त्यतिबेला जनयुद्ध सुरु भयो, जति बेला नेपाली समाज सामन्ती व्यवस्थाको शोषण र दमनको दुष्चक्रमा थियो । स्थानीय जाली–फटाहा र पञ्चहरूले दलित, महिला, जनजाति गरिब लगायत उत्पीडित वर्गप्रति चर्को दमन गर्थे । आफ्ना हक–अधिकारका लागि मान्छेहरू बोल्न पाउँदैनथे । उनीहरूको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार निर्ममतापूर्वक दबाइएको थियो । समग्र राज्यसत्ता दमन र शोषण गर्नमै अभ्यस्त थियो । जनतालाई दमन, शोषणबाट मुक्त गर्नका लागि राजनीतिक आन्दोलन नभएका होइनन्, तर ती आन्दोलनले परिणाम दिन सकेका थिएनन् । यही बेला एउटा सशक्त विचारसहितको विद्रोह आवश्यक भयो, त्यो आवश्यकता माओवादी जनयुद्धले साबित ग¥यो । 

कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न शिक्षासहित जनयुद्धको थालनी गर्दा हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष प्रचण्डले धेरै ठूलो साहस र आँट गर्नुभएको थियो । माओवादी जनयुद्ध वैचारिक र सांगठनिक रूपमा प्रबल नभएको भए जनताको समर्थन पाउन सकिँदैनथ्यो । जनयुद्धको समर्थन गर्दै जनताका छोराछोरी दमनको प्रतिरोधमा उत्रिए । यही क्रममा जनयुक्ति सेना जन्मियो । 

उत्पीडित जनतालाई मुक्ति दिलाउनमा नेतादेखि कार्यकर्तासम्म निस्वार्थ भावना र दृढ संकल्पसहित लागिएको थियो । जनयुद्धका दौरानमा मुख्यतः चार तत्व थिए– सही विचार, सही नेतृत्व, बलियो संगठन र मुक्तिको संकल्प । आफ्नो अधिकारसँग जोडिएको आन्दोलन भएकैले जनता जोडिँदै गए, जनताको ठूलो साथ र समर्थनले आन्दोलन सफल दिशामा अघि बढ्यो । 

विभिन्न खालका अन्तर्विरोधलाई चिर्दै नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण कदम चालेको थियो । पछिल्लो चरणमा अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्न हामी शान्ति प्रक्रियामार्फत अगाडि बढ्यौँ । संविधानसभाबाट संविधान बनाएर अधिकारहरू संस्थागत गर्न हामी सफल भएका छौँ । 

संविधानमार्फत जनताका सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत अधिकार स्थापित भएका छन् । राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संविधान निर्माणका लागि नेपाली जनताले पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई ठूलो जनमत दिएका थिए । अरु पार्टीहरूको सहयोग नरहँदा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा तेस्रो दल रहे पनि माओवादीले संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । सबै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले पहल गर्नुभयो । त्यसपछि मात्रै संविधान बनाउन सफल भयौँ ।

संविधानमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका हक–अधिकार समेटिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिकाको हकसँगै खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, भाषा–संस्कृति आदि हक समेटेर समाजवादतर्फ जोड दिइएको छ । राज्यका हरेक निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक समावेशीको व्यवस्था भएको छ । यही नै जनयुद्धको सफलता हो । र, जनयुद्ध सफल हुनुमा विचार, राजनीति, संगठन र जनसम्बन्धको तालमेल प्रमुख रह्यो ।

संविधान बनेपछि पनि माओवादीप्रति आमजनतामा केही प्रश्न छन्– माओवादीले उठाएका मुद्दा संविधानमा लिपिबद्ध त भए, लागू किन भएनन् ? हामीले के पायौँ ? जनताका यी प्रश्नको उत्तर हामीले एउटा व्यवस्थित सरकारमार्फत दिनुपर्नेछ । विगतमा यस्ता खालका अवसर आएनन् । अहिले एउटा नयाँ अवसर आएको छ । हाम्रै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा झन्डै शतप्रशित विश्वाससहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको छ । यो सरकारले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक लगायत हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गराउँदै जनताका अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व छ । 

अहिले लाखौँ युवा विदेशमा छन् । उनीहरूका लागि कृषिमा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । कृषिको प्रवद्र्धनसँगै औद्योगिक विकासमा देश लाग्नुपर्छ । देशकै स्रोत–साधनको सही परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नजान्नुको परिणाम भोग्दै छौँ हामी । संविधानमार्फत जनताका सांस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत अधिकार स्थापित भएका छन् । राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि केही गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

जनयुद्ध दिवस र अबको बाटो

जनयुद्धबाट आएको पार्टीलाई लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै जाँदा एक खालको निराशा र समस्या स्वाभाविक रूपमा आउँछन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि जनताको सेवामा समर्पित नभई सहरकेन्द्रित हुने खालको मनोविज्ञान माओवादीमा बढ्दै गयो । त्यसले गर्दा पार्टी जनताबाट अलगथलग हुने अवस्था भयो । माओवादीका एजेन्डा देशमा स्थापित भएका छन्, पार्टी खिइँदै गएको छ । माओवादीले जनसम्बन्ध सुधारमा आफ्नो धरातल छाड्यो भन्ने प्रश्न जनताले गरिराखेका छन् ।

नेता निर्वाचित भयो, मन्त्री–सांसद भयो, गाडी चढ्ने भयो, सेवासुविधा प्राप्त गर्ने भयो तर कार्यकर्ताको हेरचाह र व्यवस्थापन भएन । हिजोका होलटाइमर कार्यकर्ता र योद्धाको व्यवस्थापन नगर्दा आज कोही निर्वाचित भएर आउने त कोही भौँतारिनुपर्ने अवस्था बन्यो, यसलाई सच्याइनुपर्छ । सच्चाउने भनेको उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने कुरा हो, यही खालको नीति अहिले पार्टीले बनाएको छ ।

म शान्तिमन्त्री हुँदा सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको सरकारमा अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र गर्नुभयो । त्यसवेला करिबकरिब ६ हजार ७ सयको संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको छ ।

सहरकेन्द्रित हुँदा नै सहिद, बेपत्ता, घाइते अपांगका मुद्दा छाड्ने स्थिति हुँदै गयो । अब हामी इमानदार भएर जनतामा जान जरुरी छ । हामीले पार्टीको बैठकबाट निर्णय गरेर जाँदै छौँ । यो २८औँ जनयुद्ध दिवससँगै नयाँ संकल्प गरेर प्रतिबद्धता गर्नुपर्नेछ । महान् जनयुद्धलाई स्थापित गर्ने गरी सार्वजनिक बिदा दिइयो, त्यस निर्णयका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ज्यूप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । आज जनयुद्धले नयाँ ढंगले थप वैधानिकता पाएको छ । 

परिवर्तन वा आन्दोलन बलिदानबिना हुँदैन । बलिदान कसले गर्ने भन्ने पनि लेखिएको हुँदैन । समय, परिस्थिति र घटना क्रमले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । बलिदानलाई स्थापित गर्न शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादी, प्रहरी र सेना भनेर छुट्ट्याउने कुरा होइन । यो आम परिवर्तनका लागि गरिएको बलिदानी हो । सबैलाई समान खालको सम्मान गर्नुपर्छ । 

म शान्तिमन्त्री हुँदा सहिद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको सरकारमा अहिलेका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र गर्नुभयो । त्यसवेला करिबकरिब ६ हजार ७ सयको संख्यामा सहिद घोषणा गरिएको छ । बाँकीको पहिचान गरी सहिद घोषणा गरिनुपर्छ र त्यसलाई राजपत्रमा निकालेर बलिदानीलाई स्थापित गर्नुपर्छ । 

मैले अर्थ मन्त्रालयबाट केही नीति बनाएर घाइतेलाई सामान्य राहतको कुरा अघि सारेको छु, तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विभिन्न अल्झन छन् । 

जनयुद्धबाट घाइते, बेपत्ताका परिवार, सहिदका परिवारलाई राहत प्रदान गर्ने, उत्पादनसँग गाँस्ने र आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा हामीले सुरुमै कमजोरी गरेका छौँ । अहिले पार्टीभित्र छलफल भएर त्यसलाई सुधार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको पार्टी आज १८ सिटमा पुगेको छ । यसमा गम्भीर समीक्षा गरी आम कार्यकर्ताका विचार र भावनालाई लिएर माओवादी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।

नेतृत्वको ऐतिहासिक भूमिका हुन्छ । इतिहासले नेतृत्व निर्माण गर्ने हो । त्यसकारण अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक छ, भविश्यमा पनि त्यो अपरिहार्य छ । तर, लगातार म २० वर्षदेखि एउटै कमिटीमा छु, यो नयाँ हुन पाएको छैन, यो नयाँ हुनुपर्छ । हाम्रो ठाउँमा नयाँ युवा आएर उनीहरूले नेतृत्व लिने वातावरण संगठनमा हामीले बनाउन सकेका छैनौं । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको पनि कमी छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाविना पार्टी बन्दैन । यी तमाम कुराहरू छन्, जसले गर्दा आज पार्टीमा एक खालको प्रश्न उठेको छ, गम्भीर समीक्षा गरी जनतालाई उत्तर दिने क्रममा हामी छौँ ।  

नेपालको अहिलेको समस्या के हो भनी बहस गर्नुपर्नेछ । संविधानमा किन समाजवाद उन्मुख भनियो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो ?

बाँकी मुद्दा 

अब राष्ट्रिय सहमतिमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । जसरी सबै पार्टी मिलेर संविधान बनायौँ । अब नयाँ र पुराना सबै पार्टीले अपनत्व, स्वामित्व र उत्तरदायित्व बोध गरी देशको विकासमा लाग्नुपर्छ । 

हामीले चाहेको वा हाम्रो माग शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो । यसो भयो भने राजनीतिमा स्थायित्व हुन्छ । विशेष र स्वायत्त क्षेत्रसँगै विभिन्न भाषा, संस्कृतिको पहिचानका मुद्दा पनि हामीले उठाएका हौँ । पहिचान भनेको कसैलाई समाप्त पार्ने वा आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरा होइन । आपसमा सम्मान र स्वीकारको कुरा हो । भाषा, संस्कृति नै पहिचान हुन् । 

नेपालको अहिलेको समस्या के हो भनी बहस गर्नुपर्नेछ । संविधानमा किन समाजवाद उन्मुख भनियो, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो ? यस बहसले हामीलाई मूलतः आर्थिक विकासतर्फ लैजान्छ, जानुपर्ने त्यतै हो ।

जलविद्युत कसरी निर्माण र उपयोग गर्छौ ? अन्य स्रोतसाधनलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? गरिबी कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ ? कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? नागरिकताको समस्या कसरी समाधान गर्ने ? हाम्रो परराष्ट्र र सुरक्षा नीति के हुने ? असंलग्नताको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी लागू गर्ने ? यी विषयमा राष्ट्रिय सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।