काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेजपछि कानुनी जटिलताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकिरहेका बेला ऐन संशोधनको गृहकार्य थालिएको हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र संवैधानिक परिषद्को कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ । 

संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न समेत ऐनका कारण समस्या भएका कारण छिटो ऐन संशोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नै ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले जानकारी दिए ।  परिषद्ले निर्णय गर्नका लागि ४ जना सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 
मन्त्री प्रधानले भने– ‘पहिलाको अध्यादेशले गरेको ठिक भएन भनेर नै संशोधन गर्न लागिएको हो । परिषद्को बैठक बस्दा कम्तीमा ४ जना हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।’

सम्भवत राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि नै सो विधेयक पास गर्ने तयारीमा रहेको उनको भनाई छ ।  तत्कालीन केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अध्यादेशमार्फत  पटक पटक संशोधन गर्दै जारी गरेको थियो । सो अध्यादेशमा ३ जना मात्र उपस्थित भए पनि बैठकका लागि कोरम पुग्ने व्यवस्था गरेका कारण चर्को आलोचना भएको थियो भने सो अध्यादेशलाई प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेपछि निष्क्रिय भएको थियो । 

संविधानको धारा २८४ अनुसार रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ६ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै सरकारको मुख्य सचिव संवैधानिक परिषद्को सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।  संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा प्रधानन्यायाधीश लगायतका संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको सिफारिस हुन सकिरहेको छैन ।