मकवानपुर । हरेक वर्षझैँ यसपटक पनि बागमती प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मकवानपुरकाले दिएको तथ्याङ्क अनुसार बागमती प्रदेश गठन भएदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुस्त देखिँदै आएको हो । 

प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको करिब ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो भने कूल बजेटको ४० प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । आर्थिक २०७६/२०७७ मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले बजेट खर्च सोचे अनुरूप गर्न सकेन । सरकारले जारी गरेको कूल बजेटको जम्मा ५८.७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४१.२९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सो आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको कूल बजेट ल्याएकोमा जम्मा २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ७० हजार ४६९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा बजेट खर्चमा केही सुधार गरेको प्रदेश सरकारले ६९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ३१ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा जम्मा ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार ५०१ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा पनि प्रदेशको बजेट खर्चमा थोरै सुधार देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कूल बजेटको ६५.८३ प्रतिशत खर्च हुँदा ३४.१७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको प्रदेश सरकारले जम्मा ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६५.८३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिना (साउनदेखि पौषसम्म) बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारले जम्मा १५.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ  । प्रदेश सरकारले चालुआर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले पौष मसान्तसम्म कूल बजेटको ११ अर्ब १९ करोड ६७ लाख ८० हजार ४२२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढे पनि, पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ । यसवर्ष चालुतर्फ २७ अर्ब ९ करोड ३ लाख ५२ हजार ६६ रुपैयाँ बजेट रहेको प्रदेश सरकारले २२.९५ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २१ करोड ८६ लाख १८ हजार ५६३ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले जनकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले पुँजीगत तर्फ ४१ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख ३८ हजार ९३४ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ महिनाको अवधिमा जम्मा १०.४६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख ६१ हजार ८५९ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २ अर्ब वित्तीय बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले हालसम्म ६० करोड रुपैयाँ अर्थात् ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयगत खर्च विवरण

बागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसकेको छ । यस अवधिमा प्रदेशका चार वटा सरकारहरू गठन भइसकेका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालबाट पनि नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । सरकारले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना अधि सारेको छ । विगतमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अहिले ११ वटा मन्त्रालय कायम गरेर कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कायम रहेको तत्कालीन सरकारका १४ वटा मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उसले पाएको ९७ करोड १५ लाख ८६ हजार कुल बजेटमा ६ महिनाको अवधिमा २१.७२ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड १० लाख २२ हजार ४७७ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च गरेको छ ।

यसै गरी धेरै बजेट खर्च गर्नेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कुल ३ अर्ब २३ करोड ९९ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये १९.९७ प्रतिशत अर्थात् ६४ करोड ७० लाख ४६ हजार ३९४ रुपैयाँ १७ पैसा खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यसै गरी प्राप्त कुल बजेटमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १७.९३ प्रतिशत खर्च गरेर प्रदेशमा धेरै बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमध्ये तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागी ४ अर्ब ४५ करोड ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ७९ करोड ७७ लाख ५५ हजार ८३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५२ करोड ८५ लाख १८ हजार कूल बजेट पाएकोमा १७.५४ प्रतिशत अर्थात् ६१ करोड ८८ लाख ३ हजार ४१६ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेको पाइएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा २४ करोड ५७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म १७.०२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड १८ लाख ३१ हजार ६५७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कूल बजेटको १६.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उसले यस आर्थिक वर्षका लागी ६३ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेकोमा हालसम्म १० करोड १७ लाख ४० हजार १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ  ।

यसै गरी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १४.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक मन्त्रालयले पाएको कुल बजेट १६ करोड २० लाख ६८ हजारमा अहिलेसम्म २ करोड ३८ लाख ४८ हजार ५५६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागी ९ अर्ब २१ करोड ९९ लाख २३ हजार रुपैयाँ कूल बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १४.०७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २९ करोड ५३ लाख १३ हजार ४८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ६५ करोड १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ कूल बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ७ करोड ९५ लाख २९ हजार ५९० रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १२.२० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसै गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले चालु आवको लागि ४ अर्ब २० करोड ८३ लाख ८४ हजार १६ रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १०.९२ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९५ लाख ९१ हजार ६९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागी १ अर्ब २२ करोड ६५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा १२ करोड ७४ लाख २० हजार ५९६ रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १०.३९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यसै गरी सबैभन्दा धेरै बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १०.१५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । उसले चालु आर्थिक वर्षका लागी २३ अर्ब ५८ करोड ६४ लाख ८ हजार १६८ कूल बजेट पाएको थियो । मन्त्रालयले ६ महिनामा २ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ३४ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

यता प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड ३६ लाख ४५ हजार ८८२ रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६.६६ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ८१ लाख ८५ हजार ५८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कूल बजेटको ४.०३  प्रतिशत खर्च गरेको छ । उसले ८२ करोड ३१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ३ करोड ३१ लख ७३ हजार ६६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

किन हुँदैन सक्दैन बजेट खर्च ?

बागमती प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको समस्या विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । ठुलो आकारको बजेट र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारे पनि सरकार आफैले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा पछाडि पर्दै आएको छ ।

२०७४ मा पहिलोपटक गठन भएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार ५ चल्ने र संघीयताको मर्म अनुसार काम हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेर गठन भएको तत्कालीन सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै जनशक्ति व्यवस्थापन र श्रोतको परिचालन गर्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन ।  पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा ३ वटा सरकार गठन भए । तर सबै सरकारलाई बजेट खर्च गर्नै समस्या भयो । 

यही माघ ११ गते पूर्णता पाएको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन गर्न ठुलो चुनौती रहेको छ । विगतमा पटक पटक प्रदेश सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका जम्कट्टेल प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनु र तत्कालीन डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री हुँदाका राजनीतिक सल्लाहकार जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला मन्त्री भएकाले विगतको अनुभवले बजेट निर्माणदेखि योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुने धेरैले विश्वास लिएका छन् । तर पनि आर्थिक ०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिसम्म प्रदेश सरकारले बजेट परिचालनमा खासै सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

चुनावमा केन्द्रित हुँदा समस्या भयो: मन्त्री थपलिया

बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलियाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा हालै सम्पन्न दुई चरणको चुनाव मुख्य कारण भएको हो । चुनावी वर्ष भएका कारण जनशक्तिको ठुलो हिस्सा प्रयोग हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा छनोट भई सम्झौता भइसकेको कार्यक्रमहरू समेत समयमा भएको उनले बताए ।

त्यस्तै प्रदेशमा कर्मचारी समायोजनपछि पनि प्रदेशमा आवश्यक मात्रामा कर्मचारी पूर्ति हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकोमन्त्री थपलियाले बताए । स्थानीय तहसम्म प्रदेश सरकारको पहुँच स्थापित नहुनु पनि बजेट कार्यान्वयन हुन समस्या भइरहेको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँगको सहकार्य गर्नु पर्ने भएकाले पनि सम्बन्धित पालिकाको प्राथमिकतामा योजनाहरू नपर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । योजनाहरू सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै खर्च देखिने र कम्पनीहरूको लापरबाही पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

बजेटमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले समस्या: लामिछाने

बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य प्रह्लाद लामिछाने भने बजेटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए । उनले प्रदेशमा राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने काम हुने गरेको उनको भनाई छ ।  

प्रदेशको नीति आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा पनि बजेट खर्च न्यून हुने गरेको उनले बताए । सरकार र मन्त्रीहरू कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजनाहरू बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न अग्रसर हुँदा समस्या भएको उनले बताए । योजना छनौटको मापदण्ड नै बनाएर भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गतका प्रदेशका योजनाहरू १ करोड भन्दा बढीका कार्यक्रमहरू आयोगमार्फत ल्याउनु पर्ने उनले बताए । योजना आयोगका सुझाव राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारण पाखा लाग्ने गरेको र टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

नीति योजना आयोगलाई उद्देश्य अनुसार सक्रिय रूपमा काम गर्न दिनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ । आयोगको सक्रियतामा छनौट हुने योजनाहरूलाई थप छलफल गरी दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरी बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।