बारा । सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन् । १० करोड २० लाख लगानीमा निर्माणाधीन प्रदर्शनी हल सोमवार भत्किएपछि यसअघि निर्माण भएका संरचनामाथि आशंका उत्पन्न भएको छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका– १४ का स्थानीय महेशदास थारू भन्छन्, ‘सेजको निर्माणाधीन भवन भत्किनुमा ठेकदारको लापरबाही होइन, भष्ट्र कर्मचारी नै मुख्य दोषी हुन् । यो घटनाले विगतमा बनेका अन्य भवनको संरचनाबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ 

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सेजका प्रमुख चण्डिका भट्टसहित माथिल्लो तहमा प्राविधिक तथा ईन्जिनियरहरु केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ बस्दै आएका  छन् भने सिमरा साइटमा २ जना तल्लो तहका प्राविधिकको भरमा सरकारले अर्बाैँको लगानी गर्दै आएको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने र मुलुकभित्रै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सेजको स्थापना गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी ०७४ चैत १८ गते सेजको शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यास भएको ५ वर्षपछि सेजमा भारतीय लगानीमा मार्बल उद्योग खुल्यो ।  सरकारले सेजभित्र उद्योगका लागि आवश्यक संरचना निर्माणमा ‘ए ब्लक’ मा मात्रै  ५ अर्व भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ भने अन्य ब्लकहरूमा पनि संरचना निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले सेजको ‘ए ब्लक’ मा रहेको ३४३ बिगहामध्ये १६० बिगहामा प्रशासनिक भवन, बैंक, बीमा, हुलाक, भन्सार, क्यान्टिन, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी, विद्युत्तीकरण लगायतका संरचना निर्माणमा लगानी भएको हो ।

यस क्रममा आन्तरिक सडक निर्माणमा १ अर्ब, प्रशासनिक भवन, बैंक, बीमा, हुलाक, स्वास्थ्य चौकी, भन्सार, बालबालिकाका लागि ‘डे केयर’, सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ४० करोड, दुधौरा खोला तटबन्धमा ५० करोड, पर्खाल निर्माणमा ३० करोड‚ ‘बि ब्लक’ को पर्खाल निर्माणका लागि ८ करोड खर्च भइसकेको छ । 

साथै दुधौरा खोला तटबन्धमा २२ करोड, आन्तरिक विद्युतीकरणमा १० करोड, ए ब्लकको मुख्यद्वार, प्रदर्शनी हल, सुरक्षा चौकी, चमेनागृह निर्माणमा ४० करोड र एक दशकको अवधिका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को नाममा १ करोडभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सेजका इन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

राज्यको यति ठुलो लगानी रहेको सेजमा निर्माणाधीन भवन नै भत्किनुले ठुलो आर्थिक अनियमितताका आशंका उब्जाएको छ । निर्माणाधीन प्रदर्शनी हलको २० ईन्चको पिल्लरमा कम्तिमा १ ईन्चको रड प्रयोग हुनुपर्ने तर यहाँ ४ सुते, ५ सुते मसिनो रड प्रयोग भएको छ । यसले गर्दा भवनको पश्चिम तिरको पिल्लर भाँचिएको छ । पूर्व तर्फको पिल्लरहरु सबै बाँगिएका छन् । बन्दै गरेको यो संरचना मात्रै हेर्दा पनि अनियमितता भएको प्रष्ट देखिने स्थानीयवासी तेजनारायण रायको भनाई छ । 

८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा रहेको सिमरा सेजमा ए, बी, सी, डी र ई गरी ५ वटा ब्लक छन् । यो जितपुर सिमरा उपमहानगरको वडा नं ४, १४, १५, १६ गरी ४ वटा वडामा फैलिएको छ । 

सिमरा सेजका इन्जिनियर यज्ञराज जोशीले निर्माण व्यवसायीलाई सचेत गराउँदा पनि अटेर गरेका कारण भवन भत्किएको बताएका छन् । 

‘भवन ठुलो भएको र छत ढलान गर्ने क्रममा टेको पनि कमजोर भएकाले भत्किएको हो । हाम्रो सबै निर्माण साम्रगी आरएमसीबाट ल्याब परीक्षण गरेर ल्याउने हो,’ इन्जिनियर जोशीले भने,  ‘हामीले ठेकदारलाई सचेत गराएकै हो । तर, पटक पटके भन्दा भन्दै पनि टेरेनन् ।’  

अन्य केही साना संरचनासहित १० करोड २० लाख लगानीमा निर्माण भएको प्रदर्शनी हल भत्किएको विषयमा सेजले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन प्राविधिक अर्जुन पाण्डेलाई संयोजक तोकेको छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्रीले सेजका कर्मचारी केन्द्रीय कार्यालयमै रमाउने र  सिमरा साइटमा खटिएका तल्लो तहका कर्मचारीलाई ठेकदारले अटेर गर्ने गरेको बताए । 

वडाध्यक्ष खत्री भन्छन्, ‘ठेकदारको माथि मन्त्रालयमा डाइरेक्टरसँग सेटिङ छ । केन्द्रीय कार्यालयमा बस्नेले फिल्डमा खटिएको प्राविधिकले सत्य बोल्दा अन्यत्र सरुवा गरिदिने, दुःख दिने, काम गर्न नदिने अवस्थाको कारण आज यो घटना भएको हो ।’

सेजले प्रतिष्ठा र गौरीशंकर जेभी कम्पनीसँग प्रदर्शनी हल निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको हो । ठेकदारको लापरवाहीको कारण भवन भत्किएर २ जना घाईते भएका छन् । 

उता विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेजका कार्यकारी प्रमुख चण्डिका भट्टले ठेकदारको लापरवाहीको कारण भवन भत्किएको आरोप लगाएका छन् । 

उनले भने, ‘ठेकदारको लापरवाहीले भवन भत्किएको हो । यस्मा सम्झौताअनुसार संरचना भए नभएको हेरेर मात्रै हामीले भुक्तानी गर्ने भएकाले कुनै समस्या छैन ।’ 

उता सिमरा सेजको ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये ए ब्लकको ३४३ बिगाहाबाहेक करिव ५ सय बिगाहा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सो जग्गा खाली गर्न सेजले आजसम्म न त स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ, न संरक्षणमा चासो राखेको छ ।