विराटनगर । बचत फिर्ता नदिने, नियम विपरीत लगानी गर्ने लगायतका उजुरी लगातार पर्न थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सै सहकारीको अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले सहकारीको ब्यालेन्स सिट र बैंक स्टेटमेन्ट नमिलेको भेटिएको भन्दै छुट्टै विज्ञ नियुक्ति गरेर अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइन् ।

 विराटनगरकै ठूलो तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्दा संकटमा परेको छ । यस्तै महानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा विभिन्न ५ वटा सहकारी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको उपप्रमुख कार्कीले जानकारी दिइन् । 

‘अहिले सहकारीहरु अस्तव्यस्त देखिएका छन् । पछिल्लो समय म आफैं पनि धेरै सहकारीमा गएँ । त्यहाँको व्यालेन्स सिट, बैंक स्टेटमेन्ट मैले आफैं पनि लिएर आएर बुझ्ने काम गरेको छु,’ कार्कीले भनिन्, ‘यहाँको सहकारीको शाखाको बाहेक एक जना दक्ष व्यक्तिलाई तीन महिनाको लागि नियुक्त गरेर राखेको छु । सहकारीले दिएको अडिट रिपोर्टमा राम्रो देखिन्छ । तर, सहकारीको हरेक दिन हामीकहाँ उजुरी आइरहेका छन् । अब यसरी हुँदैन हामीले नै हेर्नुपर्छ भनेर विज्ञलाई राखेर काम गरिरहेका छौं । बैंक स्टेटमेन्टसँग ब्यालेन्स सिट राखेर हामीले हेरिरहेका छौं ।’

उनले सहकारीलाई मर्ज गर्नुपर्ने पनि बताइन् । ‘सहकारीलाई हामीले मर्ज गर्नुपर्छ कि भन्ने हाम्रो सोच छ । धेरै सहकारी झोले सहकारी भएको छ । झोलाझोलामा लिएर हिंड्ने खालका छन् । विशेष गरेर दक्षिणतिरको सहकारीमा भनेर जग्गा धितो राखेर पैसा लिन जानु भएको छ तर अध्यक्षले सहकारीमा धितो दर्ता नगरेर आफ्नो नाममा धरौटी लिएर पैसा दिएको पनि भेटेका छौं । त्यसो हुँदा ठगेर आफ्नै नाममा जग्गा लिएको पनि देखिएको छ,’ उनले भनिन् । 

उनले केही सहकारीले दुई नम्बरी पैसा लुकाइरहेको आफूले भेटेको दाबी गरिन् । यद्यपि अहिले त्यस्ता सहकारीको नाम सार्वजनिक गर्न नसक्ने उनले बताइन् । ‘विराटनगरमा केही सरकारी दुई नम्बरी पैसा लुकाउने थलो पनि भएको रहेछ । हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यस्ता सहकारीको स्क्रिनिङ गरिरहेका छौं । हामीले विराटनगरमा दर्ता भएका १९२ वटा सबै सहकारीको स्थिति के हो भनेर हेरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘सहकारीको ब्यालेन्स सिट र बैंक स्टेटमेन्ट नै नमिल्ने अवस्था छ । त्यहाँ भित्र धेरै कुरा पाइयो । पहिले सबैको रिपोर्ट आवस् । सहकारीको नियम विपरीत काम भइरहेको पाइयो । कुनै व्यक्ति सदस्य भएको तीन महिनासम्म ऋण दिन नमिल्ने भनिएपनि भोलीपल्टै दिएको छ । व्यक्ति (पदाधिकारी)ले सहकारीको पैसा चलाएको पनि पाइएको छ । जबसम्म संस्था खारेज नभएसम्म हामीले अध्यक्षलाई समात्छौं ।’

उनले विराटनगर महानगरपालिकामा यति धेरै सहकारी आवश्यक नरहेको पनि बताइन् । विराटनगर महानगरपालिकाकी न्यायीक शाखाकी अधिकृत शारदा थपलियाले सहकारीहरुले ठगेको फरकफरक केशहरुमा मुद्दा परेको जानकारी दिइन् । यस्तै न्यायीक समितिमा किसान बचत तथा ऋण सहकारीले पनि ठगी गरेको उजुरी परेको छ । ‘५० हजारदेखि डेढ लाखसम्म बचत गरेको र नपाएको भन्दै किसानहरुले मुद्दा दर्ता गराएका छन्,’ थपलियाले भनिन्, ‘त्यही सहकारीका १५ जनाभन्दा बढीले उजुरी दिएका छन् ।’ उनका अनुसार तुलसी सहकारीको ठूलो समस्याको रुपमा आएको छ । हाल विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा पाँच वटा सहकारीका ३० जनाजति पीडितहरुले उजुरी दिएको उनले बताइन् ।