नेत्र पन्थी

भन्ने गरिन्छ, जति पछाडि गयो उति नै टाढा देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा ‘दुर्गम’ तेस्रो भएर माओवादी केन्द्रका धेरै नेताले भविष्यको राजनीतिक अनुमान गरेका होलान्, टाढा–टाढाको पोजिसन महसुस गरिरहेका होलान् । स्थानीय तहमा चुनाव लडेकाले त जोखिम मोलेर पार्टीका लागि थोरै जित र धेरै हार व्योहोरे । तर, भावी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्य मन्त्री, सांसद र विधायक हुन चाहनेहरुले यस्तो जोखिम कति मोल्ने हुन्, अहिल्यै नै यकिन गर्न सकिन्नँ । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा हार खाएर पछाडिए धकेलिएका नेताहरुले त्यहीँ जगमा भविष्यमा हुने कुरा अहिले टाढा–टाढा देखिरेहका होलान् ।

मेरो विचारमा यो चुनाव माओवादीका लागि ‘पहिलो’ चुनाव थियो । पहिलो यसकारण कि पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको चुनावलाई माओवादीले चुनावको रुपमा लिएको थिएन । पहिलो संविधानसभाको चुनाव आन्दोलनका रुपमा लियो । त्यसमा हार–जितको हिसाबै थिएन, माओवादी नेताहरुसँग । ३३ प्रतिशत ठूला नेता चुनावभन्दा बाहिर बसे । माओवादीको सभा हेर्न आउनेहरुले भोट हाले, जिताए । चुनावी तयारी र योजनाबिनै पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई शानदार जित मिल्यो । तर, भोट सङ्गठनमा रूपाान्तर चाहिँ भएन । जनमतलाई पनि माओवादीले वास्ता गरेनन् । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि माओवादीले सङ्गठनलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दा राजनीतिक प्रयोगमा ध्यान दियो । 

दोस्रो संविधानसभा माओवादीका लागि अलि–अलि चुनाव जस्तो थियो, पूरा थिएन । यो बेला चुनावमा हार–जित हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान थिएन । जित मात्र हुन्छ भन्ने भ्रम थियो । एक्लै दुई तिहाईं जित निकाल्ने दम्भ थियो । पहिलो संविधानसभामा पाएको मत हेरेर, दुई–चार हजार भोट घटे पनि चुनाव जितिन्छ भन्ने ‘ब्याट्री बिग्रेको’ क्याल्कुलेटरको हिसाब थियो । नतिजा, यस्तो आयो, माओवादी नेताहरूलाई ‘मानसिक बिरामी’ बनाउने खालको रह्यो । चुनावलाई चुनावका रूपमा नलिँदाको नजिता थियो, दोस्रो संविधानसभामा माओवादीको हार । पहिलो संविधानसभामा ३० लाखभन्दा बढी मत पाएको माओवादीले दोस्रो संविधानसभामा १५ लाख भोटमा चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यसपछि पनि माओवादीले सङ्गठनमा ध्यानै दिएन । बरु, राजनीतिक प्रयोगमै समय खर्चियो । 

यसपालिको स्थानीय तहको चुनावलाई माओवादीले चुनावकै रूपमा लिएको थियो । सङ्गठनको अवस्था, जनमत सबै हिसाब–किताब थियो । हार जितको अनुमान थियो । सबै नेता डराएका थिए । त्यही स्तरको चुनावी तयारी थियो । यसकारण मैले माओवादीका लागि अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव पहिलो चुनाव थियो भनेको हुँ । चुनाव अगाडि मैले जे जति माओवादीका नेता–कार्यकर्तालाई भेटेको थिएँ, सबैले चुनावलाई चुनावकै रूपमा हेरेका थिए । सङ्गठन र साधन–स्रोतको परिचालन गरेका थिए । यद्यपि पार्टी केन्द्रको साधन–स्रोत परिचालनमा समानता थिएन । प्रचण्डको नजिक हुनेले धेरै पाए, नहुने कम पाए । चुनावकै बेला केही केन्द्रीय नेताहरूलेफोन गरेर गुनासो गर्थे–हामीलाई केन्द्रले ध्यान दिएन, आफ्नै बलबुतामा चुनाव लडिरहेका छौँ । 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा गएको प्रचार त माओवादीसँग थियो । तर, संसदीय चुनावका अरू पाटामा ध्यान थिएन । कतै एक्लै त कतै रुख चढेर माओवादीले ३० भन्दा बढी स्थानमा जित निकाल्यो । तर, पाठ सिक्ने जस्तो मेसो छैन । प्रचण्डले भनिसकेका छन्– हारमा पनि मैले जित देखेको छु । हारेर पनि जितेपछि अब किन जित्नु पर्यो र ? 

मैले माथिका प्रसङ्ग कोट्ट्याउनुको पछाडि रोल्पामा माओवादीको हारसँग जोड्नका लागि हो । इलाम होस् वा नवलपरासी, पर्वत होस् वा बैतडी माओवादीले चुनाव हार्दा भूकम्प जानुपर्दैन र जाँदैन पनि । तर जब जनयुद्धकै आधारभूमिमा चुनाव हार्छ, यो सामान्य मान्दैनन् माओवादी कार्यकर्ता । छिमेकी जिल्ला रुकुममा दुई चरणमा भएको चुनावमा माओवादीले ‘क्लिन स्विप’ गर्यो । कैयौँ जिल्लामा शून्य नतिजा आउँदा रुकुमले माओवादीको शान बचायो । तर, पार्टीभित्र रुकुमभन्दा धेरै नेता भएको र देशभरमा सबैभन्दा बढी अवसर र सुविधा लिएको रोल्पामा चाहिँ माओवादीले केही ठाउँमा हार खानुपर्यो । जित्नका लागि जायज–नाजायज सबै कोर्स चालिए । प्राप्त सूचनालाई मान्ने हो भने माओवादीभित्र सबैभन्दा बढी पैसा रोल्पामै खर्च भयो, चुनावका लागि । चुनाव जिताउन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, सभामुख ओनसरी घर्ती, उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, प्रचण्डका विश्वास पात्र वर्षमान पुन आफै फिल्डमा खटिए । तर पनि शतप्रतिशत नजिता निकाल्न असफल भए । 

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि रोल्पाले जे जति सुविधा र अवसर लिएको छ, त्यस्तो अवसर अरू कुनै जिल्लाले पाएको छैन । माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा रोल्पालाई आधार इलाका घोषणा गरेको थियो । युद्ध अवधिभर रोल्पाली जनताले कत्ति धेरै दुःख कष्ठ भोगे होलान् ! ती दिन सम्झँदा जोकोहीको आङ सिरिङ्ग हुन्छ । सयौैँ युवाले ‘मुक्ति या मृत्यु’ को कसम खाँदै त्यहाँका विकट बस्तीबाट बन्दुक उठाएर माओवादी युद्धमा लामबद्ध भए । जनताको निःशर्त सहयोग थियो । तर, त्यही रोल्पामा माओवादीलाई चुनाव जित्न कठिन हुने दिन आयो । यो आफैमा निकै अर्थपूर्ण र दूरगामी महत्व राख्ने कोर्स हो । 

रोल्पाको विरासत बेचेर माओवादीका नेताहरुले ब्याज धेरै खाए । जनतातिर फर्केर सेवा गर्ने कुरामा ध्यान दिएन । मूलतः यसको असर अहिलेको स्थानीय तहको चुनावा देखियो । दोस्रो संविधानसभामै कृष्णबहादुर महराले ‘विप्लवसँग आत्मसर्मपण’ जित सम्भव बनाएका थिए । 

रोल्पा युद्धमा जस्तै अवसरमा अगाडि आयो । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बनेको अन्तरिम विधायिकामा कृष्णबहादुर महराले नेतृत्व गरेका ८३ जना विधायक सिंहदरबार छिरेका थिए, जसमा रोल्पाबाट तीन जना थिए । त्यसपछि कृष्णबहादुर महराले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । जब उनी पछिल्लो पटक उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए, मैले ‘माओवादीभित्रका विजय गच्छदार’ भनेर लेख लेखेको थिएँ । त्यो लेख महराका आफन्तजन र उनका ‘हनुमान’बाहेक अरूले मन पराएका थिए । अवसरका माहिर खेलाडी महराले रोल्पाका लागि के गरे ? देखिने खालको प्रचार अहिलेसम्म कुनै मिडियामा आएको छैन । 

रोल्पाबाट अहिले उपराष्ट्रपति छन्, नन्दबहादुर पुन । सहयोगी सबै रोल्पाकै छन् । सभामुख ओनसरी घर्ती रोल्पाकै हुन् । त्यहीँबाट सांसद जितेकी हुन् । तर, उनले रोल्पाका लागि गरिन् के ? यो प्रश्नको उत्तर दिन माओवादीका कोही पनि नेता–कार्यकर्ता अगाडि आउन चाहँदैनन् । पति वर्षमान पुनको ‘व्याकअप’मा उनले पर्याप्त अवसर लिइन् । माओवादीभित्र पतिहरुको आशीर्वादमा लाभ लिने श्रीमतीहरुको ठूलो हूल छ, यही प्रवृतिलाई इङ्गित गर्दै केही समय अगाडि मैले माओवादीभित्र ‘लालु–रावणी चरित्र’ माथि मैले लेख नै लेखेको थिएँ । 

वर्षमान पुनले पछिल्लो पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नजिक बसेर काम गरे । साधन–स्रोत जम्मा गरे । कति वितरण गरे ? त्यो कुरा माओवादी नेता–कार्यकर्तालाई थाहा होला । सभामुखको सरकारी निवासलाई माओवादीको वैकल्पिक हेडक्वाटर बनाए । ओली सरकार ढालेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन बनाउन सूत्रधार बनेर काम गरे । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । २०६३ सालयता निरन्तर सत्ताको नजिक रहेका नेतामा पर्छन् उनी । पहिलो संविधानसभामा सांसद रहेका वर्षमानजस्तै अरू धेरै नेताले अवसर कमै पाएका छन् । त्यसको लाभ रोल्पाले कति पाएको रहेछ ? अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा रोल्पमा माओवादीले गर्नुपरेको कसरत र आएको नतिजा यसको जवाफ हुन सक्छ । 

अन्तरिम विधायक ०६३ मा  रोल्पाबाट कृष्णबहादुर महरा, जयपुरी घर्ती र सन्तोष बुढा मगर सदस्य थिए । पहिलो संविधानसभामा रोल्पाबाट ओनसरी घर्तीमगर, खुमा सुवेदी, जयपुरी घर्तीमगर, जोखबहादुर महरा, तारा घर्ती, सन्तोष बूढामगर, सन्तोषी विक, कृष्णबहादुर महरा (दाङबाट निर्वाचित), वर्षमान पुन (ललितपुरबाट निर्वाचित), झक्कु सुवेदी (काठमाडौँ)बाट सांसद भए । प्रचण्डले पनि रोल्पाबाटै चुनाव जिते । रोल्पाकै मतमा प्रधानमन्त्री पनि भए । दोस्रो संविधानसभामा कृष्णबहादुर महरा,  ओनसरी घर्ती मगर रोल्पाबाट आए । 

नयाँ संविधान जारी भएपपछि नन्दबहादुर पुन उप–राष्ट्रपति भए । ओनसरी घर्ती सभामुख भइन् । गिरिजाप्रसादको सरकार–०६३ मा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री बने ।  

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार–०६५ मा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री भए । झलनाथ खनाल सरकारमा–०६७ पनि महराले मन्त्री पद लिए । बावुराम भट्टराईको सरकार– २०६८ मा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भए । प्रचण्ड सरकार–२०७३ मा कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भए । देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि महरा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री छन् । 

राजनीतिक नियुक्तिमा पनि रोल्पा अगाडि नै छ । रोल्पाका नेता जोखबहादुर महरा प्रचण्डका ‘स्थायी’ स्वकीय सचिव जस्ता छन् । प्रचण्ड शक्तिमा हुँदा पनि र सडकमा हुँदा पनि जोखबहादुर प्रचण्डसँगै हुन्छन् । मिडियासँग ३६ को आकडा बनाउने र गोपनीयता कायम राख्ने उनको सबैभन्दा ठूलो खुबी हो, जो प्रचण्डलाई मन परेको हुन सक्छ । 

सभामुख ओनसरी घर्तीले  पनि रोल्पाकै बाबुलाल पुनलाई मुख्य स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेकी छिन् । उपराष्ट्रपति पुनको सचिवालयमा तुल्सी डाँगी, सुकबहादुर रोकासहित तीन जना रोल्पाकै स्टाफ छन् । 

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रको सङ्गठनमा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, कुलप्रसाद केसी, जयपुरी घर्ती, झक्कु सुवेदीलगायतका नेताको महत्वपूर्ण भूमिका छ । 
माओवादी आन्दोलनको उठानमा रोल्पाली नेताहरुको जति भूमिका थियो, हिसाबले त्योभन्दा बढी लाभ प्राप्त गरेको देखाउँछ । यति हुँदा हुँदै पनि रोल्पामा विरासत जोगाउन कठिन पर्छ भने यो सामान्य नहुन सक्छ । 

रोल्पाको १० वटा स्थानीय तहमा तीनवटामा माओवादीले हार खायो । त्रिवेणी गाउँपालिका र रुन्टीगढी गाउँपालिकामा एमालेले जित्यो । लुङ्ग्री गाउँपालिका काङ्ग्रेसको पोल्टामा गयो । माओवादीगढ मानिने रोल्पामा अन्य दलले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेर दीर्धकालीन सन्देश दिएका छन् । झन्डै ३० वटामा जित निकालेर काङ्ग्रेस र माओवादीले ४० भन्दा बढी वडा जितेको माओवादीलाई आगामी प्रदेश र सङ्घीय चुनाव माओवादीका लागि सजिलो छैन भन्ने सन्देश दिएका छन् । 

जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका पूर्ण केसीले पाँच हजार ६३४ मत प्राप्त गरी विजयी गरे । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका लेखनाथ आचार्यले तीन हजार ८२७ मत प्राप्त गरेका थिए । केसी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराका ज्वाइँ हुन् । 

रुन्टीगढी गाउँपालिकामा एमालेका बालाराम बुढाले तीन हजार ४०२ मत प्राप्त गरी अध्यक्ष पदमा विजयी भए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकाका टेकबहादुर बस्नेतले तीन हजार २७९ मत प्राप्त गरे । अर्थात् यहाँ माओवादी तेस्रो भयो । 

विप्लवको पार्टीले घोषित रूपमै चुनावमा सहभागिता जनाएको भए रोल्पा माओवादीका लागि अरू कठिन हुने थियो । स्वतन्त्र रुपमा थवाङमा विप्लवका नेता मैदानमा उत्रे, माओवादीका लागि ठूलो तनाव पैदा गरिदिए ।

रोल्पाको सीमित नेतामाथि प्रचण्डको अभूतपूर्व विश्वास र भरोसा, माओवादीका धेरै नेता–कार्यकर्तालाई चित्त बुझेको छैन । गोपाल किराँतीले खुलैरे भन्छन्– माओवादीमा रोल्पावाद हावी भयो । प्रचण्डले जतिसुकै विश्वास र भरोसा जनाए पनि रोल्पाली नेताले त्यही स्तरको खुसी र जित प्रचण्डलाई दिन सकेनन् । 

हो, बेला–बेला माओवादीमा भएको फुटको असर रोल्पामा पर्यो । विप्लवजस्ता वैकल्पिक नेता रोल्पामा छन् । जसले युद्धको ब्याज खाइरहने प्रवृत्तिलाई धक्का दिन सक्छन्, भूमिगत राजनीति गरे पनि र खुला राजनीतिमा आएर पनि । 

राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने हिसाब सिधा छ, रोल्पामा माओवादी हारको । धेरैजसो नेताले युद्धको पृष्ठभूमि देखाएर अवसर सुविधामा ध्यान दिए । काठमाडौँमै बसेर साधन–स्रोत सङ्कलन र परिचालनमा लागे । युद्धका घाउ मेटाउने र विकासमा ध्यान दिएन । असर, स्थानीय तहको चुनावमा देखियो । थप, असर अबको प्रदेश र सङ्घीय चुनावमा पर्न सक्छ । 

अवसर नपाएका जिल्लाहरुबाट माओवादीलाई जित मिलेका छन् । तर, अवसरको भारीले थिचिएको रोल्पा, फेरि उठ्न सक्छ कि सक्दैन ? अरूले नजर मात्र लगाउन सक्छन् ।