसी भन्छन्–‘संसद् टुङ्गिन लागेको बेला महाभियोग लागे के गर्ने ?  

यता नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका सांसद चित्रबहादुर केसीले नयाँ आउने महाभियोगको घटनाका लागि मात्र सो नियम राख्न खोजिएको बताए । उनले अरू देशले पनि गरेको अभ्यासको आधारमा यस्तो नियम राख्न लागेको बताए । 

उनले भने–‘संसद् टुङ्गिन–टुङ्गिन लागेको बेला महाभियोग लाग्यो भने के गर्ने ? त्यो त्यतिकै मिनाहा गरेर छोडेर जाने ? नयाँ आउने संस्थालाई जिम्मा दिन प¥यो त । यो हामीले मात्र अभ्यास गर्न लागेको हैन अन्यत्र अरू देशले पनि अभ्यास गरिरहेका छन् । कानुनविद्लाई लागेको बिचार प्रकट गर्न पाइन्छ ।’  

एउटा संसद्को बाँकी काम अर्को संसद्लाई गराउने नियम संविधानको सिद्धान्त विपरीत भन्ने कुरा कानुनविद्को बिचार भएकोले त्यस्तो बिचार राख्न पाउने केसीले बताए ।उनले हाल बन्न लागेको नियमावलीले चोलेन्द्र शमशेर सम्बन्धी महाभियोगको विषयलाई भने छुन नसक्ने बताए । 

प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले गत माघ १० गते प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए । माग २८ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन समय दिए पनि काम नसकेको कारण समय थप गरिएको थियो । समितिले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएसँगै यही फागुन १० गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।