काठमाडौँ । राहदानी विभागले गत मङ्सिरबाट विद्युतीय राहदानी सेवाको थालनी गर्‍यो । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने सर्त थियो । यसरी म्याद सकिएर राहदानी नवीकरण गर्न जाने तथा नयाँ राहदानी लिने सेवाग्राहीको सास्ती सुरु भयो । किनभने सेवाग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन लामो समय पालो कुर्नुपर्ने झन्झट आइलाग्यो । 

स्थानीय तहबाटै राष्ट्रिय परिचय पत्रको फारम भरेर बुझाउने प्रणाली विस्तार गरिए पनि अहिले रोकिएको छ । राहदानीका लागि सर्वसाधारणले जिल्लामा पाँच हजार तिर्नुपर्छ भने चाँडै चाहिएर काठमाडौँबाट लिनुपरे त्यसको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्छ ।   नागरिकको अभिलेखीकरणका लागि परिचयपत्र आवश्यक पहलकदमी हो । तर, सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित तथा सहज सेवा दिने प्राथमिक दायित्वबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । 

सवारी अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया पनि अहिले उत्तिकै झन्झटिलो छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लामबद्ध सेवाग्राहीको दृश्य पट्यारलाग्दो देखिन्छ । अनलाइनमार्फत फारम भरे पनि पालो कहिले आउने भन्दै सेवाग्राही कुर्नुपर्ने त छँदै छ, त्यसमाथि लिखित परीक्षापछि प्रयोगात्मक परीक्षाको मितिको टुङ्गो छैन । 

‘नेपाली नागरिक हुँ’ भन्नका लागि आवश्यक पर्ने नागरिकता र विदेश (भारत बाहेक) जान आवश्यक राहदानी वितरणलाई कसरी प्रभावकारी, झन्झटरहित र छिटो वितरण गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ, यसमा सरकारले यथाशीघ्र स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

अस्तव्यस्तता अरूतिर पनि

नागरिकता र राहदानी छाडेर खानेपानी, विद्युत्, कर, यातायात, मालपोत, अदालत, कृषि जस्ता सेवा दिने सरकारी अड्डाको अस्तव्यस्तता र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको व्यवहारबाट सेवाग्राही आजित बनेका छन्। 

कर्मचारीको झर्कोफर्को, ढिलासुस्ती र काममा अड्को थाप्ने प्रवृत्ति अपवादबाहेक रोकिएका छैनन् । मालपोतका अड्डामा चल्ने लेनदेन (घुस) सङ्गठित रूपमा अझै चलिरहेको छ । 

वनका काठ कर तिरेर ल्याउन पनि व्यवसायी वन र सुरक्षाकर्मीलाई अझै रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा छन्। कर्मचारीलाई घुस खुवाएर भन्सारमा सामानका दररेट फरक पारेर सामान कटाउन उद्धत व्यापारी र कर्मचारीको साँठगाँठ अझै सङ्गठित छ । 

मालपोत, यातायात, नापी, कम्पनी रजिष्ट्रार जस्ता कार्यालयमा तेस्रो पक्षलाई समात्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । दलाल च्याप्नु अनिवार्य जस्तै भएकाले कर्मचारीको मिलेमतो रहेको बुझ्न त्यति कठिन छैन । 

सेवाग्राही र सेवादाताबीच मध्यस्थकर्ताका रूपमा बिचौलियाले मोलमोलाइ गर्ने र काम सकिएबापत सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम असुल्ने प्रवृत्ति अझै धेरै कार्यालयमा अद्यापि छ । 

तपाईंको कागजको ढंग पुगेन, रीत पुर्‍याएर निवेदन ल्याउनुस् भन्दै कर्मचारीले सेवाग्राहीको खप्की खाने र कोठै कोठा धाउन बाध्य पार्ने प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारको गन्ध हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । 

प्राडा राजेश गौतमको बुझाइमा बहुदल आएपछि पनि भ्रष्टाचारको स्वरूपमा मात्र परिवर्तन भएको भएको हो । भ्रष्टाचार झन् सङ्गठित हुँदै गएको छ ।

सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्नुपर्छ । तर, हाल प्रत्यक्ष सेवा दिइरहेका सार्वजनिक कार्यालयले यी कार्यहरू अपवादबाहेक गर्न छाडिसके । 

नागरिकप्रतिको जफावदेहिताका बारेमा सेवाग्राहीले गुनासो गर्दा कर्मचारीले जवाफ दिन्छन्, हामीकहाँ स्रोतसाधन छैन, कर्मचारीको अभाव छ । सुविधा केही छैन, अरूको काम सबै थोपरिदिएको छ, माथिको दबाब छ, आदि ।’ 

दोष अरूतिर थोपारेर कर्मचारी उम्कन पाउँदैनन् । कुशासन र अव्यवस्थामा सधैँ अरूलाई दोष दिएर उम्किने प्रशासन संयन्त्रको सुधार आवश्यक छ । 

सरकारी कर्मचारीमा हामी नागरिकका सेवक होइन, शासक हौँ भन्ने सोच हाबी भएकैले सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। कर्मचारीमा जिम्मेवारवोध नहुने र कार्यालय व्यवस्थापनमा अबुझ देखिएकैले सेवामा चुस्त दुरुस्त नदेखिएको बुझाई विज्ञको छ। 

विभिन्न अध्ययनले सेवा प्रवाह र सुशासनमा पर्याप्त समस्या रहेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा सार्वजनिक सेवा लिँदा सेवाग्राहीले घुस बुझाउन परेको, सुविधाजनक सेवा प्रवाह नभएको लगायतका कारणले सुशासन कमजोर भएको औँल्याएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सार्वजनिक निकायले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई मितव्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सेवाग्राही सँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कका कारण सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती, मोलाहिजा, व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा प्राथमिकता र अधिकारको दुरुपयोग लगायतका गलत क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि विद्युतीय शासनको अवधारणाअनुरूप सूचना प्रविधि प्रणालीमा आधारित कागजरहित एवं फेसलेस सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।’ 

महालेखाले कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति सिधै उत्तरदायी र जबाफदेही हुन सुझाव दिएको छ । 

कर्मचारी सुध्रिनै पर्छः मन्त्री शर्मा

प्रधानमन्त्रीले शपथ लिने बित्तिकै दैनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिएको स्मरण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्, ‘लामो समय लाइन बसेर सेवाग्राहीले सास्ती पाउनु हुँदैन भनेर उहाँले तत्काल प्रविधिमा जोड दिएर टोकन सिस्टम र टायमलाईन तोक्न निर्देशन दिएपछि केही स्थानमा यो अवस्थाको हटेको छ । तर, अझै धेरै सुधार्नुपर्ने छ ।’ 

‘पहिला त कर्मचारी आफैँ जिम्मेवार र जफावदेही हुनुपर्‍यो । जनताको करबाट तलब खाएपछि जनतालाई दिने सेवा सुविधामा हेलचेक्राई गर्नुभएन । गुनासाहरू आइरहेका छन् । सुधार्ने पहल पनि भइरहेको छ ।’  मन्त्री रेखा शर्माको प्रस्ट भनाइ छ, ‘कर्मचारी भनेका राज्यको स्थायी निकाय हो भन्ने चेत स्वयं कर्मचारीमा आउनुपर्‍यो । अब लाठी हानेर र छड्के जाँच गरेर मात्रै सुध्रिने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन तालिमको आवश्यक छ । सरकारले सेवाग्राहीलाई कसरी छिटो, छरितो र चुस्ता सेवा दिने भन्नेबारे कामहरू गरिरहेको छ । 

कर्मचारीतन्त्र सुध्रिनु आवश्यक छ

प्राडा राजेश गौतम

नेपालमा पञ्चायत छँदा धेरै भ्रष्टाचार भयो भनियो । बहुदल आएपछि पनि भ्रष्टाचारको स्वरूपमा परिवर्तन भएको मात्रै भएको हो, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न रोकेका छैनन्। बरु झन् सङ्गठित हुँदै गएको छ । यसको मूल कारण भनेको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति हाबी भयो ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै सचिव आफ्ना चाहिने, सिडिओ आफ्ना चाहिने भनेकै कर्मचारी तन्त्रभित्र दलीय प्रवेश हुनु हो । यसैले, दलको मूल नेतृत्वमै सुधार हुनु आवश्यक छ । 

नागरिकलाई सहज र सुविधाजनक सेवा प्रवाह गर्नु र विकासको कामलाई गति दिनु कर्मचारीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। तर, आफ्नो प्राथमिक दायित्वमै कर्मचारी संयन्त्रको हेलचेक्र्याइँ हुनु भनेको हेपाहा प्रवृत्ति हो । 

नागरिकको सुविधा र हितका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने सार्वजनिक सेवा कुनै लाभ नलिईकनै उपलब्ध गराउनु कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत दायित्व रहे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । 

कुनै काम गरिदिए बापत मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले कमचारीतन्त्रमा पुरै जरा गाडेको छ, जुन एकदमै अशोभनीय हो। 

सरकारी संयन्त्र आदेश र निर्देशनको भरमा चल्ने भएपछि त्यसले दिने नतिजा राम्रो आउँदैन । सरकारी कार्यालयमा सेवा दिने कर्मचारीको अनुशासन, काम प्रतिको लगाव र जिम्मेवारीसँगै जबाफदेहिताले नै सरकारको चरित्र निर्माण गर्छ। 

मूल कुरा सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । कर्मचारीले नेता रिझाउने होइन, काम गर्ने हो। निजामती कर्मचारी ऐन र नियमावलीले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्न कर्मचारीलाई कसैले रोक्दैन । 

कर्मचारी नै आफू भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने बाटो खोज्दै दल निकट हुन जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । कर्मचारीतन्त्र सुध्रिनु आवश्यक छ।