काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाको बैठक गत माघ २६ गतेयता बस्न सकेको छैन । संसदीय समिति गठनमा विवाद भएपछि २६ गतेयता बैठक अनिश्चित रहेको छ । प्रदेश प्रमुखको सम्बोधनका लागि माघ २६ गते प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भए पनि २३ गतेदेखि नै संसद् बैठक बस्न नसकेको हो । 

यता, सरकारले न सांसदलाई बिजनेस दिन सकेको छ न नै प्रदेशसभा बैठकको गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ ।  प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताका अनुसार संसद्को बैठक आह्वानबारे खासै छलफल हुन सकेको छैन । उनका अनुसार संसदीय समितिको टुङ्गो नलागेसम्म अन्य कुनै पनि गतिविधिका लागि संसद् आह्वान गर्ने योजना छैन । उनले संसद्को बैठक छिट्टो भन्दा छिट्टो आह्वान गरिने र त्यसका लागि सचिवालयले तयारी गरिरहेको बताए ।

उनका अनुसार आगामी फागुन १० गतेसम्ममा संसद् बैठक आह्वान गरिने र उक्त बैठकले संसदीय समितिको पूर्णता गर्ने बताए । संसदीय समितिले पूर्णता नभएसम्म अन्य बिजनेस संसदमा दर्ता नरहेको र सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पनि अघि बढाउन समस्या हुने उनले बताए ।

‘संसद् बैठक आह्वानको विषयमा ठोस निर्णय भएको छैन । संसदीय समिति टुङ्गो लागेपछि मात्र अन्य गतिविधिहरू अघि बढ्ने हुन् । छिट्टै नै संसद् बैठक आह्वान गर्न सचिवालय तयारीमा जुटेको छ । सम्भवतः फागुन १० गतेसम्ममा बैठक आह्वान हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘उक्त बैठकले संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन्छ र अन्य गतिविधिहरू अघि बढ्छ ।’

गत माघ २३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा संसदीय समिति गठन हुने भनिए पनि दलीय भागबन्डा नमिल्दा सदन प्रभावित भएको थियो । प्रदेश सरकारका सत्ता साझेदार दलहरू बिच भागबन्डा मिलाउन नसक्दा समिति गठन रोकिएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका ५ वटा दलहरूलाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि त्यसको असर संसदीय समितिमा परेको हो । जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राप्रपा समेटिँदा समर्थन दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी भने छुटेका छन् ।

सरकारलाई समर्थन दिएका २ दललाई सरकारमा समेट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संसदीय समितिमा समावेश गर्ने रणनीति तयार पारेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको रणनीति विरुद्धमा एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता एवम् प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलिया हाम्रो नेपाली पार्टीलाई समेट्ने र एकीकृत समाजवादीलाई समितिको सभापति नदिने पक्षमा छन् ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरू मध्ये माओवादी केन्द्र र एमालेले २/२ वटा समितिको सभापतिमा दाबी गर्दै आएका छन् भने राप्रपा पनि २ समितिको सभापति लिने दाउमा छ । हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एउटा समितिको सभापति दिएर सत्ता पक्षमा समेट्न र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने सत्ता गठबन्धन दलको तयारी रहेको छ ।

यता संसद् प्रतिपक्षको भएको भन्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय समितिको नेतृत्वमा प्रतिपक्ष दल हुनु पर्ने माग गर्दै आएको छ । कांग्रेसले संसद्को सम्पूर्ण समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले नपाएसम्म सदन सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ भने एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेसको पक्षमा खुलेको देखिन्छ । नेमकीपा संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष आफूहरू भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माग गर्दै आएको छ ।

प्रदेशसभामा ५ वटा समितिहरू रहेका छन् । जसमध्ये प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति हरको छन् ।

समितिमा नपठाई अध्यादेश पास गर्ने सरकारको तयारी

संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारले जारी गरेको ५ वटा अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनको क्रममा जारी गरिएको विभिन्न ५ वटा अध्यादेश गत पुस १८ गते बसेको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

संविधानतः ती अध्यादेशलाई ऐनका रूपमा मान्यता दिन सरकारले सदनमा पेस भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । उक्त अध्यादेशहरू आगामी फागुन १८ गतेसम्म प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर संसदीय समितिमा छलफल गरी सदनबाट पास गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाण करण समेत गरी सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा सो अध्यादेश पास गर्न समस्या हुने दिएको हो ।

गत पुस १८ गते बसेको सदनले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्दै ऐनका रूपमा जारी गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारलाई अनुमति दिएको थियो । तर, संसदीय समितिले पूर्णता पाउन नसक्दा संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक आउन सकेको छैन भने अध्यादेश पास गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

उक्त बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पेस गरेका प्रदेशसभाबाट प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ र प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश २०७९ सर्वसम्मत स्वीकृत भएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता गुप्ताका अनुसार संसदीय समितिले पूर्णता नपाउँदा कुन समितिले कुन अध्यादेश हेर्ने अन्यौलता कायम रहेको छ । समितिमा छलफल नगरी अध्यादेश पास गर्न नसकिने उनको भनाई छ । हालसम्म संसद् सचिवालयमा जारी भएका मध्ये कुनै पनि अध्यादेश सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकहरु प्राप्त नभएको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी ५/६ गते केही प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने र १० गतेभित्र सबै प्रतिस्थापन विधेयकहरू प्राप्त हुनेछ । संसदीय समितिलाई पूर्णता दिए लगत्तै अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू समितिमा पठाएर छलफल गरी पास गरिने उनको भनाइ छ ।

 प्रदेश सरकार भने संसदीय समितिमा नै नपठाई अध्यादेश पास गर्ने तयारीमा जुटेको छ । सरकारले समय कम रहेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठकबाटै अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारले जारी गरेका अध्यादेशहरूको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस गरेर सोझै पास गर्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले छिट्टै नै संसद् बैठक आह्वान गर्ने र संसदीय समितिको विषयमा निर्णय लिने बताए । उनले संसदीय समितिको नेतृत्वका विषयमा कुरा नमिलेको छिट्टै नै त्यसको समाधान गर्न सरकार अघि बढ्ने बताए । अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि मन्त्रालयमा प्राप्त भएको र त्यसलाई संसदमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । संसदमा दर्ता भइसकेपछि संसद् बैठक बसेर समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यबाट गराएर प्रतिस्थापन विधेयकहरुमाथि छलफल अघि बढाइने उनले बताए ।