भारतमा बीबीसीको दिल्ली र मुम्बईस्थित कार्यालयमा आयकर विभागको सर्वेक्षण बिहीबार राति सम्पन्न भएको छ ।

आयकर विभागले मङ्गलवारदेखि सर्वेक्षण सुरु गरेको थियो, जुन बिहीबार राति १० बजे पूरा भएको छ ।

बीबीसीका प्रवक्ताले भने, ‘आयकर विभागका अधिकारी दिल्ली र मुम्बईका कार्यालयबाट गइसकेका छन् । हामी आयकर विभागका अधिकारीलाई सहयोग गरिरहन्छौँ र यो मामिला जति सक्दो छिटो सुल्झियोस् भन्ने आशा गर्छौँ ।’

बीबीसीका प्रवक्ताले आफ्ना कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरिरहेको र उनीहरूलाई ध्यान दिइरहेको बताएका छन् । 

प्रवक्ताले भने, ‘जोसँग लामो सोधपुछ गरिएको छ, उनीहरूलाई विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ । कोही त रात भरी कार्यालयमा नै बस्नुपरेको थियो । यस्ता कर्मचारीहरूको रेखदेख हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो ।’ 

बीबीसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो कार्यहरू सामान्य अवस्थामा फर्किरहेका छन् र हामी हाम्रा पाठक, श्रोता र दर्शकहरूलाई निष्पक्ष समाचार उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।’

बीबीसीले थपेको छ, ‘हामी एक भरपर्दो, निष्पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय र स्वतन्त्र मिडिया हौँ, हामी हाम्रा सहकर्मी र पत्रकारहरूको समर्थनमा छौँ जसले लगातार तपाईँहरू समक्ष भय र लोभ–लालच बिना नै तपाईंहरुसमक्ष समाचार पुर्‍याई रहेका छन् ।’

‘आयकर विभागका अधिकारी मङ्गलवार बीबीसीको कार्यालयमा आएपछि माहौल तनावपूर्ण र बाधा पुर्‍याउने खालको रह्यो । हाम्रा केही सहकर्मीसँग धेरै लामो सोधपुछ गरियो र तीमध्ये केही त रात भरी कार्यालयमा नै बस्नुपर्‍यो ।’

आयकर विभागले के भन्यो ?

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार भारतको कर विभागका प्रवक्ताले भने, ‘सर्वेक्षणका क्रममा ती कर्मचारीहरूको मात्र बयान लिइएको छ जसको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । मुख्यतया वित्त र कन्टेन्ट डेभलपमेन्टमा संलग्न व्यक्तिहरूको बयान लिइएको छ ।’

प्रवक्ताले भने, ‘सर्वेक्षणको क्रममा डिजिटल उपकरणहरू जफत गरिएको थिएन । बीबीसीका सम्पादकीय कर्मचारीहरूलाई कारवाहीको लागि महत्त्वपूर्ण नठानिएकाहरूलाई उनीहरूको नियमित कर्तव्यहरू पूरा गर्न अनुमति दिइयो ।’

‘बीबीसी कर्मचारीहरूलाई उनीहरुले भनेपछि घर जानेसम्म अनुमति दिइएको थियो ।’

प्रवक्ताले भने, ‘अत्यावश्यक मानिएका उपकरणहरूमा मात्र डाटा क्लोनिङ गरिएको छ । क्लोनिङपछि सबै उपकरण फिर्ता गरिएको छ ।’

Update on India: pic.twitter.com/rghvE6OpfQ

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) February 16, 2023

सर्वेक्षणमाथि प्रश्न

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले यस विषयमा कुनै पनि संस्था कानुनभन्दा माथि नभएको बताएको छ ।

तर धेरै विपक्षी दलहरूले मोदी सरकारको यो कार्यलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

धेरै मानवअधिकार सङ्गठनहरूले पनि आयकरको ‘सर्वेक्षण’प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धको संज्ञा दिएका छन् ।

पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बुधवार विधान सभामा आफ्नो भाषणमा बीबीसी कार्यालयमा आयकर विभागको कार्यको निन्दा गर्दै यसलाई ‘घाँटी थिच्ने’ कार्य भने ।

उनले अहिलेको अवस्थामा न्यायपालिकाले मात्रै देश बचाउन सक्ने बताइन् ।

ममता बनर्जीले भनिन्, ‘बीबीसीमा भएको आईटी सर्वेक्षणले प्रेस स्वतन्त्रतालाई असर गरिरहेको छ । भारतमा कुनै पनि मिडिया नरहने दिनसमेत आउनेछ । उनीहरूले मिडियालाई पहिले नै नियन्त्रण गरिसकेका छन् । मिडियाले आफ्नो आवाज उठाउन सकिरहेको छैन ।’

आम आदमी पार्टीका नेता सौरभ भारद्वाजले बीबीसी कार्यालयहरूमा आयकरको ‘सर्वेक्षण’को लागि केन्द्रको मोदी सरकारलाई दोष दिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यी सङ्केतहरू हाम्रो देशको लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइनन्, यी सङ्केतहरू केन्द्र सरकारबाट आइरहेका छन्, यी त अधिनायकवादका लक्षण हुन् । अब केन्द्र सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न तयार छैन । ’

भारद्वाजले भने, ‘यसले सारा विश्वमा भारतको धेरै लाजमर्दो तस्बिर सिर्जना गरिरहेको छ, म प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु कि यसले तपाईँको विश्वसनीयतामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गर्नेछ र शताब्दीयौंसम्म भारतलाई यो बताउन समस्या हुनेछ कि सम्पूर्ण विश्वका भरपर्दो एजेन्सीमध्ये एक मानिने बीबीसीमाथि किन केन्द्र सरकारले यो तरिकाले छापा मार्‍यो । यो गलत हो । ’

एआईएमआईएमका प्रमुख असदुद्दीन ओवैसीले देशमा लोकतन्त्र बाँच्नका लागि स्वतन्त्र मिडिया आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले नरेन्द्र मोदीमाथिको बीबीसी डकुमेन्ट्रीको पनि उल्लेख गर्दै ‘यो वृत्तचित्रलाई लिएर मोदी सरकार किन चिन्तित छ भनेर प्रश्न गर्दै यसलाई ऐतिहासिक तथ्य बताए ।

कांग्रेस पार्टीले यसलाई अघोषित सङ्कटकाल भनेको छ ।