काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एउटा कुनामा ‘हेलो सरकार’को कार्यालय छ । उपसचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको यस कार्यालयमा बुधवार रातोपाटीकर्मी पुग्दा जम्मा चार जना मात्रै कार्यरत थिए । दुई वटा कोठामा रहेको यस कार्यालयले सर्वसाधारणका गुनासा फोन तथा एसएमएसबाट सम्बोधन गर्दै आएका छन् । 

कम्युटरलगायत प्राविधिक सामग्री छरपस्ट थिए । उपसचिव छवि पाण्डे आएका गुनासोबारे सम्बोधन गर्न मातहत कर्मचारीलाई निर्देशन दिइरहेका भेटिए । प्राविधिक कर्मचारी यथेष्ट नहुँदा र दुई पटक कार्यालय अड्डासार हुँदा कार्यालयले ठिक गति लिन नसकेको उपसचिव पाण्डेले स्वीकारे । भूकम्पपछि ‘हेलो सरकार’को कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको हो । 

२०६८ कात्तिक १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले थालनी गरेको ‘हेलो सरकार’ २०७९ सम्म आइपुग्दा प्रभावविहीन अवस्थामा पुगेको छ । सरकारको १५औँ आवधिक योजनाको शासकीय सुधारअन्तर्गत हेलो सरकारलाई थप अधिकारसहित प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि सरकारकै छायामा पर्दा ‘हेलो सरकार’ निष्प्रभावी बन्दै गएको त्यहाँका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

सुरुमा ठूलै तामझामसहित स्थापना गरिएको ‘हेलो सरकार’ अहिले सुषुप्त अवस्थामा देखिन्छ । जनताका गुनासा र सुझाव सुन्न स्थापना गरिएको ‘हेलो सरकार’ कक्षमा दैनिक दुई सयभन्दा बढी गुनासा आउँछन् । तर गुनासो सम्बोधन गर्ने खालका सूचना वर्गीकरण गरेर मात्रै सम्बन्धित कार्यालयमा निर्देशन दिने गरेको उपसचिव पाण्डे बताउँछन् । सामान्यदेखि ठुला आर्थिक एवं नीतिगत भ्रष्टाचारका गुनासा ‘हेलो सरकार’मा आउँछन् । कति आरोप लगाउनका लागि मात्रै देखिन्छ भने कतिपय छानबिन गर्ने खालकै हुने भएपछि गम्भीर ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा निर्देशन दिँदै आएको पाण्डे बताए । 

सुरुमा टेलिफोनबाट गुनासो सुन्ने गरिएको थियो । पछि हेलो सरकारको वेबसाइट, ११११ मा फोन तथा एसएमएस, इमेल र सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट सम्पर्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर ट्विटर २०७७ वैशाख १६ गते मङ्गलबारदेखि अपडेट छैन । अपडेट नहुँदा सर्वसाधारणका गुनासा कम आउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा ट्विटरमा सरकार भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत धेरै गुनासा आउन थालेपछि ट्विटर सेवा तत्काललाई नचल्ने बनाइएको थियो । जुन हालसम्म चलेको छैन । तर कर्मचारीहरू भने प्राविधिक गडबढीका कारण रोकिएको बताउँछन् । त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत सरकारबारे नै धेरै गुनासा आउन थालेपछि ट्विटर अकाउन्टलाई रोक्न लगाइयो । लामो समय नखुल्दा प्राविधिक समस्या देखिएको हो ।’ 

अहिले बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म खुल्दै आए पनि सुरुवाती चरणमा जस्तो गुनासो आउन छाडेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । २०७६ साउनदेखि हालसम्म हेलो सरकारमा २६ हजार ९ सय १२ वटा उजुरी, गुनासा र सुझाव प्राप्त भएकोमा १५ हजार ६ सय ८४ को फर्छ्योट भएको जानकारी उपसचिव पाण्डेले दिए । उनले भने, ‘गुनासा थुप्रै आउँछन् तर हामीले स्क्रिनिङ गरेर मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने गरेका छौँ ।’

हेलो सरकारले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै आएको छ । यो वर्ष प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार भएको छैन । गत वर्ष निकालिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गुनासो सम्बोधनका लागि मातहतका कार्यालयमा पठाइसकेपछि फलोअप र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ 

अहिले प्रायः राहदानी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नतिजा प्रकाशनबारे धेरै गुनासा आउने गरेको जानकारी पाण्डेले दिए । उनले भने, ‘झन्डै तीन हजार गुनासा विश्लेषण गर्दा अधिकांश राहदानी र त्रिविकै नतिजाबारे छन् । कतिपय सम्बोधन गर्न मिल्ने थिए, कतिपय मिलेन गरेनौँ ।’ 

हेलो सरकारमा श्रम तथा रोजगार, फुटपाथ र जेब्राक्रस, टेलिकम, कर्मचारीमाथिको भेदभाव, खानेपानी, विद्युत्लगायत विभिन्न ११४ प्रकृतिका गुनासा आउने गरेका छन् । धेरै गुनासा आउने कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) पर्छन् । 

२०६८ मै हेलो सरकार कक्ष सञ्चालन निर्देशिका बनाइएको थियो । तर निर्देशिका अनुरूप काम भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव महादेव पन्थले हेलो सरकार कार्यक्रम छायामा नपरेको बताए । उनले भने, ‘छायामा पारिएको होइन । अझ व्यवस्थित पार्दै छौँ । ट्विट कसरी अपडेट नभएको रहेछ, म बुझ्छु ।’

उपसचिव छवि पाण्डे

प्रदेशमा ‘हेलो मुख्यमन्त्री’को पनि बेहाल

गण्डकी प्रदेशले पनि केन्द्रको सिको गर्दै २०७५ भदौदेखि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ल्यायो । सुरुवाती चरणमा सर्वसाधारणले गुनासा गर्न थाले पनि पछिल्लो समय २०७९ भदौदेखि भने निष्क्रिय अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयकी सचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले चुनावका कारण बीचमा निष्क्रिय भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सङ्घीय र प्रदेशको चुनावका कारण त्यति बेला निष्क्रिय नै रह्यो । अब सक्रिय बनाउन लागेका छौ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशले गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली नाम दिएर ‘हेलो सीएम’मा गुनासो पठाउन सर्वसाधारणलाई अपिल गरेको छ । माघ १६ गतेसम्म उजुरी दर्ता देखिए पनि उजुरीको सुनुवाइ भने हालसम्म भएको देखिँदैन । वेबसाइटमा राखेअनुसार माघमा जम्मा आठ वटा गुनासो आएको र पाँच वटा फर्छ्योट भएको देखिन्छ । यो प्रदेशले हेलो सीएमबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेको देखिन्छ

 कर्णाली प्रदेशले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै हेलो सीएम स्थापना गर्‍यो । यसको मोबाइल एप र वेबसाइट बने पनि व्यवस्थित छैन । अहिले ‘हाम्रा कुरा हाम्रा मुख्यमन्त्री’ पेज फेसबुकमा छ तर त्यहाँ मुख्यमन्त्रीकै गतिविधि र अन्य सामग्रीहरू धेरै पोस्ट भएका देखिन्छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले भने अहिले यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् । 

उता लुम्बिनी प्रदेशले २०७७ चैतदेखि हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालनमा ल्यायो । हेलो सीएम लुम्बिनी नामको फेसबुकमा पेज बनाइएको छ तर मुख्यमन्त्रीकै गतिविधिले पेज भरिएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामप्रसाद पाण्डेले अहिले हेलो सीए कार्यक्रम सञ्चालनमा नरहेको स्वीकारे । उनले भने, ‘अहिले कर्मचारी यताउता भएकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । अब मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।’ मधेस प्रदेशमा भने गुनासो सुन्ने र सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित संरचना छैन । सूचना अधिकारी तोकिए पनि गुनासो सुन्ने अधिकारी भने तोकिएको छैन ।