काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणदेखि मन्त्री र सचिवको कोठासम्म यतिबेला कर्मचारीको घुइँचो देखिन्छ ।  लामो समय एउटै कार्यालयमा अड्डी लिएर बसेका कर्मचारीहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खोजीखोजी गरेर सरुवा गर्न थालेपछि उनीहरू सरुवा थमौतीका लागि धाउन थालेको हुन् । 

विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले सिंहदबारसँगै अन्य मन्त्रालयमा अड्डा जमाएर बसेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दै आएका छन्। कर्मचारीले काम भन्दा चाकडीको भरमा वर्षौँ एउटै कार्यालय बस्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मोदीको भनाइ छ । 

कर्मचारी सरुवाको जानकारी अन्य मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेपछि मोदीले अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय नै गराए। विगत एक साताका बिचमा मोदीले मात्रै तीन पटक कर्मचारीको सरुवा गरिसके । सो क्रममा उनलाई सरुवा रोकिदिन कतिपय कर्मचारीले दलका नेतामार्फत दबाब दिएसमेत दिन भ्याए । तर, उनले सुनेको नसुन्यै गरिदिए। 

त्यसो त अहिले सिंहदरबारमा मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवाको लहर नै चलेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले धेरै प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा गरेका छन्। सहसचिवस्तरका प्राविधिक कर्मचारीको सरुवामा श्रेष्ठले लामो समय प्रमुखको जिम्मेवारी नपाएकालाई प्राथमिकतामा राखेर सरुवा गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि सात जना सहसचिवको सरुवा गरेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र आफ्नै मन्त्रालयमा लामो समयदेखि बसेका उपसचिवहरूको सरुवा गरेको छ। 

तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि ४१ सीडीओसहित ७० जना कर्मचारीको सरुवा गरेका थिए। 

अहिले एकैठाउँमा वर्षौँदेखि हालीमुहाली गरेर बसेका कर्मचारीहरु सरुवा रोक्नका लागि दौडधुपमा लागेका हुन् । उनीहरुले विभागीय मन्त्रीदेखि सचिव र शक्तिकेन्द्रमार्फत भनेर आफ्नो पक्षमा लबिङ गराउन लागेका हुन् । तर, मन्त्री मोदीले भने कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै पहुँचवाला कर्मचारीलाई सरुवा गराइछाड्ने नीति लिएका हुन् । 

अहिले सरुवाको समय नभए पनि अवधि पुगेका तथा नियमित सरुवाहरू सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दायराभित्रै पर्ने भएकोले सरुवा गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताए ।

 उनले भने, ‘जुनसुकै मन्त्रालयले सरुवा गरिसकेपछि त्यसको जानकारी सामान्यमा अनिवार्य गराउनुपर्छ । तर, त्यो भएको पाइँदैन । सरुवा मापदण्ड बनाउने तयारीमा छौँ। मापदण्ड बनेपछि कर्मचारी कहिले सरुवा–बढुवा गर्ने थप निर्क्यौल हुन्छ ।’

सरुवा मापदण्ड नहुँदा कर्मचारीले आफूखुसी सरुवा माग्ने र मन्त्रीहरूले आफूखुसी सरुवा गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। 

प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वमा २०७० बनेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि कर्मचारी सरुवा–बढुवा गर्दा मापदण्ड बनाएर मात्रै गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। 

माघ यता भएका मन्त्रालयगत सरुवा विवरण

गृह – सिडिओसहित ७० जना

सामान्य प्रशासन – माघ २७ देखि तीन पटक गरेर उपसचिव २४ जना

भौतिक पूर्वाधार– फागुन ३ गते २०

अर्थ मन्त्रालय – माघमा ७  जना सहसचिव

आफू अनुकूल र आफ्नो संरक्षण दुवै खोज्ने प्रवृत्तिको क्रमभङ्ग हुनुपर्छ

काशीराज दाहाल, प्रशासन विज्ञ

कसको दोष छ भनेर हेर्ने हो भने ६० प्रतिशत राजनीतिमा दोष छ । बाँकी ४० प्रतिशत कर्मचारीमा दोष छ। मेरो नेतृत्वमा बनेको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले पनि २०७० मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यही उल्लेख गरेका थियौँ ।  कर्मचारीलाई बढी जफावदेही बनाउन किन सकिँदैन भन्दाखेरी राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन र खराबलाई दण्डित गर्न पनि सकिएन। 

सरुवा र बढुवा दुवैको मापदण्ड बनाउनुपर्छ। कर्मचारीको पृष्ठभूमि हेरेर सरुवा गर्नुपर्छ। मुख्यसचिव बनाउँदा उत्तराधिकारी योजना लागू गर्नुपर्छ । मुख्य सचिवको काम के हो, उसँग प्रशासनिक क्षमता हुनुपर्‍यो। अनुशासन कायम गर्ने, समन्वय गर्न सक्ने हुनुपर्‍यो। सचिवमा पनि त्यो मन्त्रालयको निम्ति त्यो सचिवको पृष्ठभूमि के हो ? जस्तै, खानेपानीमा सचिव पठाउनुपर्‍यो भने त्यो सचिव त्यसबारे विज्ञ छ कि छैन, त्यो पनि हेर्नुपर्छ। मापदण्ड बनाएर वस्तुगत रूपमा सरुवा गरियो भने समस्या हुँदैन । कर्मचारीले दिने सेवा पनि राम्रो र प्रभावकारी हुन्छ। 

कर्मचारी प्रशासनमा पनि दोष छ। उसले पनि  संरक्षण खोज्ने र राजनीतिले पनि आफ्नो अनुकूल खोज्ने परिपाटी छ। आफ्नो अनुकूल र आफ्नो संरक्षण दुई वटै खोज्ने प्रवृत्ति विगतदेखिकै निरन्तरता हो। यसलाई क्रमभङ्ग गर्न खोजिएको छैन।

सरुवाको मापदण्ड के हो ? बढुवाको मापदण्ड के हो ? मापदण्ड बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्री बसेर कर्मचारीको पृष्ठभूमि खोजेर त्यस अनुसार मापदण्ड बनाई सरुवा–बढुवा गर्नुपर्‍यो। 

कर्मचारीको शैक्षिक पृष्ठभूमि, मन्त्रालयमा काम गर्न लायक छ कि छैन भनेर हेरेर सरुवाको विकास गर्‍यौँ भने प्रशासन क्षेत्र आफैँ सुध्रिन्छ । मनपरी गरिएका सरुवा–बढुवाले तिथि बस्दैन। यसका लागि राजनीति र प्रशासन दुवैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ।