बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णता दिएको हो । बैठकले आयोगको सदस्यहरुमा डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठ र डा.जयन्त खनाललाई नियुक्त गरेको सरकार प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले जानकारी दिए । यसअघि गएको माघ २४ गते आयोगको उपाध्यक्षमा डा.होमनाथ चालिसेलाई नियुक्त गरेको थियो ।

बैठकले प्रदेशमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । गत माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा खर्च कटौतीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो भने १५ दिनको समय सीमा दिएर उक्त कार्यदलले प्रदेशका विभिन्न निकायहरुमा हुने गरेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने तयारी गरेको थियो । सोही अनुसार कार्यदलले गत २४ गते मन्त्रिपरिषदमा खर्च कटौती सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

बैठकले निजामती कर्मचारी सम्बन्धि कानून निर्माणका लागि २ वटा प्रतिस्थापन विद्येयकहरु प्रदेशसभा बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवा सम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक र स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रतिस्थापन विद्येयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारले संसद सञ्चालनका लागि विभिन्न समयमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ र स्थानीय तहमा सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो । गत पुस १८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त अध्यादेशहरु पेश गरिएको थियो ।

माघ २ गतेको प्रदेशसभा बैठकले ती अध्यादेशहरुलाई कानुन निर्माणका लागि स्वीकृती प्रदान गरेको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विद्येयक ल्याएर कानुनी मान्यता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा लैजाने निर्णय गरेको ती प्रतिस्थापन विद्येयकहरु संसदीय समितिमा छलफल भइ फागुन १८ गतेभित्र पास गरी प्रमाणिकरण समेत गर्नुपर्नेछ ।

बैठकले यस अघिको सरकारले जारी गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन संशोधन अध्यादेशलाई निष्कृय गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल अलग गर्ने गरी जारी भएको उक्त अध्यादेशबाट प्रतिष्ठानको अस्तित्वमा समस्या देखिने भएकाले अध्यादेशलाई निष्कृय गर्ने निर्णय गरेको हो ।