हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा सत्ता प्राप्तिको खेलका कारण विकासका योजनाहरु नै हराएका छन् । सत्ता प्राप्तिमा दलहरू केन्द्रित हुँदा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन योजना नै अलपत्र परेको छ ।

इन्धनको बढ्दो खपत न्यूनीकरण गर्दै स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को प्रयोग बढाएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, बढ्दो सवारी चाप हटाउने, बढ्दो वायु तथा ध्वनि प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने र पेट्रोल तथा डिजेलमा हुने खर्चमा कमी ल्याउने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको थियो । तर, सो योजनाबारे मन्त्रालय नै अन्यौलता रहेको छ ।

प्रदेश सरकार गठनताका देखि नै महत्त्वका साथ अघि बढाइएको उक्त योजना सत्ताको खेलका कारण पटक पटक रोकिँदै आएको थियो । तत्कालीन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएर अघि बढाएको सो योजना ४ वर्षको अन्तरालमा सरकारको प्राथमिकता भन्दा बाहिर परेको छ ।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रियालाई अगाडी बढाए पनि प्रतिपक्षी दलहरूले भने विगतदेखि नै त्यसको विरोध जनाउँदै आएको थिए । तत्कालीन समयदेखि नै प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमेत विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको विपक्षमा रहँदै आएका छन् । विगत देखि नै उनी विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया भित्र लुकेको रहस्य सबैले स्पष्ट बुझेको भन्दै उक्त प्रक्रिया खारेजी गर्न माग गर्दै आएका थिए । उनले चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारहरू नबनाई सिधै बस खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउन नहुने बताए ।

वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा विद्युतीय सवारी खरिद तथा योजना समेटिन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व लिन दलहरू अङ्क गणितीय हिसाबकिताबमा व्यस्त हुँदा एक पटक टेण्डरसमेत आह्वान भएको यो योजना अलपत्र अवस्थामा मन्त्रालयको कुनामा थन्किएको छ ।

यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रम हेर्ने गरी प्रदेश सरकारले छुट्टै यातायात मन्त्रालय बनाए पनि सो योजनाको विषयमा अनविज्ञ रहेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी देवराज चौलागाईले विद्युतीय बस खरिदको विषय बारे आफूलाई कुनै पनि जानकारी नभएको र वर्तमान सरकारले सो कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश नगरेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालय विभाजन र जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा सो विषयको फाइल पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयसँग सो योजनाको विवरण प्राप्त नभएको र हालसम्म प्रदेश सरकारले कति खर्च गर्यो भन्ने यकिन विवरण प्राप्त नभएको उनले बताए । यस अघि यातायात मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा कायम रहेकाले सो विषयको सबै जानकारी आउन समय लाग्ने उनले बताए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि ३० करोड रुपैयाँ खर्चने योजना बनाएको थियो । सो सरकाले १० वर्षभित्र प्रदेशका मुख्य सहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी विस्थापित गर्ने नीतिअनुरूप सरकारले विद्युत् बसको लागि उक्त रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले २०८५ सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकासहित प्रदेशका मुख्य सहर चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलिखेल, पनौतीमा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने नीतिअनुरूप विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको योजना बनाएको थियो । उक्त योजनालाई नमुनाको रूपमा गत २०७५ मा नै कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, सत्ताको खेलका कारण सो योजना कार्यान्वयनमा नै आउन सकेन ।

प्रदेशलाई सञ्जालको रूपमा जोडिने गरी विद्युतीय बस सञ्चालनको योजना अनुसार सरकारले बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । बागमती प्रदेशले चार्जिङ स्टेशनबीनै विद्युतीय बस खरिद गर्ने तयारी भन्दै विरोध भएपछि उक्त योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको थियो । प्रदेश सरकारले बस खरिदको तयारी गरिरहँदा पूर्वाधारका कुनै पनि काम नभएको भन्दै विरोध भएको थियो । प्रदेशमा विद्युतीय बस खरिदका लागि कुनै पनि स्थानमा चार्जिङ स्टेसन नभएको र पहिलो चरणमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै प्रदेशसभा बैठकबाटै सांसदहरुले माग गरेका थिए ।

विरोधका बिच पनि प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा सो योजना समावेश गर्दै आएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६, २०७६-२०७७ को बजेटमा समेत सो योजना समावेश गरे पनि कार्यान्वयन तहमा भने असफल बनेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७-२०७८ मा विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि छुट्टाएको २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा ५० करोड रुपैयाँ छुट्टाएको थियो ।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेड र काठमाडौँ महानगरपालिका सँगको सहकार्यसमेत गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेल, प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितसहित हेटौँडामा विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनका लागि बैठक बसेको थियो ।

प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने र काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने सो बैठकले निर्णय समेत गरेको थियो ।

यता प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका ११ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । प्रदेश सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको समन्वयमा १० वटा भेइकल चार्जरको समेत व्यवस्था गरेको थियो । उपत्यकाको गोङ्गबु नयाँ बसपार्कमा २ वटा, चक्रपथमा ३ वटा, धुलिखेल बसपार्कमा १, गजुरीमा १, विदुर बट्टार बसपार्कमा १, भरतपुर बसपार्कमा १ र हेटौँडाको २ स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्न सहमति प्राप्त भएको थियो ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा थुप्रै काम गरेको तत्कालीन पौडेल नेतृत्वको सरकारले उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि दरिलो कदम चाल्दै ठेक्का आह्वान समेत गरेको थियो । सरकारले २०७७ चैत १८ मा विद्युतीय बस खरिद तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ठेक्का आह्वान भए पनि सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन र अन्ततः ठेक्का रद्द गर्नुपरेको थियो ।

यस कारण भयो ठेक्का रद्द
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डले सरकारको गौरवको कार्यक्रमका रूपमा रहेको विद्युतीय बस खरिदको पहिलो ठेक्का आह्वान गरेको थियो । विद्युतीय बस खरिद र चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि बोर्डले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । तर, उक्त ठेक्का रद्द भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जर खरिदका लागि २०७७ चैत १८ मा आह्वान गरेको उक्त अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र कोरोना महामारीका कारण अवधि बढाउँदै २०७८ साउन ४ मा मात्रै ठेक्का खोलिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर आवेदन दिएकाले उक्त ठेक्का खारेज गरिएको थियो । घटाघटका निम्ति बोलपत्र आह्वान गरिएको उक्त ठेक्कामा ठेकेदार कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा ३९ प्रतिशत रकम बढाएर टेन्डर हालेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार उक्त टेन्डर खारेज गरिएको थियो ।

विद्युतीय बस खरिदका लागि २ चिनियाँ कम्पनीले मात्र बोलपत्र हालेका थिए । दुवै कम्पनीले सरकारले तोकेको लागत अनुमानभन्दा बढाएर हालेपछि ठेक्का खारेज गरिएको थियो । बोर्डले ३० वटा विद्युतीय बस र १५ वटा चार्जरका लागि ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहित बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा चिनियाँ कम्पनी झोङतोङ बस होल्डिङ र सीएसटीसीले उक्त लागत अनुमानभन्दा क्रमशः ३९ र २९ प्रतिशत बढी रकम कबोल गरेर ठेक्का हालेका थिए ।

प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० मिटरदेखि १०.५ मिटरसम्मको सिटी बस र ८.५ देखि ९ मिटरसम्मको सिटी बस खरिद गर्ने ठेक्का आह्वान गरेको थियो । प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड मार्फत सरकारले विद्युतीय बसलाई नियमन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २०७८ भदौ २५ भित्र बोलपत्रदातासँग सम्झौता गरिसक्ने, चैतभित्र चार्जिङ स्टेसनको सिभिल तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने र वैशाखभित्र चार्जिङ आपूर्ति भई जडान गर्ने तथा जेठबाट ३० वटा विद्युतीय बस आपूर्ति गरी सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना अनुसार ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

सो ठेक्का रद्द भएपछि अर्को ठेक्का आह्वान गर्ने बोर्डको तयारीमा रहेको थियो । तर, २०७८ भदौ २ गते एमाले विभाजन भयो र प्रदेश सरकार नै परिवर्तन भयो । उक्त सरकारको नेतृत्व गरेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सो विषयलाई अघि बढाउने निर्देशन दिइन् । तर, उनको सरकारको ७० दिन पनि टिक्न सकेन । २०७८ कात्तिक ११ गते प्रदेश सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको हातमा पुग्यो ।

उनी मुख्यमन्त्री भए लगत्तै विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालन स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । सडक पूर्वाधार पनि नभएको र चार्जिङ स्टेसन पनि नबनेकाले हाललाई विद्युतीय बस खरिदको योजना स्थगित गरिएको उनले बताएका थिए । उनले जनकपुरको रेल जस्तै त्रिपाल ओढाएर राख्ने अवस्था नहोस् भन्ने उद्देश्य अनुसार यो योजना स्थगित गरिएको बताएका थिए ।