जनकपुरधाम । सरकारले गरेको काम कारबाही र निर्णयहरू विभिन्न माध्यबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । ताकि सम्बन्धित व्यक्ति मात्रै होइन सर्वसाधारणले पनि सरकारको गतिविधिहरू प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्न पाउन् । तर, मधेस प्रदेश सरकारले यस्तो गरेका छैनन् ।

'सरकार फेरियो, नेतृत्व बदलियो तर जनताले केही फरक आभास गर्न पाएनन्', जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ५ का रवि साह बताउँछन् । 'अहिलेको युगमा एक क्लिकमा सरकारको मुहार नै देखिनुपर्ने हो,' उनले भने, 'युग कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो तर हाम्रो देश र नेतृत्वमा कहिल्यै परिवर्तन देखिएन ।'

सरकारले ईगभरनेन्सको योजना कार्यान्वयन गर्न करोडौं खर्च पनि गरिसकेको छ । खर्च गरे पनि प्रगति भने अझै कागज मै सीमित छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मधेस प्रदेशका सचिव नुरहरी खतिवडा सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयहरू सार्वजनिक भएको वा नभएको विषयमा अनभिज्ञ छन् । निर्णयहरू सार्वजनिक नभएको विषय प्रमुख सचिवसँग जानकारी लिनुपर्ने भन्दै उनी पन्छिए । 

यता प्रदेशको प्रमुख सचिव कृष्ण बहादुर राउतसँग यो विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनको फोन उठेन । 

कार्यालयको वेबसाइटमा २०७८ माघ २२ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अन्तिम पटक निर्णय सार्वजनिक भएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक नगरेको एक वर्ष नै पुगिसक्यो । पछिल्लो सरकारले पनि आफूखुसी निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । नियमितता भने उनले पनि दिएका छैनन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पदभार ग्रहण गरे लगत्तै पहिलो निर्णय नै प्रदेशको इगवर्नेन्स मास्टर प्लान तयार पार्ने गरेका थिए । उनले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना भन्दा बढी भइसक्यो । तर, उनले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भने केही प्रगति देखिँदैन ।

सरकारले आफ्ना निर्णयहरू सार्वजनिक नगर्दा सरकार नियममाथि पनि आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका हुन् । मधेस प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्को नियमित बैठक हरेक सोमबार दिनको ११ बजे बस्ने गरेको छ ।