काठमाडौँ । सरकारले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै विनियोजित बजेटको आकार घटाएको छ । कूल विनियोजित १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार १३.५९ प्रतिशतले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा झारेको हो । 

४८ खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १७ खर्ब बराबरको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्नु मुलुककै लागि विडम्बनाको विषय बनेको छ । 

पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरे पनि यसपटको परिस्थिति भने बेग्लै बनेको छ । खर्च गर्न नसकेर भन्दा पनि यसपटक स्रोतको दाबाब (खर्चको जोहो गर्न नसक्दा) बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि आइलागेको हो । 

अर्थतन्त्रमा आयातमुखी राजस्वको हिस्सा झण्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पटक तीब्र आयातसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेसँगै सरकारले आयात नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दियो ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ । जुन लक्षित राजस्वको ३२ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको थियो । 

अर्थविद् सुरेन्द्र उप्रेती पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा दुई खालको दबाबका कारण समस्या आएको र त्यसले बजेटको आकार घटाउन बाध्य बनाएको बताउँछन् । 

‘खासगरी हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्व र आर्थिक वृद्धिदरका क्षेत्रमा दबाब पर्दा खर्च कटौती गर्नुपरेको हो । मेजर कारण २४–२५ वर्ष यताकै उच्च दरमा राजस्व घटेको छ’ अर्थविद् उप्रेतीले थपे, ‘आन्तरिक तथा बाह्य प्रभाव पछिल्लो समय बैंकिङ तरलता, मनी सप्लाइको चेनमा समेत समस्या आउँदा राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण बन्न सकेको छैन । जसले खर्चको अभावमा बजेट घटाउनु परेको हो ।’

अर्थतन्त्रमा आयातमुखी राजस्वको हिस्सा झण्डै ६० प्रतिशत रहेको छ । पछिल्लो पटक तीब्र आयातसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमाथि दबाब पर्न थालेसँगै सरकारले आयात नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दियो । उच्च राजस्वको हिस्सा बोक्ने गाडी, मोबाइल, मदिरा, सुनचाँदी लगायतका वस्तुहरूको आयात प्रतिबन्ध हुँदा झण्डै ५० प्रतिशतले राजस्व गुम्न पुग्यो । 

सुनचाँदी, फलामजन्य कच्चा पदार्थहरू, सेरामिक्स, कच्चा पाम आयल, सुर्यमूखी तेलको आयातमा समेत तीव्र गिरावटका कारण राजस्वमा ठुलो घाटा लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थमन्त्रालयकै तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पेट्रोल गाडीहरूको आयात प्रतिबन्धका कारण ९१.७ प्रतिशतले आयात घट्दा यता राजस्व ९२.३६ प्रतिशतले घट्न पुगेको छ । यस्तै, डिजेल गाडीहरूको आयात ७७.६६ प्रतिशतले घट्दा ७५.४५ प्रतिशतले राजस्व घट्न पुगेको छ । 

सोही समयमा मदिरा (विदेशी रक्सी) को आयात ७१.९१ प्रतिशतले घट्दा ७०.६१ प्रतिशतले राजस्व घटेको छ । सुनचाँदी, फलामजन्य कच्चा पदार्थहरू, सेरामिक्स, कच्चा पाम आयल, सुर्यमूखी तेलको आयातमा समेत तीव्र गिरावटका कारण राजस्वमा ठुलो घाटा लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आन्तरिक राजस्वतर्फपनि चौतर्फी गिरावट

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार समीक्षा अवधिमा आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत तीब्र गिरावट आएको छ । नीतिगत तथा राजस्व दरमा भएको परिवर्तन, पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएका कदमका कारण परेको प्रभाव एवं कोभिड छुट लगायतका कारणले समेत राजस्व संकलनमा कमी आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क को उपदफा (५) बमोजिम जग्गा तथा घर जग्गा निःसर्ग वापत भएको लाभमा लाग्ने करको दर २.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत कायम गरिएता पनि कित्ताकाट रोक, आर्थिक कारोबारमा सङ्कुचन र घरजग्गाको कारोबारमा सङ्कुचन हुँदा ५ अर्ब २९ करोड राजस्व गुमेको छ । यस्तै, धितोपत्र कारोबारमा कमी आएको कारणबाट ६ अर्ब ९० करोड, प्राकृतिक व्यक्तिको एकल छुटको सीमा बढाउँदा ९ अर्ब ३६ करोड र कोभिड छुट तथा व्यापार नीतिका कारण पैठारीमा भएको कमीबाट समेत गरी आयकरतर्फ २१ अर्ब ५२ करोड र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ २ अर्ब ५८ करोड कमी आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको संशोधित राजस्वको अनुमान

समीक्षा अवधिमा भएको राजस्व सङ्कलन लक्षित राजस्वको करिब ३५ प्रतिशत मात्र भएकाले बाँकी अवधिमा लक्ष्यको ६५ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलनको दबाब सरकार माथि रहेको छ । 

पछिल्लो समयमा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता, प्राकृतिक प्रकोप, धेरै राजस्व सङ्कलन हुने वस्तुहरूमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध, नगद मार्जिन, कोभिड–१९ को प्रभाव लगायतको कारणले राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले भन्सार महसुलबापत आर्थिक वर्षमा (संशोधितसहित) २ खर्ब ५३ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत ३ खर्ब ४९ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, उत्पादन, बिक्री र सेवाबाट १ खर्ब २१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पैठारीबाट २ खर्ब २८ अर्ब १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । 

यस्तै, अन्तःशुल्क बापत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ९८ अर्ब ६० करोड ६१ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कर राजस्वमा कुल ११ खर्ब ४ अर्ब ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ गैर राजस्वमा १ खर्ब ५ अर्ब ३० करोड २३ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।