बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित भएको छ । माघ २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो ।  

प्रदेशसभा  बैठक बसाउनेबारेमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार तत्काल बैठक बस्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । सरकारले प्रदेशसभालाई कुनै बिजनेस नदिएकाले तत्काल बैठक बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, 'सरकारले बिजनेस दिएको छैन । तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने कुने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले बिजनेस नदिँदा र हामीसँग नियमित कुनै एजेण्डा नहुँदा तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन ।' 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका कार्यावस्था परामर्श समितिका सदस्य बसिउद्रन  खाँले अहिले मन्त्रिपरिषद्को बिस्तार भएकाले सरकारले विधेयक नलाएकाले प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बस्ने कुनै सम्भावना नदेखेको बताए । 

उनले भने, 'संसद् जनताको आवास बोल्ने थलो हो । संसदमा अहिले महँगी, मलको समस्यालगायतका विषय उठाउन पाएका छैनौं ।' 

यस्तै सांसद जमुना ढकालले जनताको आवाज बोल्ने संसद् बन्धक जस्तै भएको बताइन् । उनले संसदमा बोल्ने थुप्रै विषय भएपनि सरकारले बिजनेस नदिँदा जनताको आवाज उठाउन नसकिएको बताइन् । 

उनले रातोपाटीसँग भनिन्, 'जनताका समस्या उठाउन र कानुन तथा नीति  निर्माण गर्न हामी संसदमा आएका हौं । तर सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् कहिले खुल्छ थाहा छैन ।' 

सरकारले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकाले संसदमा विधेयक लग्न पनि ढोलो भएको बताएको छ । 

सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आर्चायले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएकाले संसदलाई बिजनेस दिन नसकिएको भन्दै अबको केहि दिनमै संसदमा विधेयक पेश गर्ने सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । 

उनले भने,' प्रदेशसभालाई बिजनेस दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । यो हप्ताभित्र संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ ।' 

 सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने साना दलको तयारी

प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा मुख्यमन्त्री लीला गिरिले साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नगराएपछि उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने उनीहरुले तयारी गरिरहेका छन् । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको बैठक लम्बाइ रहेको बताइएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोसपा, जसपाले पनि समर्थन गरेका थिए । तर उनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने तयारी थालेका हुन् । 

प्रदेशसभाको बैठक बसेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने लोसपा संसदीय दलका नेता सन्तोष पाण्डेयले बताए । उनले प्रदेश सरकारको आयु लामो नभएकोले आफूहरू प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत फिर्ता गर्ने बताए ।