काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नियुक्त हुने बित्तिकै छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगै अन्य शक्ति राष्ट्रबाट बधाईको ओइरो नै लाग्यो।  शपथ नलिँदै प्रचण्डलाई भारत, चीन, अमेरिका र पाकिस्तानले बधाई दिइसकेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङसम्मले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचण्डलाई बधाई दिँदै आपसी सहकार्यमा अगाडी बढ्न आफूहरू तत्पर रहेको जनाउ दिए । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएको केही घण्टामै ट्वीट गर्दै मोदीले लेखे,‘नेपालको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई छ। भारत र नेपालबीचको विशेष सम्बन्ध, गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्ध र जनता–जनता बीचको न्यानो सम्बन्धमा आधारित छ। यो मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउन म तपाईंसँग मिलेर काम गर्न तत्पर छु ।’ 

शक्ति राष्ट्रहरूबाट बधाई आउने क्रम रोकिएन। नेपाललाई नजिकबाटै नियाली रहेको अमेरिकाले पनि बधाई दियो। काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत प्रचण्डलाई विज्ञप्तिमार्फत भन्यो,‘ नेपालसँग सुदृढ र लामो समयदेखिको सम्बन्ध भएकोमा हामी गर्व गर्छौँ र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र लोकतन्त्र र मानव अधिकारको सुदृढीकरण जस्ता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाहरूको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारसँग सँगै उभिइरहने छौँ।’

नेपाली परिवर्तित राजनीतिलाई नजिकबाट नियाली रहेको चीनले नेपालस्थित दूतावास देखि प्रधानमन्त्रीसम्मले बधाई दिए । प्रचण्डलाई बधाई दिँदै चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीलाई अघि बढाउन आफू मिलेर काम गर्न तयार रहेको जनाउ दिए सामाजिक सञ्जालमार्फत । चीनको सक्रियता त्यतिमै रोकिएन। सरकार बनेको भोलिपल्टै नेपाल चीन रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोली काठमाडौँ आइपुगेको थियो । त्यति मात्रै होइन चिनियाँ पक्षले कोभिड–१९ महामारीको समयदेखि एक पक्षीय रूपमा बन्द गरेको रसुवागढी–केरुङ नाका सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । 

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिइसक्यो। तर, समर्थन भने कायमै छ। नजिकिएको राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेका छन्। तर, नेकपा एमालेले भने आफूले उठाएको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई लिएर सुरु भएको सत्ता खटपट भएसँगै फेरी सरकार पुरानै गठबन्धनको पोल्टामा पर्ने आङ्कलन विश्लेषकहरूले गर्दै आएका छन्। 

एकातिर नेपाली राजनीति अस्थिर बनिरहेको छ। अर्को तर्फ नेपालमा रणनीतिक स्वार्थ भएका वैदेशिक शक्तिहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। भारत र चीनसँगै नेपालको आन्तरिक मामिलामा युरोपियन युनियन (ईयू) ले पनि नजिकबाट हेरिरहेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ईयूका आयुक्त जटा उर्पिलाईलेनसँग पनि भेटिसकेका छन्। बेलायती रक्षामन्त्री एन्ड्रय मोरिसन, यूएसआईडीका प्रशासक समान्था पावर लगायतसँग यो बीचमा भेटिसकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय सहयोगका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ।

विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालस्थित दूतावासबाट राजदूतसँग प्रचण्डको भेटघाटलाई भने अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालमा हुँदै आएका चिनियाँ गतिविधिलाई अमेरिकाले सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनमा भइरहेका खटपट र राजनीतिक परिदृश्य बदलिने छाँटकाँट पाएपछि विदेशी कूटनीतिज्ञहरुको भ्रमणले अर्थ राख्ने परराष्ट्रविद्हरूको बुझाई छ। 
....................
पछिल्ला घटनाक्रम सुखद छैनन्
प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, नेकपा एमाले तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
– जति जति राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, त्यति त्यति भू–राजनीतिक दबाब र चलखेलहरू बढ्छन् । त्यो स्वाभाविक हो। बलियो राष्ट्रिय एकताले मात्रै त्यस्ता खालका दबाब थेग्न र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्न सक्छ। अब दुर्भाग्यको विषय यो हो कि यति गम्भीर चुनौतीहरुलाई पनि बेवास्ता गर्दै कतिपय दल र नेताहरू अहिले पनि सत्ताको दाउपोचमा मात्रै व्यस्त देखिनु हुन्छ। अहिले दलबीचमा वैमनश्यता बढाउने, भएका सहमतिहरूलाई तोड्ने वा अवमूल्यन गर्ने र अविश्वास वा दुरी बढाउँदै फेरी नयाँ ढंगको राजनीतिक अस्थिरता तिर धकेल्ने कुरा चाहिँ कदापि पनि बुद्धिमत्तापूर्ण हुँदैन। यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहनेहरूलाई ठाउँ दिन्छ। यसलाई रोक्ने हो भनेदेखि मुख्य राजनीतिक शक्तिहरुबीच एउटा बलियो विश्वासको आधार बन्नुपर्छ। पछिल्लो समय भइरहेका घटनाक्रमहरू सुखद छैनन्। मुख्य राजनीतिक नेतृत्व नै यसबारे गम्भीर होस् भन्ने चाहन्छु।
 
नेपाललाई वैदेशिक द्वन्द्वको कुरुक्षेत्र बनाउने खतरा
रमेशनाथ पाण्डे
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
– आम चुनावपछि देशमा राजनीतिक अन्योल ह्वात्तै बढ्यो। शासकीय सुव्यवस्था प्रारम्भ हुने आशा पुरा भएन। यस विपरीत संसदीय व्यवस्थामा सम्भव नहुने संसदका शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएको सरकारले पनि देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन सकेन। अहिले सरकारको दिन गन्ती सुरु भइसकेको छ। राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धन भत्किने, नयाँ बन्ने अंक गणितीय र राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ। यस्तो अन्योल र अस्थिरताको समयमा कूटनीतिक पहलकदमी प्रत्युत्पादक हुन्छ। तर, अहिले नेपालमा रणनीतिक स्वार्थ भएका वैदेशिक शक्तिहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। यो असामान्य लक्षण हो। सत्ताको दाबेदार राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक मामिलामा मतभेद राखे पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा सहमति राख्नुपर्छ। तर, यस विपरीतका लक्षण देखापर्‍यो। यो चिन्ताको कुरा हो। यसले नेपाललाई वैदेशिक द्वन्द्वको कुरुक्षेत्र बनाउने खतरा छ। 
..........
आपसी सम्बन्ध थप मजबुत हुन्छ
रेखा शर्मा
प्रवक्ता, नेपाल सरकार
–अहिले भइरहेका कूटनीतिक भेटघाटलाई महत्त्वपूर्ण मानिनुपर्छ। हामी आर्थिक स्रोत साधनमा कमजोर छौँ। त्यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति सन्तुलनका हिसाबले भएका भेटलाई अन्यथा लिन हुँदैन। हामी कोही कसैका भन्दा पनि आफ्नो देशको समृद्धिका निम्ति, आफ्नो देशको हितका निम्ति, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति सहयोग गर्ने राष्ट्रका बारेमा सोच्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा सहयोगी दातृ राष्ट्र सँग भएका सम्बन्धलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ। दुई पक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नु नियमित हुन्। हामी कोही कसैका भन्दा पनि सबैका हौँ। हामी स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हौँ। हामीलाई आवश्यक परे सहयोग पनि लिन्छौँ। निस्वार्थ सहयोगलाई सम्मान पनि गर्छौँ। सबै विदेशी सहयोगी र दातृराष्ट्र सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै अगाडी बढ्छौँ।