काठमाडौँ । बेलायतमा शून्य लागतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) पठाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली स्वास्थ्यकर्मी बेलायत पठाउन तयार गरिएको ‘प्रोटोकल’ रायका लागि कानुन मन्त्रालयमै रोकिएकाले अझै समय लाग्ने देखिएको हो । 

कानुन मन्त्रालयले बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी पठाउने प्रोटोकलमा केही महत्वपूर्ण विषय छुटेको र स्वास्थ्यकर्मीका लागि जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्ने भएकाले समेट्न सुझाव दिएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं नेपालका तर्फबाट प्रोटोकलका प्रमुख राजीव पोखरेलले प्रोटोकलमा कानुनी उपचारको पाटो छुटेको र यसलाई समावेश गर्नुपर्ने भन्ने सुझाव कानुन मन्त्रालयबाट आएकाले समय लाग्ने बताए । “महत्वपूर्ण विषय छुटेको हामीले पनि महसुस गरेका छौँ । यसलाई सम्बोधन गर्न पुनः बेलायत पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ,” उनले भने, “यसले गर्दा थप केही समय लाग्न सक्छ ।” दुवै देशका प्रतिनिधिबीच मस्यौदा आदानप्रदान गरेर प्रोटोकल तयार गरिएको हुनाले विषय थप गर्न पुनः बेलायती पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

गत भदौमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच नेपाली स्वास्थ्यकर्मी शून्य लागतमा लगेर बेलायतमा रोजगारी दिनेगरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार नेपालको तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल र बेलायतका तर्फबाट दूतावासका प्रतिनिधिबीच प्रोटोकलको मस्यौदा आदानप्रदान गरेर तयार गरिएको थियो । 

सम्झौतामा स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ‘जीटुजी’ प्रक्रियाबमोजिम हुने उल्लेख छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।