बागलुङ । सामान्यतया ६ वर्षमा निवारण भएको हात्तिपाइले बागलुङमा १३ वर्षमा समेत निवारण भएको छैन । हात्तिपाइले रोगबाट बच्न लगातार छ पटक हात्तिपाइले रोगविरुद्धको औषधि खानुपर्छ । बागलुङमा पुनः‘यसै पटक र अन्तिम पटक’ भन्ने नाराका साथ हात्तिपाइले विरुद्धको १४औँ चरणको औषधि सेवन अभियान थालिने भएको छ । 

लगातार छ पटक औषधि खाएमा मात्र रोगको जोखिमबाट बच्न सकिने भए पनि बागलुङमा १३ औँ पटकसम्म हात्तिपाइलेको औषधि खुवाउँदासमेत हात्तिपाइले निवारण हुन सकेको छैन । रोग निवारणका गर्न बागलुङमा पुन १४ औँ पटक अभियान थालिएको हो । यस पटकको अभियान भने अन्तिम हुनसक्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  तेह्रौँ पटकको अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला हात्तिपाइले प्रभावित क्षेत्रमा पाँचौं पटक नमुना सङ्कलनको कार्य गर्दा हात्तिपाइले निवारण नभएपछि लगातार दुई वर्ष औषधि खुवाउनुपर्ने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख प्रविण शर्माले जानकारी दिए । 

शर्माका अनुसार १४औँ पटक औषधि सेवन गर्न गरिएको पूर्वनमुना परीक्षणमा भने जम्मा एक जनामा मात्रै हात्तिपाइलेको जिवाणु भेटिएकाले यो पटकको औषधि अन्तिम पटकका लागि हुनसक्ने सम्भावना धेरै रहेको शर्माको भनाइ छ । हात्तिपाइले निवारण हुन १४औँ पटक आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालनपछि तीन पटकसम्म गरिने नमुना परीक्षणसमेत सफल हुन आवश्यक रहेको छ । “पाँच वर्ष लगातार औषधि खुवाइसकेपछि नमुना परीक्षण हुन्छ, हामीले पाँचौँ चरणसम्मको नमुना परीक्षणमा दुई प्रतिशतभन्दा माथिको सङ्ख्यामा पोजेटिभ पाएका थियौँ, तर छैटौँ पटकको नमुना सङ्कलनमा हात्तिपाइले निवारणका लागि दुई प्रतिशतभन्दा थोरै पोजेटिभ भेट्टिएको छ”,  शर्माले भने ।

स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माका अनुसार बागलुङमा पाँच पटकसम्मको नमुना परीक्षण गर्दा हात्तिपाइले निवारण नभएको तर छैटौँ पटकको नमुना सङ्कलन गर्दा निवारणका लागि आवश्यक दुई प्रतिशतभन्दा कम शून्य दशमलव ३३ प्रतिशत मात्रै हात्तिपाइलेको जिवाणु फेला परेकाले यस वर्षलाई अन्तिम पटक हात्तिपाइलेको आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गरिएको छ । 

जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा हात्तिपाइले निवारण गर्न नसक्दा सिङ्गो जिल्लाभर औषधि खुवाउनुपर्ने अवस्था आइरहेकामा यसपटक सात सय जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा एक जनामा मात्रै जिवाणु फेला परेकाले १४ औँ पटकको अभियान नै अन्तिम हुन सक्ने भन्दै सबैले औषधि सेवन गर्न आवश्यक रहेको शर्माले बताए । सङ्क्रमण दुई प्रतिशतभन्दा कम भएमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा नलिने र निवारणको मान्यता दिने प्रचलन रहेको शर्माको भनाइ छ ।