काठमाडौँ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अघिल्लो संसद्‍मा दर्ता भएर विभिन्न चरणमा पुगेर पारित हुन नसकी निष्क्रिय भएका विधेयकको पुन: मस्यौदा दिन कानुन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको छ । 

सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र अनुसारका विधेयक तयार गरेर मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । अघिल्लो संसद्‍मा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेर पनि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूको लिस्ट बनाएर त्यसलाई आवश्यक परेमा परिमार्जन सहित विधेयकको मस्यौदा दिन भनिएको छ । सोही आधारमा विधेयकका लागि स्वीकृति दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।

‘४ वर्षअघि दर्ता भएका विधेयकमा अहिले नीतिगत केही परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा त्यसलाई समेत परिमार्जन गरेर ल्याउन भनेका छौँ । पुरानै व्यवस्था जस्ताको तस्तै राख्न ठीक छ भने त्यो हामीले पनि पुन:रावलोकन गर्नु परेन छिट्टै जाने भयो । नीतिगत रूपमा केही मिलाएर लैजानुपर्नेछ भने पनि त्यसलाई मिलाएर अलि छिट्टै संसद्‍मा लैजाने योजना छ । तपाईंहरुको मन्त्रालयको प्राथमिकता कुन कुन विधेयक अगाडि बढाउने छ त्यो पठाउनुस् भनेका छौँ’ मन्त्रालयका कर्मचारीले भने । 

नवनिर्वाचित संसद्‍मा विधेयक दर्ताको लागि पठाउन मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार केही विधेयक कानुन मन्त्रालयमा आइपुगेका छन् भने केही नयाँ विधेयकको मस्यौदा पनि आइपुगेको छ । 

कानुन मन्त्रालय आफैले संसद्‍मा दर्ता गरेको पहिलो विधेयक ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत समेत भइसकेको छ । 

मन्त्रालयमा स्वीकृतिका प्रदान गर्नका लागि विद्युतीय व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९, उर्जा दक्षता तथा संरक्षण विधेयक २०७९, जलस्रोत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७९ आइपुगेको छ । 

यस्तै विकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । यसअघि संसद्‍मा दर्ता भएको द्रुततर विकास निर्माण सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएपछि सो विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै यो विधेयक अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

राष्ट्रिय सभाका ५ र प्रतिनिधि सभाका २० निष्क्रिय विधेयक जिरोबाट सुरु हुने 

अघिल्लो संसद्‍मा बैठकमा प्रवेश गरेर विभिन्न चरणमा पुगेका २५ वटा विधेयकहरूलाई पुन: शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने भएको छ । ती विधेयक जुन जुन मन्त्रालयले दर्ता गरेका थिए त्यसको मस्यौदा पुन: कानुन मन्त्रालय पठाउन भनिएको छ ।  

ती मस्यौदा पहिले जस्तो थियो त्यस्तै पठाउन सकिने र केही परिमार्जन सहित पुन: दर्ता हुनेछन् । यसरी निष्क्रिय भएका विधेयक मध्ये राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ५ र प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका २० विधेयक रहेका छन् । कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि ती मस्यौदा विधेयक पुन:ः सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्‍मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि विधेयकको रूपमा अघि बढ्छन् । 

यी हुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा पठाउन परिपत्र गरेका निष्क्रिय विधेयकहरू :