काठमाडौं । नेपाली संघीयतामा गएपछि अहिले तीन तहका सरकार छन् । तिनै तहको सरकार छुट्टा छुट्टै नीति नियम अनुसार सञ्चालित छन् । तिनै तहका सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले नै स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । 

सोही आधारमा तिनै तहका सरकारले आ–आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, नियम कानुनको अभावमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिएको छैन । 

संविधान जारी भएको ८ वर्ष पुरा हुनै लागेको छ । तर, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रका अधिकांश काम प्रभावित भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाई छ । 

शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षाका नीतिगत सवाल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा समस्या भइरहेको बताए । 

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरलले संघीय शिक्षा ऐन नआउँदासम्म शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकिने बताइन् । शिक्षा क्षेत्रलाई सरल र सहज तरिकाले अगाडि लैजानको लागि नीति नभएका समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । 

२०२८ सालकै शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षा क्षेत्र चलिरहेको भन्दै उनले संघीयता जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन आउनु नसक्नु विडम्बनाको कुरा भएको बताइन् । 

शिक्षक कर्मचारीका तमाम समस्या ऐनका कारण विद्यमान रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘जे काम गर्दा पनि ऐनमा आएर अड्किन्छ । शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको पटक पटकको सहमतिमा धेरै विषय उठान गरेका छ । तर, ऐन नै नआउँदा ती कुरा समेटिन सकेको छैन ।’ 

शिक्षकमाथि राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले शिक्षकले आफ्ना हक अधिकारको विषय बोल्नु राजनीति गरेको नहुने बताइन् । शिक्षा ऐन ल्याउन सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर बनेर लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले ऐन नहुँदा काम गर्न नसकिएको बताइन् । संविधानले हरेक तहका सरकारको अधिकार तोकेको तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ऐन नहुँदा समस्या भइरहेको बताइन् । 

स्थानीय तहहरूले अहिले जेनतेन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको भन्दै ऐनको अभावमा स्थानीय तहले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नपाएको उनको भनाई छ । 

‘केही काम गर्न खोज्यो, संघीय शिक्षा ऐनका कारण रोकिन्छ । हामीले केही काम गर्न खोज्यो संघीय सरकारले रोकिदिन्छ । उनीहरूले हस्तक्षेप गर्छन् । यस्तो अवस्थामा काम गर्न निकै गाह्रो छ,’ उनले भनिन् ।  

केही काम अगाडि बढाउन खोजे पनि ऐनको अभावमा काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

पालिकाहरूले अभ्यास गर्दै अघि बढ्दै आएकोले थुप्रै खालका कमीकमजोरी रहेको उनले स्वीकार गरिन् । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ । त्यसका लागि आवश्यक परेको खण्डमा मुद्दा हाल्ने उनको भनाई छ । 

ऐन भएको खण्डमा खण्डमा स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले हामी ऐनको अभावमा पनि काम गरिरहेका छौं । ऐन नहुँदा जे कुरा पनि त्यसैमा गएर अड्किन्छ । सबै बाधा ब्यवधानको जड नै ऐन रहेछ । त्यो आएपछि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले अघिल्लो पाँच वर्षमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नमा आफूहरू चुकेको स्वीकार गरे । 

अब विगतको गल्ती दोहो¥याउने पक्षमा आफूहरू नरहेको उनको भनाई छ । अबको संसद्मा संघीय शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा पर्ने बताए । ‘पहिलो पाँच वर्षमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन चुक्यौँ । त्यो बेला हामी ल्याउनुपर्छ÷गर्नुपर्छ भनेर मात्र बोल्यौ । यो पटक हाम्रा कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम गर्नतिर लागेका छौं । संसदको प्राथमिकतामा संघीय शिक्षा ऐन हुन्छ,’ उनलेभने । 

सरकारले कस्तो खालको ऐन ल्याउन चाहेको भन्ने कुरा आफूहरूलाई जानकारीमा नरहेको उनको भनाई छ । सरकारले ऐनको मस्यौदा गोप्य राखेका कारण के के कुरा समेटिएको छ भन्ने जानकारीमा नरहेको उनको भनाई छ । 

विद्यमान ऐन, कानुन अनुसार तिनै तहका सरकारले काम गर्दै आएको भन्दै त्यसमा देखिएका बाधाहरू फुकाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको भन्दै उनले त्यसको प्रतिवाद गरे । ‘शिक्षा क्षेत्रमा जति धेरै राजनीति भयो, त्यति राम्रो हो । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक बहस नै बन्न सकेको छैन । जति धेरै राजनीतिक बहस भयो त्यत्ति धेरै समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा ऐन आउन नसक्नुका सरोकारवाला निकाय सबैको उत्तिकै कमजोरी रहेको बताए । 

शिक्षा ऐनको अभावमा काम गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय तह तथा विद्यालयहरू आइरहेको भन्दै त्यसमा उनीहरूकै कमजोरी रहेको बताए । संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको वा नदिएको खण्डमा मुद्दा हालेर भएपनि आफ्नो अधिकार पाउन सकिने बताए । 

‘मुद्दा हाल्ने हिम्मत गाउँपालिका महासंघसँग छ ? अधिकार दिएन भनेर मात्र भएन । किन अधिकार प्रयोग गर्न दिइएन, त्यसका विरुद्धमा अदालतमा गएर मुद्दा हाल्नुहोस् न,’ उनले भने ।