नेपाल सरकारले पहिलो पटक औपचारिक रुपले आज फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा विदा दिएको छ । ०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हो ।

जनयुद्ध दिवसमा सरकारले विदा दिने निर्णय गरेपछि सरकारमै सहभागी राप्रपाका मन्त्री, एमाले नेता योगेश भट्टराईलगायत केही दल, नेता र व्यक्तिहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

केही उग्र मानवअधिकारवादी  र घोर दक्षिणपन्थी राजावादीहरुले पनि जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने सरकारी निर्णयको चर्को स्वरले विरोध गरेको पाइयो ।

राप्रपा नेपालको अध्यक्ष कमल थापा, जो अहिलेको यो परिवर्तन रोक्न र जनआन्दोलन दवाउन राजतन्त्रको रक्षाकवच बनेर उत्रेका थिए, गणतन्त्र स्थापनाको जगमा विदा दिंदा विरोध गर्नु, राप्रपाका चैते नेता रविन्द्र मिश्र जो अहिलेको यो परिवर्तन र उपलब्धिप्रति कहिल्यै उदार भएनन्, उनले कटाक्ष गर्नु, आफूलाई मानव अधिकारवादी भनेर जनताको शासनको जहिल्यै विरोधमा रमाउने कनकमणि दीक्षित, त्यस्ता स्वनामधन्य व्यक्तिहरुले जनयुद्ध दिवसको विरोधमा प्रलाप गर्नु स्वभाविकै हो ।

फल खान रमाउने तर रुख देख्दा झोंक उठ्ने थुप्रै महानुभावहरु छन्, जो गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीताको स्वाद मज्जैले लिएका छन् । तर, यो फल कसरी प्राप्त भयो भन्नेमा वेखबर छन् अथवा अनदेखा गर्छन् । नयाँ बच्चा चाहने तर रक्तश्राव नचाहने यस्ता उपबुज्रुकहरुले गर्ने यस्ता विरोधको खासै अर्थ छैन ।

विश्वमा भएका सबैखाले परिवर्तन हिंसा–प्रतिहिंसाको बाटोबाट अनिवार्य गुज्रेका छन् । माओवादी जनयुद्ध मात्रै त्यसको अपवाद हुन सक्दैनथ्यो ।

राज्यहिंसाको बलमा टिकेको निरंकुश राजशाही ढाल्न हिंसात्मक बाटो माओवादीका लागि वाध्यकारी विकल्प थियो भन्ने तथ्य लण्डन बस्ने रविन्द्र मिश्रहरुले सजिलै स्वीकार्दैनन् । मिश्रजीहरु भन्दैछन्– जनआन्दोलन ठिक थियो जनयुद्ध बेठिक । मिश्रजीलाई हेक्का होला– तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमको विरुध्द सात राजनीति दलले सुरु गरेको जनआन्दोलनको सुरुवाती हविगत के थियो ?

जब सात बुँदे समझदारी भएर माओवादी पनि उक्त आन्दोलनमा जोडियो, त्यसपछि के भयो, त्यो पनि थाहा होला । उनले भनेका जनआन्दोलनमा लाखौंको मानवसागर त्यही माओवादीको ‘गाउँबाट सहर घेर्ने’ रणनीति अन्तरगत मिश्रजीको सर्वप्रिय राजतन्त्र ढाल्न पसेका माओवादीहरु नै थिए भन्ने हेक्का होस् ।

जनयुद्व केही होइन, जनआन्दोलन सबै हो भन्ने मिश्रजीको भनाई माओवादी प्रतिको सनातनी पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । जनआन्दोलन नै सबकुछ थियो भन्दै गर्दा पनि गणतन्त्र ठिक हो भन्न सक्दैनन् बिचरा । उनी राजाका रैती हुनुमा नै आनन्दमग्न हुन सक्लान् तर हामी हुन सक्दैनौं ।

गणतन्त्र, संघीयता लगायतका वर्तमान उपलब्धिभित्र पनि असंख्य कमी कमजोरी रहेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार्न सकिन्छ । त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्ने प्रयत्न गरिन्छ । तर, जनताको शासनलाई लात मारेर राजाको जहानियाँ शासन ठिक हो भनेर कदापि स्वीकार्न सकिंदैन ।

छोराछोरी खराब भए सुधार्न सकिन्छ तर बाबुआमालाई धारे हात लगाउनु हुँदैन । अहिलेको व्यवस्थाभित्र पनि विकृतिहरु छन् । सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्न सकिन्छ । तर हिजोको योगदान, वलिदान र सहिदको अपमान गर्न हुँदैन ।

जनयुद्ध दिवसमा दिएको सरकारी विदाले सहिदको सम्मान र उपलब्धि प्रतिको निष्ठा एक साथ व्यक्त गरेको छ । यो सही छ । रविन्द्र मिश्रहरुले सके भने राजतन्त्र फर्काउँछन्, प्रचण्डले चाहिं एक दिन विदा घोषणा गर्न नपाउनु ?

जनयुद्धमा प्रत्यक्ष  वा परोक्ष  रुपले सहभागीबाहेक अन्यले यस दिवसप्रति अपनत्व लिन हिच्किचाउनु स्वाभाविक नै हो । जनयुद्ध वा जनयुद्ध दिवसप्रति जति माया माओवादीहरुलाई हुन्छ, अन्यलाई हुँदैन । माओवादीले युद्ध जितेर यो प्रक्रियामा आएको भए सायद उहिल्यैबाट जनयुद्ध दिवस धुमधामले मनाईरहिएको हुन्थ्यो ।

हिजोका युद्ध, आन्दोलन, विरासत र गौरवपूर्ण इतिहासलाई गर्व गर्ने र अपनत्व बोध गर्ने अवस्था बनेन । अहिले त जनयुद्ध वा जनयुद्ध दिवसप्रति मात्र हैन, गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो बेला जनयुद्ध दिवसमा विदा दिंदा वाह ! वाह ! हुँदैन भन्ने ज्ञान त प्रचण्ड सरकारलाई पनि थियो नै होला ।

तत्कालीन पुरानो सत्ता र माओवादीबीच ‘विन–विन’ सम्झौतामार्फत् नयाँ राज्य व्यवस्था र यो प्रक्रिया सुरु भएकाले न माओवादीले भनेजस्तो भयो, न पुरानो सत्ताले । जब जब माओवादी सत्ता, शक्ति वा सरकारमा रहन्छ आफ्नो गौरवशाली विरासतलाई जोगाउने चेष्टा गर्दछ । गर्न सक्ने बेलामा नै हो पहल लिने ।

जनयुद्ध, जनसेना, सहिद, घाइते, अपाङ्गको सम्मान र पहिचानका बारेमा माओवादीले नबोले कसले बोल्छ ? यदि अहिले पनि केही नगरे भोलि फेरि आज विरोध गर्नेहरुले नै “खै के गर्यो ?’ भन्नेछन् । प्रचण्ड  नेतृत्व सरकारले आफ्नो विगत र विरासतप्रति सम्मान गर्यो त के बिरायो ? यो विलकुल स्वाभाविक कुरा हो ।

जित्नेको इतिहास लेखिन्छ, हार्नेको नामेट पारिन्छ । पृथ्वीनारायण शाहले हारेका भए उनी जत्तिको युद्धपिपासु कोही हुँदैनथ्यो । अहिले राष्ट्रनायक भएका छन् । माओवादी अलिक कमजोर भएकैले त हो प्रतिगामी, दक्षिणपन्थीहरुको स्वर चर्को भएको । बलियो हुँदा कोही बोल्यो ? रविन्द्र मिश्र र कनकमणिहरुको स्वर कति धेरै दबेको थियो । किनकि राजतन्त्र ढलेसँगै उनीहरुको हालीमुहाली कमजोर भएको थियो । प्राप्त यो उपलब्धि कसैले सजिलै किस्तीमा राखेर दिएको हैन । हजारौंको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो ।

राप्रपाको पोजिसन अहिले भन्दा कमजोर हुन्थ्यो र सरकारमा हुन्नथ्यो भने पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीमा सरकारले विदा दिदैनथ्यो । पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताको प्रतीक मान्ने र नमान्ने दुवै जनसमुदाय हाम्रो देशमा छन् ।

त्यसै गरी, जनयुद्ध दिवसको औचित्य देख्ने र नदेख्नेहरु पनि छन् । माओवादी केन्द्र तथा विभिन्न समूहमा विभाजित अन्य माओवादीहरु जनयुद्धप्रति गर्व गर्छन् र सरकारले विदा दिंदा खुसी भएका छन् ।

जो ‘जनयुद्ध’ पदावलीप्रति नै विमति राख्छन्, उनीहरुले जनयुद्ध दिवसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु वा आलोचना गर्नु जानेबुझेकै कुरा हो । सरकारले विशेषतः माओवादी केन्द्रले आम नागरिकको बीचमा महान ऐतिहासिक जनयुद्धको मुल्य, मान्यता र विश्वासलाई जोगाई राख्न सकेको भए नागरिक तहबाटै दिवस मनाउने र विदा माग गर्ने अवस्था आउँथ्यो । अहिले जस्तो सरकारमा रहेका बेला बल गरी गरी, डराई डराई विदा घोषणा गर्नु पर्दैनथ्यो ।

जनयुद्धप्रति सबैले अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण बनेको÷बनाएको भए यो दिवस विदाको रुपमा क्यालेण्डरमै छापिएर आउने अवस्था बन्न सक्थ्यो ।

अहिलेको परिवर्तनको जग १० वर्षे जनयुद्ध हो भन्ने कुरामा कमैको विमति होला । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशीता जस्ता वर्तमान उपलब्धिहरु जनयुद्धको बलमा प्राप्त हुन सकेका हुन् । यसमा ०६२÷६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको पनि उल्लेख भूमिका अवश्य छ, परन्तु जनयुद्धको रापतापले नै निरंकुश राजतन्त्रको जगलाई मक्काई दिएको हो ।

नयाँ व्यवस्था आएर पनि जनताले के पाए ? व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था किन फेरिएन ? एउटा राजा गएर के भयो, सयौं राजा जन्मिए । दलहरु सबै सत्ता स्वार्थमा मात्रै किन रमाए ? आदि भनेर असन्तुष्टि र निराशा व्यक्त गर्ने प्रसस्त ठाउँ छ । हो, दल र नेताका प्रवृत्तिमा पटक्कै सुधार भएन ।

नेपालको सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा जे पनि स्वाभाविक हुन्छ भन्ने मानक स्थापित भएको छ । जति जोगी आउँछन्, कानै चिरेका भनेझैं नयाँ वा पुराना सबै दल उस्तै दुरुस्तै देखिए ।

हिजोका युद्ध, आन्दोलन, विरासत र गौरवपूर्ण इतिहासलाई गर्व गर्ने र अपनत्व बोध गर्ने अवस्था बनेन । अहिले त जनयुद्ध वा जनयुद्ध दिवसप्रति मात्र हैन, गणतन्त्र र संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । यस्तो बेला जनयुद्ध दिवसमा विदा दिंदा वाह ! वाह ! हुँदैन भन्ने ज्ञान त प्रचण्ड सरकारलाई पनि थियो नै होला ।

सत्ता र शक्तिमा कहिले को आसिन हुन पुग्छन् भन्न सकिंदैन । कुनै बेला अग्रगामी देखिएको कदम कुनै बेला पश्चगामी लाग्न सक्छ । कुनै बेलाको क्रान्तिकारी शक्ति कुनै बेला घोर दक्षिणपन्थी बन्न पुग्दछ ।

हिजो एकसाथ जनयुद्ध लडेका माओवादीहरु समेत सबै एक ठाउँमा छैनन् । एकले अर्कोलाई गैर क्रान्तिकारी करार गरेर आत्मतुष्टि लिइरहेका छन् । सरकारले गर्ने सबै निर्णयहरुमा सबैको मतैक्यता नहुन सक्दछ । विरोध र फरक मत आउन सक्दछ ।

रविन्द्र मिश्रजीको राजतन्त्रमा त बोल्न के पाईन्थ्यो र, भोगेरै आएको हो । तर अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उनले मज्जाले बोल्न पाउँछन् । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सबैभन्दा सुन्दर उपलब्धि यहि त हो । कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि त भैहाल्छ । यस्तो बेला जनयुद्ध दिवसमा सर्वसम्मति खोज्नु सरकारको दुष्कर काम हुन्थ्यो । त्यतातिर टाउको नदुखाएर फागुन १ गते विदा दिने सरकारी निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय र संस्कृतिको सम्मानका खातिर विदा दिने चलनमा एक दिन जनयुद्ध दिवस पनि थपियो त कोही कसैको अनावश्यक रोइलो किन ?