–प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव हुन् रामसहाय यादव । अहिले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुने चर्चा व्यापक भएको छ । त्यसका लागि वार्ता पनि सुरु भएको छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिसकेपछि वार्ताका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । त्यो कार्यदलले पनि वार्ता सुरु गरिसकेको छ । कार्यदलमध्येका एक रामसहाय यादवसँग सरकारमा सहभागिताका लागि भइरहेको वार्ता र त्यसका शर्तहरूका विषयमा रातोपाटीका लागि एस.के. यादवले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः

सरकारमा सहभागिताको विषय लिएर केही दिनदेखि तपार्इंले एमालेसँग वार्ता गर्दै आउनुभएको छ, कहाँ पुग्यो वार्ता ? 
–पार्टीबाट मसहित तीनजना अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठले एमालेका सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली र अग्नि खेरलसहितको कार्यदलसँग वार्ता गर्यौँ । अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएपछि उहाँ वार्तामा आउनु भएन । दुईजना मात्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग हामीले के भन्यौँ भने सुरुदेखि नै माग गर्दै आएका संविधान संशोधनको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसप्रति कस्तो दृष्टिकोण रहेको छ, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्यो । संविधान संशोधनलगायत मधेसका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी वाम गठबन्धनको सरकारले ठोस प्रतिबद्धता जनायो भने हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौँ भनेका छौँ । उहाँहरूले पनि हामी संविधान संशोधनका विरोधी होइनौँ । कहाँ–कहाँ के–के विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ, सल्लाह गरौँ भन्नुभएको छ । आआफ्नो पार्टीमा सल्लाह गरेर पुनः बस्ने कुरा भएको छ । अहिलेसम्म भएको यति हो ।

तपार्इंहरूले जुन माग तथा शर्तहरू राख्नुभएको छ त्यसमा ‘लिमिटेसन’ छ कि छैन । कि यी माग पूरा भएपछि मात्र सरकारमा जान्छाँै या तत्काललाई यति गरिदिए पनि हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौँ भन्ने गरी कुनै ‘लिमिटेसन’ छ कि छैन ? 

–हाम्रो बटमलाइन भनेको संविधान संशोधन नै हो । यो त्रुटिपूर्ण संविधान हो, यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा सच्याउनु नै पर्छ । संविधानअनुसार निर्माण भएका सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा वामगठबन्धनले सरकार बनाएको छ भने एउटामा हाम्रो सरकार बनेको छ । यी प्रदेशलाई राम्रो ढङ्गबाट चलाउनका लागि संविधानलाई संशोधन गर्नैपर्छ । उहाँहरूकै प्रदेशका सांसदहरूले के भन्दै आइरहनुभएको छ भने यो संविधानले प्रदेश चलाउन सकिँदैन । संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । यो दुई नम्बर प्रदेशको मात्र कुरा होइन । संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सबभन्दा पहिला सैद्धान्तिक रूपमा तयार हुनुपर्छ । त्यसका लागि लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । त्यसपछि कन्टेन्टमा जानुपर्छ । सबभन्दा पहिले संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेर गर्न दुई तिहाई वा बहुमत प्रदेशको सहमति चाहिन्छ, जुन राम्रो होइन । यसले प्रदेश चलाउन सकिँदैन । त्यसले सबैभन्दा पहिले यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । एमाले, माओवादी र मधेसवादी दल मिलेपछि संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । यो अवसरमा हामीले उपयोग गर्नुपर्छ । यसको जस एमाले र माओवादी केन्द्रले लिनुपर्छ ।

वार्ताका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका लागि हामी तयार छौँ भनी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए भने मात्र तपार्इंहरू सरकारमा जानुहुन्छ कि कार्यान्वयन भएपछि मात्र जानुहुन्छ ?
–संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गरी यो यो विषयलाई संशोधन गर्छौं भनी तयार भएर त्यसका लागि कार्यदल बनायो भने हामी सरकारमा जान सक्छौँ तर त्यसका लागि ठोस प्रतिबद्धता हुनुपर्छ । संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वासिलो आधार हामीलाई दिनुपर्छ अनि मात्र सरकारका बारेमा हामी सोच्छाँै ।

यसप्रकारको कार्यदल र प्रतिबद्धताहरू पहिला पनि आइसकेको हो तर कार्यान्वयन नभएर यस्तो अवस्थामा आएको हो फेरि के आधारमा तपार्इंहरू विश्वास गर्नुहुन्छ ?
–सबभन्दा ठूलो कुरा विश्वास र सहमति हो । एक पटक फटाइँ गरेर हामीलाई झुक्याउँदा देशले यस्तो लामो द्वन्द्व झेल्यो । अब फेरि झुक्याउलान्, ठग्लान् जस्तो लाग्दैन । सहमति गरेर हामीलाई सरकारमा सहभागी गराइयो र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसबेला हामीले जुनसुकै निर्णय लिनसक्छौँ । यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई बलियो र समृद्ध बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको काम हो । त्यसले अब सहमति गरेर त्यसलाई तोड्ने काम गर्ला जस्ता लाग्दैन ।

एमाले र माओवादी केन्द्रसँग पहिला पनि तपार्इंहरूले पटक पटक वार्ता गर्नुभयो । अहिले पनि गर्दै हुनुहुन्छ । पहिला र अहिलेमा ती दलको सोचाइ र बुझाइमा के फरक पाउनुभएको छ ?
–हामीले धेरै फरक पाएका छौँ । मधेसप्रतिको सोचाइमा फरक परेको छ । मधेसको बारेमा पहिला जे बुझाइ उहाँहरूको थियो । त्यो अब छैन । मधेसलाई निकै सकारात्मक सोचका साथ लिनुभएको छ उहाँहरूले । यहाँसम्म कि एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कुरा गर्दा पनि मधेसप्रतिको सोचाइमा फरक पाएका छौँ । प्रधानमन्त्री ओली पनि मधेसप्रति सकारात्मक हुनुभएको छ । 

विगतमा एमालेबाट मधेसप्रति जुन व्यवहार भयो, जुन बुझाइ थियो, त्यो कुराको महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको छ कि छैन ?
–हो, उहाँहरूले त्यो कुराको एकदमै महसुस गर्नुभयो । वार्तामा उहाँहरूले स्पष्ट रूपमा त्यो कुराको महसुस गर्नुभयो । संविधान निर्माणको समयमा मधेसवादी दलले जुन आन्दोलन गरेको थियो । त्यसको बुझाइ र दृष्टिकोणमा एमाले कहीँ न कहीँ त्रुटि गरेको हो । अब त्यसलाई सुधार्न चाहन्छ । मधेस र पहाडको दूरी बढेको छ । सम्बन्धमा केही तीक्तता आएको छ । अब त्यसको दूरी कम गर्नुपर्छ । राष्ट्रियतालाई बलियो गर्नुपर्छ । यही मौका हो मिलेर जाने । तल प्रदेशमा हामीले सहयोग गर्छौं माथि केन्द्रमा हामीलाई सहयोग गर्नुस् भन्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावदेखि राष्ट्रिसभा चुनावसम्म यहाँसम्म कि प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाएका राजपा नेपालसँग केन्द्रीय सरकारका लागि सहकार्य भइरहेको जस्तो देखिँदैन किन त्यस्तो ?
–राजपा नेपालसँग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुई नम्बर प्रदेशका लागि सहकार्य गर्ने कुरामा लिखित सहमति भएको थियो । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक आआफ्नो तरिकाले अगाडि जाने कुरा थियो । हरेक कुरामा मिलेर जाने कुनै सहमति भएको थिएन । केन्द्रमा अहिले आआफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ । तर सँगै जानुपर्छ भनी गृहकार्य पनि भइरहेको छ । सकभर सरकारमा जाँदा सँगै जाँदा राम्रो हुन्छ । 

चुनावको समयमा तपार्इंहरूको तर्फबाट वाम गठबन्धनको निकै विरोध भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भयो भने देशमा साम्यावादी शासन सुरु हुन्छ, निरङ्कुश शासन सुरु हुन्छ जस्तो प्रचार गरेर भोट बटुल्नुभयो आज सोही गठबन्धनको सरकारमा जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सरकारमा गएपछिको सम्बन्ध कस्तो रहन्छ ?
–चुनावमा तपाईंले भनेको जस्तो विरोध हामीले गरेका छैनौँ । तपाईंले कहाँ सुन्नुभयो थाह छैन । तर, राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दा कुनै कुरा आएको होला । संविधान निर्माणको समयमा उहाँहरूको जुन भूमिका थियो, त्यसको विरोध गरेको हुनसक्छ तर वाम गठबन्धनको विरोध हामीले गरेका छैनाँै । यदि देश र जनताको हितमा सकारात्मका काम गर्नका लागि गठबन्धन बनाएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य हो । पार्टीहरू एकीकृत हुनु राम्रो कुरा हो । त्यसको विरोधी हामी होइनाँै ।

संविधान निर्माणपछि तपार्इंहरूको सहकार्य नेपाली काँग्रेससँग थियो, चाहे सुशील कोइरलालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदा होस् या शेरबहादुर देउवालाइ प्रधानमन्त्री बनाउँदा होस् या प्रतिनिधिसभादेखि राष्ट्रियसभाको चुनाव होस् काँग्रेससँग सहकार्य थियो तर अहिले आएर एकाएक ब्रेक भयो र वाम गठबन्धनसँग सहकार्यको वतावरण बन्यो किन ?
–निश्चित रूपमा काँग्रेससँगको सहकार्यमा ब्रेक लागेकै हो । पछिल्लो समयमा आएर काँग्रेसले जुन व्यवहार देखायो त्यसले हाम्रो चित्त दुखाएकै हो । दुःखको समयमा हामीले काँग्रेसलाई सहयोग गरेका थियौं, सहकार्य गरेका थियौँ तर हामीले दुई नम्बर प्रदेशमा विश्वासको मत मागेका थियौँ तर उहाँहरू विपक्षमा बस्नुभयो । त्यसले हामीलाई दुखी बनाएको छ । हामीले सहयकार्य तोडेका होइनौँ, उहाँहरूले तोड्नुभएको हो । काँग्रेसलाई आग्रह गर्दा पनि सहयोग गरेन । बरु एमालेले सहयोग गर्यो, जसको विरोध मधेसमा भइरहेको थियो । त्यसैले यो अवस्था सृजना भएको हो । 

काँग्रेससँग सहकार्य छँदै उता एमालेसँग सहकार्य गर्ने गरी किन वार्ता थाल्नुभयो त, यसले पनि उहाँहरूको चित्त दुखेको होला नि ?
–होइन, त्यस्तो होइन । हामी खुल्ला छौँ । अहिलेको अवस्थामा हामीलाई संविधान संशोधन चाहिन्छ । संविधान संशोधन गर्ने क्षमता माओवादी र एमालेसँग मात्र छ । जुनबेला काँग्रेससँग थियो त्यो बेला गराउन सकेन । त्यतिबेला हामी त्यही दलको साथमा थियौँ । अहिले एमाले र माओवादीले त्यो जनादेश पाएको छ । जनादेशको कदर गर्दै संविधान संशोधनका लागि हामीले सहयकार्यका लागि कुराकानी गरिरहेका छाँै तर यो होइन कि काँग्रेससँग सहकार्य हामीले तोड्न चाहेका थियौँ । तर काँग्रेसले आफै तोडेर गयो ।  

एमालेसँग सहकार्य गर्नका लागि केन्द्रमा जसरी शर्त राखेर वार्ता गरिरहनु भएको छ, त्यसरी प्रदेशमा गर्नुभएन । एमालेले तपाईंहरूलाई निःशर्त सहयोग गर्यो । यदि केन्द्रमा कुरा मिलेन भने प्रदेशको समीकरणमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
–मेरो विचारमा केन्द्र र प्रदेश फरक फरक कुरा हुन् । मलाई लाग्छ केन्द्रको गतिविधिले प्रदेशको समीकरणलाई फरक पार्दैन होला । त्यहाँको मुद्दा र समस्या तथा केन्द्रको मुद्दा र समस्या फरक फरक विषय हुन् । त्यसले फरक नपर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ । 

हामीले बुझे अनुसार एमालेले तपाईंंहरूलाई जसरी प्रदेशमा सहयोग गरेको छ, त्यसरी नै तपाईहरू केन्द्रमा गर्नुहुन्छ भनी सहमति भएको हो रे, कतिको सही हो ?
–यो त स्वभाविक हो नि । जसले हामीलाई प्रदेशमा सहयोग गरेको छ । उसले केन्द्रमा अवश्य नै सहयोग चाहन्छ तर उसले भन्दैमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भने होइन । हाम्रा मागहरू पूरा गरोस् अनि मात्र हामीले सहयोग गर्छौं ।