पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको उमेर हद बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ मा सचिवको अधिकतम उमेर हद ६० वर्ष तोकेको थियो । तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त ऐन संशोधन गरेर उमेर हद ६५ वर्ष बनाउन बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । 

कानुन मन्त्री रोशन गाहामगरले  ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेशसभामा २९ गते बसेको बैठकले सामान्य छलफल गरेको थियो । बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले दफावार छलफलसँगै निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो । सभामुख कृष्ण धितालले  निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० मा सचिवको पद रिक्त हुने सम्बन्धि व्यवस्था छ । उपदफा ‘ग’ मा ‘निजको उमेर ६० वर्ष पूरा भएमा’ भनिएको छ ।  सोही दफा संशोधन गरी ‘६५ वर्ष पूरा भएमा’ बनाएको हो ।   दफा ८ को ‘ज’ मा सचिवको योग्यता र पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवको लागि आवश्यक पर्ने  योग्यतामा ४५ वर्ष उमेर पूरा भई ६० वर्ष पूरा नभएको भन्ने लगायत व्यवस्था भएकोमा अब ६५ वर्ष हुने भएको हो । 

दफ ९ मा सचिवको पदावदी ५ वर्ष हुने निज पुन नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । अहिलेका प्रदेश सचिवालयको सचिव हरिराज पोखरेल छन् । उनको चैत पहिलो हप्ता विद्यमान ऐनअनुसार अवकाश पाउनेछन् । त्यसअघि ऐन संशोधन भइ ऐन लागू भएमा उनको कार्यकाल लम्बिएको हो । किनभने उनको कार्यकाल दुई कारणले लम्बिन सक्थ्यो पहिलो त उनको कार्यकाल ५ वर्ष पूरा भएको छैन । अर्को उमेर हद पनि बढेको हो । उनले अब  बाँकी करिब साढे दुई वर्षको कार्यकाल काम गर्न दिन प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरेको हो ।

नेकपाको बहुमत रहेका ०७७ भदौ १९ गते बेला पोखरेलले सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराए ।   गण्डकी सरकारले ‘केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद सचिवालयमा मंगलबार भएको थियो । संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा ३४ वटा ऐन संशोधन गर्ने थियो ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा संसदमा दर्ता भएर विधायन समितिमा लामै छलफल भएपनि उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । यति बेला ऐनमा देखिएका त्रुटिका अतिरिक्त नाम नामेसी सच्याउनका लागि संशोधन प्रस्ताव पेस भएकोमा बहुमतले पारित भएको हो ।