काठमाडौँ । राजधानीको बुद्धनगरमा गएराति भएको ग्यास सिलिन्डरसम्बन्धी दुर्घटनामा परेर नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीकी आमाको निधन हुन पुग्यो । यस्तै सांसद भण्डारी गम्भीर घाइते छन् । ग्यास सिलिन्डर लिक भइरहेको अवस्थामा बिजुली बाल्न स्विच थिच्दा आगलागी भएर उक्त दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । यति बेला सांसद भण्डारीलाई उपचारका लागि श्री एयरलाइन्समार्फत मुम्बई रिफर गरिएको छ ।

बिहीबार नै दाङमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सिलिन्डर पड्केर २ जना घाइते भए । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको कृषि बीउ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा बिहान सिलिन्डर पड्केर २ जना घाइते भएका हुन् । यस क्रममा ५० वर्षीय कुसुम केसी र चितवनका २९ वर्षीय आशिष् खनाल घाइते भएका छन् ।

यी २ घटना पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालमा बर्सेनि सिलिन्डर पड्केर वा ग्यास लिक भएर कयौँ उपभोक्ता (सर्वसाधारण)ले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् भने धेरै जना अङ्गभङ्ग भएका छन् ।  नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा नेपालमा ग्यास सिलिन्डरसँग सम्बन्धित दुर्घटनाबाट ९ जनाले ज्यान गुमाएको देखिन्छ ।यस्तै, ४२ जना घाइते भएका छन् ।

 आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यताको यो तथ्याङ्क डरलाग्दो अवस्थामा छ । यस अवधिमा नेपालमा सिलिन्डरसँग सम्बन्धित दुर्घटनाको सङ्ख्या ३४ वटा छन् ।  नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी पोषराज पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा देशभरका विभिन्न स्थानमा एलपीजी ग्याससँग सम्बन्धित आगलागी र विस्फोटका ११ वटा घटना भएको बताए ।  यस्तै, गत आर्थिक वर्ष यस्ता घटना १३ वटा र अघिल्लो आर्थिक वर्ष १० वटा भएको पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

‘एलपीजी ग्यास संसारमै सुरक्षित ऊर्जाको सूचीमा पर्छ’

एलपीजी ग्यास दुर्घटना बर्सेनि बढिरहेपनि नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग सङ्घ भने खाना पकाउने ग्यास संसारभर सुरक्षित ऊर्जाको सूचीमा पर्ने बताउँछ । सङ्घका अध्यक्ष कुश मल्ली  संसारभर प्रयोग हुने सबै प्रकारका ऊर्जाबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिमध्ये एलपीजीबाट सबैभन्दा कम क्षति हुने दाबी गर्छन् । 

नेपालमा ग्यास सिलिन्डर लिकेजका कारण हुने आगलागी र विस्फोटबाट बर्सेनि ३/४ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको मल्लीको भनाइ छ ।

‘यो तथ्याङ्क हेर्दा अन्य ऊर्जाको तुलनामा निकै कम हो । तर, सबै ऊर्जाको तुलनामा कम छ भनेर मानवीय क्षति हुन दिन हुँदैन,’ मल्लीले भने, ‘यसलाई रोकथाम गर्नका लागि सबै निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ उद्योगी व्यवसायीले ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न ठुलो मेहनेत गरिरहेको बताउँदै भने, ‘दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ । यस्तै, बिक्रेतासँगै डिलर समेत सचेत भएमा दुर्घटना घट्छ ।’

नेपालमा बर्सेनि हुने गरेको दुर्घटनाको कारण गुणस्तरहीन सिलिन्डर मात्र नभई नक्कली सामान पनि भएको उनको भनाइ छ । यस्तै उपभोक्तामा चेतनास्तर कमी हुँदा पनि समस्या देखिएको छ ।  हाल नेपालमा नेपाल गुणस्तर चिह्न र भारतीय गुणस्तरका गरी २ प्रकारका सिलिन्डर र रेगुलेटर पाइन्छ । तर, नेपाल गुणस्तर र भारतीय गुणस्तर चिन्ह राखिएका सस्तो र नक्कली वस्तुको बिक्री वितरणका कारणले बर्सेनि निर्दोषहरुले ज्यान गुमाउन परिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘गुणस्तर चिन्हप्राप्त रेगुलेटरको मूल्य सामान्यतया: ३ हजार देखि ४ हजारसम्म पर्छ । सस्तोमा २५ सयसम्म पर्छ,’ मल्लीले भने, ‘तर, खुला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भारतबाट भारतीय गुणस्तर प्राप्त नक्कली सामान ल्याएर बिक्री वितरण गर्दा समस्या भइरहेको छ ।’ 

चोरी पैठारीमार्फत ल्याइएका नक्कली रेगुलेटरको मूल्य ८/९ सय पर्छ । व्यापारीले बजारमा ३०० रुपैयाँमा पाइने नक्कली रेगुलेटरलाई बढाएर उक्त मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । ती नक्कली रेगुलेटरमा गुणस्तरहीन पाइपको प्रयोग गरिएको हुने र ग्यास लिकेज हुनसाथ हुने आगलागीबाट पाइप पग्लेर सिलिन्डर विस्फोट हुने गरेको उनको दाबी छ ।

१० वर्ष हुन्छ सिलिन्डरको आयु

हाल २० लाख घरपरिवारले खाना पकाउन एलपीजी ग्यासको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यी उपभोक्तालाई लक्षित गरेर बजारमा १ करोड ३० लाख वटा सिलिन्डर चलनचल्तीमा छन् । र, बजारमा ५९ वटा उद्योगले एलपीजी ग्यासको उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । 

यी उद्योगहरूले ग्यास सिलिन्डर उत्पादन गर्दा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले जारी गरेको मापदण्डअनुसार सिलिन्डर उत्पादन हुँदै आएको व्यवसायी बताउँछन् । 

एक पटक उत्पादन भएको सिलिन्डरको न्यूनतम आयु १० वर्षको हुन्छ । १० वर्षपछि ती सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण गरिन्छ र त्यस क्रममा त्रुटि भेटिएको अवस्थामा कवाडीमा जान्छ । परीक्षणका क्रममा सिलिन्डर ठिकठाक पाइएमा पुनः ५/५ वर्ष गरी २ पटक प्रयोगको म्याद थपिन्छ ।

 उत्पादन लगत्तै बजारमा गएका सिलिन्डरमा त्रुटि देखिएमा १० वर्षअघि नै रिटायर्ड गरिने सङ्घका अध्यक्ष मल्लीले बताए ।

एलपीजी ग्यास उत्पादन गर्ने संघले आयु अगावै त्रुटि आएमा सेवाबाट हटाइने बताएपनि बजारमा छ्यापछ्याप्ती कमसल र गुणस्तरहीन सिलिन्डर भेटिन्छन् । 

बजारमा म्याद गुज्रिएका, म्याद नै नदेखिने, रङ्ग खुइलिएका, कुच्चेका र खुइलिइएका सिलिन्डरको बिगबिगी छ । उपभोक्ताले डिलर व्यवसायीलाई पुरानो सिलिन्डर नलग्ने भने पनि ‘तपाईँले नलगे अर्कोले लग्छ’ भन्दै जबरजस्ती पुरानै सिलिन्डर थमाउने प्रवृत्तिसमेत छ । 

के भन्छ निगम ?

पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री÷वितरणमा रहेको एक मात्र निकाय नेपाल आयल निगम ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनामा आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछ । ग्यास बिक्री गर्ने जिम्मेवारी मात्रै आफ्नो रहेको र त्यसपछिको जिम्मा अन्य निकायको हुने निगमका एभियसन तथा एलपीजी विभागका निर्देशक नेत्र काफ्लेले बताए । उद्योगहरूले गरेको मागअनुसार निगमले ग्यास आयात गरेर दिने मात्रै गरेको उनको भनाइ छ । उसो त निगमसँग ग्यास मौज्दात राख्ने भण्डारण केन्द्रसम्म छैन ।

ग्यास बिक्री गरेपछि सिलिन्डर गुणस्तरहीन भए÷नभएको अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र नापतौल गुणस्तर विभाग रहेको काफ्लेको भनाइ छ । यद्यपि, एलपीजी ग्यासको प्रयोग र क्षति न्यूनीकरण गर्ने बारेमा जनचेतना जगाउने दायित्व भने निगमकै हो ।  तर, यसबारे निगमले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । विगत ६ वर्षअघि नेपाल एलपीजी ग्यास सङ्घ र निगमबीच प्रत्येक वर्ष जनचेतनाका कार्यक्रम लिएर विद्यार्थीस्तरमा जाने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौतामा जनचेतना जगाउँदा लाग्ने कूल खर्चको ७५ प्रतिशत निगमले र बाँकी २५ प्रतिशत खर्च सङ्घले बेहोर्ने उल्लेख थियो । तर, यो सम्झौताअनुसार जम्मा एक पटक मात्र चेतना जगाउने कार्यक्रम भएको छ । जबकि, बर्सेनि एलपीजी ग्यासको प्रयोग गर्न नजानेर अकालमै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ ।

यस्तो छ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

ग्यास सिलिन्डर प्रयोगकर्ताको घरमा दुर्घटनाबस ग्यास लिकेजका कारण हुने विस्फोट र आगलागीबाट पीडितको बीमाको व्यवस्था कम्पनीले नै गरेको हुन्छ । अर्थात, एक जना उपभोक्ताले सिलिन्डर किन्दै गर्दा सोही सिलिन्डरको मूल्यमा आफ्नो बीमाको रकम बुझाइसकेको हुन्छ । यसअनुसार, उपभोक्ताले अप्रत्यक्षरुपमा सिलिन्डर प्रयोग गर्दै गर्दा बीमा गरिरहेका हुन्छन् । तर, यस्तो बीमा सिलिन्डरकै कारण भएको दुर्घटनामा मात्र उपलब्ध हुन्छ ।

दुर्घटनाबाट घाइते भएका पीडितलाई १ करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुन्छ । उक्त रकमबाट घाइतेको उपचार र भएको भौतिक क्षतिको भरपाईको प्रयास हुन्छ ।