धनगढी । उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ । मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै तत्काललाई केही गरिरहनु परेन भन्ने आदेश जारी दिएको हो ।

अदालतका न्यायाधीश देश बहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालत कैलालीले लिखित जवाफ पेश गर्न नसक्दा सुनुवाइको प्रक्रिया जारी रहने भन्दै सो आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतकी निमित्त श्रेष्तेदार सीता रेग्मीका अनुसार चौधरी पक्राउ परेपछि उनको पक्षमा माघ २२ गते  उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला बदरको माग गर्दै सो रिट दायर भएको थियो । 

माघ २९ गते सो रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर जिल्ला अदालत कैलालीले जवाफ पेश गर्न नसकेको हो । जवाफ प्राप्त भएपछि सुनुवाइ हुने श्रेष्तेदार रेग्मीको भनाइ छ ।

त्यस्तै, चौधरीको पक्षमा माघ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो । सो रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने आदेश दिइएको हो । 

जिल्ला अदालत कैलालीले १५ दिनभित्र अर्थात फागुन ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्ने छ ।

चौधरीको पक्षमा कानुन व्यवसायी गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए भने सरकारी पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकृत नृपबहादुर खड्काले बहस गरेका हुन् ।

यसैबीच उनलाई आज बयानका लागि जिल्ला अदालत कैलाली लगिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा चौधरीले कैलाली अदालतबाटै भिडियो प्रविधिमार्फत बयान दिएका थिए ।

कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित उनलाई माघ १९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरिएको थियो । चौधरीलाई रिहाको माग गर्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश र २७ मा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको हो ।

माघ २९ गते देश बहादुर सार्कीको इजलासमा परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आज (बुधबार) चौधरीलाई बयानका लागि जिल्ला अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरिएको थियो ।

२०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो । छ महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

के हो घटना ?

नेपालको संघीय संरचना निर्धारण तथा संविधान लेखनको क्रममा विभिन्न आन्दोलन उत्कर्षमा थिए । यसैमध्ये तराइ भूगोलको एक प्रदेश बनाउनुपर्ने आन्दोलन भयो । परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट थारुवान आन्दोलन पनि भयो । आन्दोलन उग्र थियो ।

२०६६ भदौ ताका कैलाली जिल्लालाई आफ्नो प्रमुख आधार क्षेत्र बनाएको थरुहट पक्षले कैलालीमा बन्दको आह्वान गरेका थिए । सो बन्दको अवज्ञा गरी ट्याक्टर चलाएको भन्दै आगजनी भएको थरुहट नेता समेत रहेका थाकस कैलालीका सभापति माधव चौधरी बताउँछन् ।

२०६६ भदौ ३ गते कैलालीका लम्की चुहा नगरपालिकाका पूर्व मेयर महादेवको बजगाईँको लु. २ त. २११ नम्बरको को ट्याक्टरमा आगजनी भएको जिल्ला अदालत कैलालीको फैसलामा उल्लेख छ । साजन चौधरीले ट्याक्टर चलाएर ढुङ्गा लिन चिसापानीमा रहेको गोराङ्गा खोलामा गएका थिए । उनीहरूले ढुङ्गा लोड गरेर लम्कीतर्फ आउने क्रममा साँझतिर साबिकको बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा १० जना जतिले नियन्त्रणमा लिएर ट्याक्टरमा आगो लगाइदिएका थिए ।

सोही आगजनी घटनामा ट्याक्टर मालिक बजगाईँले १ वर्षपछि २०६७ भदौ २ कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला अदालत कैलालीले सोही मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै २०७० वैशाख ९ गते चौधरीसहित परामर्श चौधरी र वीर बहादुर चौधरीलाई जनही ६ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो ।

तर अदालतको फैसलापूर्वक २०६९ जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्ता टोली र थारु संघर्ष समितिबीच शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा आन्दोलनमा क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको पाइएको छ ।

आन्दोलित पक्षको तर्फबाट थारु संघर्ष समितिका संयोजक चन्द्र कुमार चौधरीलगायत र सरकारको पक्षबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीसमेत रहेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र ऊर्जा मन्त्री रहेकी वार्ता टोलीकी सदस्य राधा ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा थारुहरूको चरणबद्ध आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको निःशर्त रिहाइ गर्ने, आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति भएको थियो । सो सहमति विपरीत र १० वर्षपछि चुनाव जितेपछि पक्राउ गरेपछि व्यापक विरोध समेत भएको थियो ।