काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई तत्काल जरिवाना नगर्न सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउन लागेपछि बालेनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आयोगलाई जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

बालेनले दायर गरेको रिटमा बुधवार सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनलाई तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनलाई स्पष्टीकरणसँगै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा पनि आयोगले ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने र ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाए पदमुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको कारण उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

‘निर्वाचन आयोगको मिति गत भदौ ३१ को जरिवाना तिराउने निर्णयबाट स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वचित संस्थाहरू एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी प्रतिकूल प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नं (२), (४) र (७) मा उल्लेखित कुरा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो । तर काठमाडौँका मेयर शाहको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि अन्य उम्मेदवारलाई समेत राहत मिलेको छ ।