सुर्खेत । नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको शनिबार ठीक एक महिना पुगेको छ । यो अवधिमा मुख्यमन्त्री शर्माले राजनीतिक रुपमा सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन, मन्त्रिमण्डल विस्तार लगायतका गतिविधिमा नै समय बिताए । सामान्यतया कर्मचारीलाई निर्देशन दिने र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने बाहेक अन्य गतिविधिमा अग्रसरता भएको देखिएन । कतिपए मन्त्रीहरु अझै पनि बधाई थाप्नमै समय व्यतित गरिरहेका छन् ।

२७ पुसमा नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शर्माले २८ पुसमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । शर्मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको माघ २७ मा महिना दिन पुगिसकेको छ । उनले २८ पुसमै एमालेका विनोदकुमार शाही र माओवादीका मंगलबहादुर शाहीलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरे । दलहहरुको आन्तरिक जोड घटाउ मिलाउनका लागि विना जिम्मेवारी मन्त्री तोकिँदा केही समय उनीहरु काम विहीन बने ।

२८ पुसमै पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा शर्माले ‘वार्षिक १० हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने’ निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

४ माघमा तिन सदस्यीय क्याविनेट बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौति उत्तिकै रहेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन् । 

१ माघमा सभामुख र ४ माघमा उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो । यद्यपि शर्माले विश्वासको मत प्राप्त नगरुञ्जेल मन्त्रिमण्डललाई पुर्णता दिएनन भने दलहरुबीच भागवण्डा र मन्त्री बनाउने विषयमै समय बिताए । जसका कारण सरकारका अन्य गतिविधिमा ध्यान पुग्ने कुरा नै भएन ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ९ दिनपछि अर्थात ६ माघमा संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा शर्माको पक्षमा २५ र विपक्षमा १४ मत खसेको थियो । माओवादीको १३, नेकपा एमालेको ९, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाको १÷१ र स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीको मत उनले प्राप्त गरेका थिए । झण्डै १४ दिनपछि ११ माघमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शर्माले अझैपनि दलको सचेतक लगायतका संसदीय गतिविधिबारे ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । 

बरु एमालेको सहमति विपरीत महिला समावेशीतालाई मिलाउन ११ माघमै माओवादीकै उर्मिला विकलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यहाँ भन्दा अघि अर्थात सोमबार ९ माघमा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय घटाइएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति पूर्व एमाले–माओवादीबीच ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई घटायर ७ बनाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार उक्त मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मर्ज गरियो । तर माओवादीले राज्यमन्त्री बनाएकोप्रति एमाले भने सन्तुष्ट छैन ।

एकातिर चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने, अर्कोतिर मन्त्रीको संख्या थप्ने कुरा राम्रो नभएको भन्दै एमाले नेताहरुले राज्यमन्त्री विकको सपथग्रहण कार्यक्रमै बहिष्कार गरेका थिए । मन्त्रिमण्डलको पुर्णतापछि शर्माले आन्तरिक रुपमा मन्त्रालयको अवस्थाबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । १५ माघ आइतबारका दिन माओवादी निकट पत्रकार संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीता जनाए ।

उक्त कार्यक्रममा उनले आफू कर्णालीका जनताको कामदार भएको टिप्पणी गरेका थिए भने पत्रकारहरुलाई जनताको अवस्था परिवर्तनको लागि अग्रसर हुन् आह्वान गरेका थिए । १६ गते वीरेन्द्रनगरकै सहिद पार्कमा पुगेर सहिद दिवस मनाएका शर्माले फेरि पनि हक अधिकारका लागि बलिदानी गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने कामना गरे । 

त्यसपछि १७ गते प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई शर्माले ६१ बुँदे निर्देशन दिए । बजेट कार्यान्वयनदेखि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीलाई पन्छाएर उम्किन नमिल्ने खरो निर्देशन शर्माले दिएका छन् । उक्त निर्देशनले सुशासनका क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा शर्माले गरिरहेका छन् । यद्यपि राजनीतिक नेतृत्वनै अलमलमा भइरहेकाले सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा लिएको लक्ष्य अनुसार सरकारी गतिविधि हुन् नसकिरहेको प्रशासनिक निकायका व्यक्तिहरुले बताउँदै आएका छन् ।

एकातिर चुनावका कारण सरकारको बार्षिक बजेट अपेक्षा गरिए अनुसार कार्यान्वय हुन सकेन् अर्कातर्फ राजनीतिक रुपमा नेतृत्वबाट गरिनुपर्ने विभिन्न क्षेत्रहरु फुलफिल हुन सकिरहेका छैनन् । २० माघ शुक्रबारका दिन मुख्यमन्त्री शर्माले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको महोत्सव उद्घान गरे ।

शर्माले त्यहाँ कर्णाली समृद्धिको यात्रा थालनी भइसकेको बताए । उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कर्णालीमा आर्थिक समृद्धि, आर्थिक सम्पन्नता र रोजगार चाहिएको छ । आर्थिक सम्पन्नता भनेको सुःखको कुरा हो, सुःख मात्र भएर पुग्दैन, खुःसी पनि चाहिएको छ ।’ सोही दिन प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायधिवक्तामा दैलेखमा नरबहादुर खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए । 

‘जहाँ टेक्यो त्यही उर्मिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राखेका शर्माले २१ माघ, शनिबारमा दिन प्रदेश सभाको पाँचौं स्थापना दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै भने, ‘दिन काम होइन मन कामलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने उद्देश्य रहेको छ, बोल्नु भन्दा बढी काम गर्न रुचाउने मान्छे हो ।’

उनले आफू परम्पराको पुच्छर समाएर दौडिने पक्षमा नरहेको समेत स्पष्ट पारे भने प्रशासनिक संघीयता जर्जर रहेको टिप्पणी त्यहाँ गरे । त्यसको पछिल्लो दिन २२ माघ आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा शर्माले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरे । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास योजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

शर्माले राजधानीकै सडक कंक्रिट जंगल जस्तो भएकाले वीरेन्द्रनगरलाई आधुनिक सहरको रुपमा विकास गर्ने योजना सुनाएका थिए । २३ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी कानुन मन्त्री कृष्ण जिसीलाई दिइएको थियो भने अन्य ६ वटा निर्णय गरेको छ । सो बैठकमा फागुन महिनादेखि दोस्रो र चौथो हप्ताको बुधबार बस्ने निर्णय भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सचिलायका अनुसार शर्मा त्यसपछि काठमाडौँ गएका थिए भने शनिबार मात्रै फर्किएका थिए । शर्माको एक महिना सत्तासाझेदार दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउने र सरकार बनाउने काममै खर्च भएको छ । अर्कोतर्फ अन्य मन्त्रीहरु प्रायः फुर्ददिला जस्तै बनिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यमा बढी केन्द्रीत हुने गरेका छन् भने अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाह र सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले प्रदेश रंगशालाको अनुगमन गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री शर्माले भने अनुगमनलाई खासै प्राथमिकता दिएका छैनन । 
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पुर्व डीन एवं राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल प्रदेशमा अधिकाँश नयाँ अनुहार आउँदा जनताले केही अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश सरकार सुनसान जस्तै बनिरहेको टिप्पणी गरे । 

उनले भने,‘ सरकारको सुरुवाती गतिविधि निकै सुनसान जस्तो देखिएको छ ।’ ढकालको विचारमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा परिरहेको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म वर्तमान समीकरणको भविष्य अन्योल भएकाले प्रदेशमा कुनै खालका गतिविधि नभएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘सरकार सुनसान छ पार्टीभित्रकै सहमति र विमतिका कुराहरुले नै सरकार अल्झिरहेको छ । भोली के हुने हो ? भन्ने प्रश्नमा सरकारको जाँगर नचलिरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।’
 
प्रतिपक्षका नजरमा सरकारका एक महिना 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नयाँ सरकारको सुरुवातनै राम्रो नभएको तर्क राख्छन् । सरकारको बेइमानीका कुरा सुरुवातमै भएको टिप्पणी उनको छ । ‘म मुख्यमन्त्री हुँदा तीन महिनासम्म मन्त्री पाइन, तर मन्त्रालयका कुनैपनि कामकारबाही रोकिएको थिएन,’ शाहीले भने,‘ बरु तीन महिनासम्म राज्यको ढुकिटी बच्यो । तर अहिले सुरुमै मन्त्री बनाइयो र जिम्मेवारी तोकिएन । पहिला मन्त्रालयलाई घटाउने कुरा भयो, त्यो राम्रै थियो । तर जनतालाई बेकुफ बनाउने काम भयो । मर्ज गर्ने भनियो मन्त्री उत्तिनै, यो तसुरुवात नै राम्रो भएन नि !’

सरकारका हेर्दा नयाँ, जोश जाँगर भएका अनुहार देखिएपनि यसो बुझ्दा गतिमति नभएको जस्तो देखिएको टिप्पणी शाहीको छ । ‘सरकारले केही गतिविधि गरिरहेको छैन, संसद चलिरहेको छैन, प्रतिपक्षपनि फुर्सदिलो बनेका कारण म काठमाडौँ आएको छु,’ शाहीले भने ।  

साथै उनले केन्द्रीय राजनीतिकै कारण प्रदेशमा गति सुस्त भएको हुनसक्ने संकेत गरे । उनले भने,‘म आफै मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यदि संघीयताको मर्म अनुसार नजाने हो र केन्द्रले नै सबै कुरा गर्ने भए प्रदेश सरकार किन चाहियो ? अहिले भएको त्यही हो ।’