पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म भएका सबै तीन जनै मुख्यमन्त्रीले सङ्घ सरकारसँगका साझा र समान अनुभव बाँडेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको ५ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, पूर्व मुख्यमन्त्री द्वय कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सङ्घ सरकारले प्रदेशलाई संविधानमा भएका अधिकार पनि नदिएर आजित बनाएको अनुभव बाँडे । 

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संविधानमा भएका अधिकार पनि सङ्घले नदिँदा प्रदेश सरकारका कामकाज प्रभावकारी नभएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘सङ्घीयता ल्याएको कसैलाई दान दिन पनि होइन । हामीले संविधानमा भएका हाम्रा अधिकार हामीलाई दिनुस् मात्र भनेको छौैं,’ उनले भने, मैले तीन पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर अधिकार दिने कानुनहरू बनाइदिन माग गरेको छु । उहाँ पनि सकारात्मक देखिनुहुन्छ । सङ्घीयता कसैले लिने, कसैले दिने भनेर ल्याएको त हैन नि त ।’ 

प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारी समायोजन र जग्गा प्राप्ति प्रमुख समस्या देखिएको अधिकारीले सुनाए । सङ्घीय निजामती ऐन नहुँदा समायोजन भएर आएका कर्मचारी वा समायोजन हुन आउने कर्मचारीबीचमा ठुलो समस्या भएको अधिकारीले बताए । ‘सङ्घीयतामा रेगुलेट हुन जरुरी छ । तर, रेगुलेट भन्दैमा अधिकार नदिएर त भएन नि,’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रश्न गरे । 

पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि अधिकार नदिएको भन्दै सङ्घसँग आक्रोश पोखे । गुरुङले सङ्घीयतामा प्रदेशसँग आफ्नै प्रहरी नहुनु विडम्बना भएको बताए । उनले सङ्घीयता बलियो बनाउन संविधानमा भएका अधिकारलाई अक्षरशः पालना गरेर प्रदेशलाई अधिकार  सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

गुरुङले सङ्घले अधिकार नदिँदा प्रदेश सरकार टुहुरो भएको बताए । ‘सङ्घ सरकारले अधिकार नदिँदा प्रदेश टुहुरो बन्नेको छ । निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई हुन्छ कि हुँदैन ?,’ गुरुङले सङ्घ सरकारलाई इङ्गित गर्दै प्रश्न तेर्स्याए । 

उनले सङ्घीयता बलियो बनाउने कुरामा सङ्घ उदासीन हुन नहुने दोहोर्याए । ‘प्रदेशले अधिकार नपाएको राजनीतिक दल र नेताहरू उदासीन हुँदा हो,’ उनले भने, ‘कहिले नेताहरू उदासीन हुने, कहिले संसद् उदासीन हुने गर्दा प्रदेश टुहुरो भयो ।’ 

कांग्रेस नेता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि प्रदेश सरकारलाई सङ्घले सङ्घीयतालाई मजबुत र औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने अधिकार नदिएको बताए ।

सङ्घले अधिकार नदिँदा प्रदेश संरचना आलोचित बनेको उनको भनाइ छ । गएका ५ वर्षमा भएको कार्यक्रम सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन केन्द्रित भए पनि मुख्य समस्या केन्द्र सरकारले अधिकार दिनु नै भएको उनले बताए । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानले दिएका अधिकार प्रदेशलाई निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न दिनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘विगतमा भएका राम्रा कामलाई यो सरकारले पनि त्यो परम्परालाई पनि निरन्तरता कायम राखोस् । प्रदेशलाई सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व गर्दै गण्डकीलाई नमुना प्रदेश यो नेतृत्वले भूमिका खेलोस् ।’ 

५ वर्षका समयमा आइपुग्दा सङ्घीयताको जग हाल्ने काम भए पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको बताए । ‘लोकतन्त्रसँगै आएको सङ्घीयताले अहिले सबैले विश्वास नगरे पनि यसको सन्देश बाहिर राम्रा÷नराम्रा दुवै गएका छन्,’ उनले भने, ‘जनताको जो आकांक्षा र आलोचना छ, यसलाई सम्बोधन गर्दै आगामी ५ वर्षमा धेरै गर्नुपर्छ । जनताका जीवन स्तरमा धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै कार्यकाल सफल होस् ।’ 

सरकारको वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुख अतिथि प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले शासन पद्धति जीवन पद्धतिसँग जोडिनुपर्ने बताए । उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासँगै स्थापित प्रदेश केवल शासन प्रणालीका रूपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने औँल्याए । 

‘सङ्घर्षका  बेला  जनताका सामु तपाईँ, हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी शासन पद्धतिलाई अघि बढाउन सक्ने हो भने मात्र आम नागरिकले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छन्,’ उनले भने । आम नागरिकले पटक पटक फेरिने मुद्दा र नारा होइन; परिणाममा उपलब्धि खोजिरहेको बताउँदै उनले अबका योजना परिणाम दिने गरी बन्ने अपेक्षा गरे । 

गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश संरचनालाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजानेतर्फ सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक भएको बताए । 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकारलाई तीन वटै तहले आपसी समन्वयका साथ उपयोग गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापा, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य लगायतले प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि सबै एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।