काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले न्याय दिने र नेतृत्व गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालत कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमा नै सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद केसीले देशको संविधानको रक्षकको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि कायम मुकायमको नेतृत्व रहेको बताउँदै यसले पार्ने मनोवैज्ञानिक र संस्थागत असरबारे सरकार गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक रहेको औँल्याए ।  

उनले सर्वोच्चका भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाभियोग अझै टुङ्गिन नसकेको भन्दै अहिलेसम्म पनि महाभियोगको विषय निरूपण नहुनु दुःखद भएको बताए । 

उनले भने–‘महाभियोग नटुङ्गिँदा के गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था छैन संविधानको धारा १११ को १० मा पहिलो संशोधनमा भएको कानुन स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।’ उनले कि संविधानमा व्यवस्था, कि ऐन, नजिर र प्रथा परम्पराबाट आएको व्यवस्थाबाट हुनुपर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘हाम्रोजस्तै संसदीय अभ्यास भएको बेलायत र भारतमा पनि एउटा संसद् अन्त्य भएसँगै त्यसमा भएका कुराहरू पनि स्वतः अन्त्य हुने परम्परा छ । हाम्रोमा मङ्सिर २२ गते जुन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जुन फैसला गरेको छ । संसद्को अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले आन्तरिक आदेश दिइएको भनिएको छ । त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले सांसदले शपथ ग्रहण गरेको २ महिना भइसक्दापनि संसद्मा त्यो अन्तरिम आदेश र त्यो सम्पूर्ण फाइलहरू प्रस्तुत नहुनु मैले दुःखद भन्ठानेको छु ।’ 

सांसद केसीले यो कुन पात्र हो यो को व्यक्ति हो त्यो कति जिम्मेवार छ कि छैन ?  दोषी छ कि छैन त्यो अर्को पाटो रहेको बताउँदै तर कसैलाई पनि कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर तरबार झुन्डाएर राखेर निर्णय नदिनु विधिबिहिनताको पराकाष्ठा रहेको बताए ।  उनले भने–‘संविधानवादको उपहास हो । यो संविधान र रुल अफ ल त्यसका लागि लज्जास्पद हुन्छ । संविधानवादको रक्षा, विधिको शासनको निम्ति सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई तत्काल पूर्णता दिन प्रयास गरोस् ।’ 

उनले प्रतिनिधि सभाको महासचिवले महाभियोग निष्क्रिय भएकोबारे चोलेन्द्र शमशेरलाई चिठी दिनु कानुन संवत् भएको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाभियोगको हिजोको घटनालाई समेत प्रभाव गर्नेगरी भूतलक्षी नियम बनाउन लागेको हो भने कानुनी सिद्धान्तको विपरीत हुने उल्लेख गरे । उनले पछि बनेको कानुनले पहिलेको घटनालाई प्रतिनिधित्व नगर्ने भन्दै त्यस्तै कानुन बनाए संविधानवादको विपरीत हुने बताए ।