महेश्वर दाहाल

अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता कम्युनिस्टहरूबीचको एकता हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात्को कोर्स भनेको मुलुकलाई स्वाधीन बनाएर समृद्धिको योजनाबद्ध यात्रामा लैजाने हो ।

देश र जनताका आधारभूत अन्तरविरोध, जसलाई समान्य भाषामा समस्या पनि भनिन्छ, यसको समाधानका लागि कम्युनिस्टहरूबीच एकताबद्ध हुनु पहिलो शर्त हो । सँगैै राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा एकाकार गरेर लैजान सक्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिमा जानुपर्छ भन्ने बोध गरेर नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धन गरेर निर्वाचन लड्न र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न साहस गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको अभियानमा जाने प्रतिबद्धता गरेर राजनेताको भूमिकातर्फ उहाँहरू अग्रसर हुनुभएको छ । यस प्रकारको महाअभियानमा विरोधको पद्य र उछित्तो काढ्ने गद्य लेखनको कुनै अर्थ छैन् ।

२०४८ सालदेखि २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कम्युनिस्टहरू अलगअलग ढङ्गले निर्वाचनमा लडे । कम्युनिस्टहरूको पक्षमा जनमत हुने तर सधैँ सरकार र राज्यका निर्णायक तहमा कम्युनिस्टइतर शक्ति नै हावी हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था भइरहने भयो । अल्पमतकै रजाइँ चल्दै आयो । यो अवस्थालाई सायद आत्मसात गरेर नै मुलुकका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभामा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्नुभयो । बाहिरबाट हेर्दा त्यो योजनाबद्ध भन्दा पनि आकस्मिक जस्तो देखिन्थ्यो । त्यसैले धेरैले यो नसोचेको जस्तो भयो । आकस्मिक पहलकदमी नलिएको भए गठबन्धन र एकीकरणको प्रारम्भिक कदम नै तुहिन सक्थ्यो । यसलाई भत्काउन खोज्नेहरूले विरोधी योजना बनाउनै भ्याएनन् ।

फरकफरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका ठूलठूला बहस र विवादलाई धेरै हदसम्म व्यावहारिक रूपमा चुनावी तालमेल र एकता गर्ने प्रतिबद्धताले हल गर्यो । हतारमा भए पनि रणनीतिक महत्व राख्ने साझा चुनावी घोषणापत्र जारी गरियो । घोषणापत्रमा भएको र नेताहरूको एकताप्रतिको प्रतिबद्धताले निर्वाचन जित्ने आधार बनायो । भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा पनि यो जनमत थियो । अर्काे भाषामा भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षको जनअभिमत होे । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ जितेको अवस्था छ । यसलाई कुनै पार्टीको यति र उति भनेर खण्डित गर्नु हुँदैन । यो कुनै पार्टी विशेषलाई हेरेर वा उसको सङ्गठनको बलमा आएको मात्र ठान्नु हुन्न । यो लोकप्रिय जनमत हो । इतिहासमा यस्तो जनादेश विरलै मात्र प्राप्त हुन्छ । २०१५ सालमा पहिलो पटक नेपाली काँग्रेसले पाएपछिको यो दोस्रो ठूलो वैचारिक जनमत हो ।

कम्युनिस्ट एकताका साथै राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको यात्रालाई बाह्य र आन्तरिक शक्ति केन्द्रहरू भाँड्न लाग्नु त अनौठो होइन । आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र गराउनेहरू यो अभियानमा लागिरहँदा दुई पार्टीमा रहेका केही नेताहरू लाग्नु भनेको चाहिँ चिन्ताको विषय हो । कमसेकम फासीवाद विरोधी गठबन्धन, एकीकरणमा लागेको बेला एकताकै विरोध गर्नु जानी नजानी फासीवादीहरूको सहयोगी बन्नु हो भन्ने कुरा तिनले बुझ्नु जरुरी छ ।

वामलाई सरकार बनाउने गरी स्पष्ट जनादेश प्राप्त भइसकेपछि पनि एकता र गठबन्धनलाई तुहाउन बाहिरी शक्ति मात्र होइन, दुई पार्टीमा रहेका एकताप्रति कतिपय असन्तुष्टहरू पनि निकै सल्बलाउनु दुःखद् पक्ष हो । राष्ट्र र जनतालाई केन्द्र बनाएर जानुपर्नेमा क्षणिक तुच्छ स्वार्थमा केही नेताहरू खुलेर लाग्दा जनतामा निराशा पैदा भएकै हो ।  पहिला त माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको चुनावी तालमेल भाँड्न जनविरोधी तप्का लाग्यो । त्यसमा असफल भएपछि वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने, एकता हुन नदिने अभियानमा लाग्यो । त्यसैले पहिला चुनावी तालमेल भाँड्न खोजे । एकतालाई अवरोध गर्न खोजे । एकता हुनबाट रोक्न असफल भएपछि आफ्नो लवीका व्यक्तिको प्रभाव विस्तार गराउन बाह्य शक्तिहरू लागिरहेका छन् । एकताप्रति खुशी नभएकालाई अगाडि बढाउने र देशभक्त, राष्ट्रवादीहरूलाई बाहिर राख्ने या पछाडि पार्नका लागि त्यो शक्ति केन्द्र लागिरहेको छ ।

एकता रोक्न खोज्ने, एकतालाई असफल पार्न खोज्नेहरूलाई त दुई अध्यक्षहरूले असफल पार्नुभयो । अब त्यो पक्षले सरकार र पार्टीमा आफ्नो रणनीतिअनुसार चल्ने नेतालाई पार्टीको महत्वपूर्ण पद र प्रभावकारी मन्त्रालयमा लैजान खोजेको देखिन्छ । यो एकतालाई नरुचाउनेलाई सरकार र पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामा लैजान सफल भएमा दुई अध्यक्षले निर्माण गरेको स्वाधीन र समृद्ध राष्ट्रको मार्गचित्र भने असफल हुने निश्चित छ । 

 जो कम्युनिस्टको एकताका हिमायती छन्, ती देशभक्त, राष्ट्रवादी छन् । जो राष्ट्रवादी, देशभक्त छन् ती एकताका पक्षमा छन् । एकता पक्षधरलाई नै प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढियो भने स्वाधीनता र समृद्धिको यात्रामा थप बल मिल्नेछ । थप गति पैदा हुनेछ । एकतालाई उपेक्षा गर्ने, न्यू्नीकरण गर्ने, एकताप्रति असन्तुस्टि जाहेर गर्ने, एकताका पक्षधरलाई विस्थापित गर्न चाहने प्रवृत्तिले जान वा अनजानमा कुनै न कुनै रूपमा बाह्य शक्ति केन्द्रको अभियानलाई नै फाइदा पुर्याइरहेको छ । नीति र नेतृत्वको समायोजनको बहस त्यतिकै उठ्ने गरेको होइन ।

बृहत् कम्युनिस्ट एकताको अभियानको अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र ओलीले नेतृत्व गरिहेको बेलामा विगतका पार्टी एकता र फुटका सङ्कीर्ण कुरा उठाउने काम लगातार भएका छन् । त्यही प्रवृत्तिले कहिले क्षेत्रीयता, जातीयताको आवरणमा एकीकरणको अभियानलाई विषयान्तर गर्ने, खण्डित गर्ने काम पनि सँगै गरिरहेको छ । बृहत् एकता नचाहने प्रवृत्ति सोझै ढङ्गले आउँदैन । आउनै सक्तैन । किनभने पार्टीका प्रमुख र अधिकांश शीर्ष नेताहरू र जमिनी धरातल एकताको पक्षमा छ । एकता विरोधी प्रवृत्ति कहिले क्षेत्रीय नारामा र कहिले पहिलाका फुट र एकताको कुरा उठाइरहेको छ । यसले बृहत् कम्युनिस्ट एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिमा देशलाई केन्द्रित हुन नदिएर खण्डित गर्न खोजिरहेको छ । विषयान्तर गर्न खोजिरहेको छ । 

अझ यो प्रवृत्ति माओवादीमा बढी मुखरित भएको छ । बढी अत्तालिएको छ । यो पक्षले आफ्नो तुच्छ स्वार्थ साँध्न बृहत् कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष बन्ने हैसियत बनाउनु भएकाका, राजनेता हुने हैसियत बनाउनु भएका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सानो घेरामा राख्न बल गरिरहेको छ । प्रचण्ड पूर्व एउटा गुटको नेता मात्र होइन सिङ्गो माओवादीको कमान्डर हो । एक समय किरण, बाबुराम भट्टराई र विप्लवले समेत मानेको माओवादीको सर्वमान्य नेता हो । उहाँकै नाममा माओवादी पार्टीको पथप्रदर्शक विचार प्रचण्डपथ बनेको हो । शान्तिपूर्ण सङ्घर्षकालमा भएको बहस, विश्लेषण र फुटलाई केन्द्रित गरेर प्रचण्डलाई एउटा कोटरीमा राखेर कसैले स्वार्थको झोली भर्न खोजेको हो भने त्यो असली अर्थमा प्रचण्डको पक्षधर हुनै सक्तैन । प्रचण्डले आज पनि किरण, बाबुराम भट्टराई र विप्लवको नेतृत्व गर्ने वैचारिक र नैतिक हैसियत राख्न सक्नुहुन्छ । शान्तिपूर्णकालमा केही समय विश्लेषणमा अन्तर भएर फरकफरक धारमा उभिनुभएका वादल, मात्रिका यादव, मणि थापा, देवेन्द्र पौडेलहरू प्रचण्डको नेतृत्वलाई आत्मसातीकरण गरेर नयाँ अभियानमा जोडिइसक्नु भएको छ । अब किरण, बाबुराम र विप्लव पनि अलग बस्न आवश्यक छैन । ढिलोचाँडो प्रचण्डको नेतृत्वमा स्वाधीनता र समृद्धिको अभियानमा उहाँहरू जोडिनुपर्छ । हामी सबै यसमा लागिपर्नुपर्छ । बृहत् कम्युनिस्ट एकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धि प्रचण्डको नेतृत्वमा र पहलमा मात्रै सम्भव छ ।  

२०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीलाई बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणका लागि अवसर थियो । नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको पार्टीसँग माओवादीको एकता सफल भए पनि मूलतः माओवादीमा फुट आयो । किरण, विप्लवको नेतृत्वमा माओवादी समूहहरू अझै क्रियाशील छन् । एक समय माओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई त अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट नै विचलित हुनुभएको छ । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा माओवादीमा भएका अलगअलग विश्लेषण र फुटलाई प्रचण्ड, किरण, वादल, विप्लव, मात्रिका यादव, मणि थापालाई गाली गरेर मात्र अगाडिको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । यसमा सबैले मम भन्न सक्नुपर्छ । प्रचण्डले जनयुद्धकालमा ल्याएको आफ्नो टाउकोमा आगो लगाउने साहस मुख्यतः शीर्ष नेतृत्व र त्यसमा हामी पनि सबैले गर्नुपर्छ ।

अहिले बृहत् कम्युनिस्ट एकताका लागि अन्तिम अवसर प्राप्त भएको छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट पहल लिनुभएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘वादल’ ले उहाँलाई दह्रोसँग साथ दिनुभएको छ । यदि यो परिस्थितिमा थोरै पनि चुकिने हो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू किताबमा सीमित हुने छन् । नेपालका कम्युनिस्टहरूले भारतको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आरोह अवरोहलाई हेरे मात्र पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ । भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि काँग्रेसपछिको प्रभावकारी शक्ति अहिले जेएनयूको गतिविधिमा झण्डै सीमित हुने अवस्थाबाट यहाँका कम्युनिस्टहरूले किन नसिक्ने ?

सर्वविदितै छ, नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूको स्थान धेरै माथि रहेको छ । २००७ सालदेखि गणतन्त्रसम्मको सात दशकको राजनीतिक आन्दोलनमा कम्युनिस्टको कतिपय समयमा नेतृत्वदायी र कतिपय समयमा सहयोगी भूमिका रहँदै आएको छ ।

२०४८ सालदेखि २०६४ हुँदै २०७४ सालकोे निर्वाचनमा वामपन्थीले आफ्नो जनाधार प्रमाणित गरेका छन् । संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक भएको बेलामा कुनै न कुनै नामका कम्युनिस्टहरू हावी हुनु भनेको गर्व गर्ने कुरा हो । अनुकूल परिस्थितिलाई ठीक ढङ्गले पकड्न नसक्दा धेरै ठूलो धक्का लाग्न सक्छ । २०६४ सालमा माओवादीको पक्षमा आएको जनलहरलाई पकड्न नसक्दा पछिल्लो समय माओवादी धारा रक्षात्मक बनेको हो । यसलाई फेरि माथि उठाउन मुख्यतः प्रचण्ड र सहयोगी रूपमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र वादलले निकै पापड बेल्नुपरेको छ । प्रचण्ड र शीर्ष नेताहरूको कदमलाई सके सहयोग गर्ने हो, नसके विरोध गर्नु चाहिँ सच्चा माओवादीलाई सुहाउने कुरा होइन ।

एमाले झण्डै तीन दशक र माओवादी पनि झण्डै एक दशकदेखि सरकारमा बसेको छ । तर खोई यिनले आदर्श स्थापित गर्न सकेको ? उनीहरू शासन व्यवस्थामा बस्दा न भ्रष्टाचार कम भएको छ न त गरिबी उन्मूलन भएको छ । उद्योगधन्दा, रोजगारीमा पनि वृद्धि भएको छैन । शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा पनि सुधार भएको छ र ? बरु भएको छ त जातिवाद र साम्प्रदायिकतामा वृद्धि । क्षेत्रीय सङ्कीर्णता यति बढेको छ कि हाम्रा स्थापित नेता नै राजधानी आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा हुनुपर्छ भनेर केही कार्यकर्तासँगै सडकमा उत्रिरहेका छन् । अमुक जिल्ला र क्षेत्रका नेताहरू राज्यका सुविधाका पदमा पुग्नैपर्छ भनेर गुटबन्दी गरिरहेका छन् । यसैले पछिल्लो पुस्तामा कम्युनिस्ट हुने कतैबाट प्रेरणा मिलेको छैन् । तर फेरि पनि वाम गठबन्धनलाई नेपालमा राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ । वामपन्थी नेताहरूको बुद्धि फिरेन भने यो अन्तिम अवसर हुनेछ । यसलाई आआफ्नो स्वार्थको झोली बनाउनतिर नेताहरू नलागून । सडकबाट पनि रचनात्मक सुझाव दिइरहन आवश्यक छ । अब डुब्दा पानी जहाज हाँक्ने कप्तान मात्र होइन, यात्री पनि डुब्छन् । राजनीति सेवा हो व्यवसाय होइन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नैपर्छ । राज्यलाई दुहुने गाई मानेर जाति, क्षेत्र वा अन्य अनैतिक गठजोड गरेर मिलीजुली जाने र बाँडीचँुडी खाने काम गर्ने हो भने नेपाली जनताले बेस्सरी धिक्कार्ने छन् । अझ पनि नचेत्ने हो र कमरेड !